ललिता निवास : थाहा पाउनै पर्ने तथ्यहरू

✍️ गोकर्ण अर्याल

राजा महेन्द्रले व्यवस्था परिवर्तन पश्चात् २०२० को दशकमा राजनीतिसँग सम्बन्धित नेपाली कांग्रेसका केही महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जफत तथा अधिकरण गर्ने काम गरे । यही सिलसिलामा सुवर्णशमशेरको जग्गामध्ये केही जफत र केही अधिकरण गरियो । जफत वा अधिकरण गरिएका जग्गा स्वयं सुवर्णशमशेरको परिवार नभई त्यसबखत मोहीलाई जग्गा कमाउन दिने गरिएको थियो । त्यसबेला अरू सरकारी जग्गामा समेत मोही कायम हुने कानुनी व्यवस्था थियो । पछि महेन्द्रकै समयमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने व्यवस्था गरियो र सरकारी जग्गा समरजंग कम्पनीलाई देखभाल गर्ने जिम्मा लगाइयो । समरजंग कम्पनीले पनि पहिलेदेखि जग्गा कमाउँदै आएका मोहीहरूलाई यथावत् जग्गा कमाइखान पाउने क्रम जारी राख्यो ।

ललिता निवासस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने क्रममा बालुवाटारस्थित निजी र सरकारी जग्गा सट्टापट्टासमेत गरी प्लट मिलान गर्ने प्रयोजनका लागि कारबाही गर्दा अहिले भनिएका नक्कली मोहीहरू नक्कली नभई उपरोक्त सर्वोच्च अदालतको निर्णयका आधारमा कायम भएका मोही नै हुन् ।

मोहीले मोहियानी हक नपाउने भएपछि उनीहरू आफ्नो अधिकार खोज्दै सम्बन्धित निकाय भूमिसुधारमा उजुरी गर्न पुगे । भूमिसुधारबाट मोही कायमै भएपछि त्यसको विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी प¥यो । २०६० साल असार १८ गते तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय समेतको इजलासले त्यसमा थप कारबाही गरिरहनु नपर्ने भनी उजुरी तामेलीमा राख्यो । पछि पुनः मोहियानीसम्बन्धी विषयमा अख्तियारमा नयाँ उजुरी आए । आयोगले सो जग्गा सरकारी हुने गरी निर्णय गर्‍यो ।

सो निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्चअदालतमा रिट दर्ता हुन पुग्यो । सो रिटको सुनुवाइ गर्दै २०६४ फागुन ३० मा न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको डिभिजन बेञ्चले उक्त जग्गा सरकारी नभई व्यक्तिकै ठहर गरी मोहियानी कायम गरिदियो । त्यसविरुद्ध अख्तियार पुनः निणर्य पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा गयो । सर्वोच्च अदालतको २०६५ साल मंसिर २० मा बसेको न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, खिलाराज शर्मा र अनुपराज शर्माको पूर्ण इजालसले पुनरावलोकनको अनुमति नदिई डिभिजन बेञ्चको २०६४ फागुन ३० को निर्णय नै सदर गर्‍यो ।

पछि २०६६/०६७ सालमा ललिता निवासस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने क्रममा बालुवाटारस्थित निजी र सरकारी जग्गा सट्टापट्टा समेत गरी प्लट मिलान गर्ने प्रयोजनका लागि कारबाही गर्दा अहिले भनिएका नक्कली मोहीहरू नक्कली नभई उपरोक्त सर्वोच्च अदालतको निर्णयका आधारमा कायम भएका मोही नै हुन् । यसमा केही तलमाथि भएको अवस्था छैन । यस स्थितिमा विचारणीय विषय निम्न छन् :

१. यदि यी जग्गाका मोही नक्कली हुन् भने तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायलगायत आयोगका पदाधिकारीसँग सोधपुछ गरियो, गरिएन ?

२. त्यसैगरी २०६४ फागुन ३० मा मोही कायम ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालालाई सोधियो, सोधिएन ?

३. सोही मुद्दालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नपर्ने गरी सर्वोच्चको डिभिजन बेञ्चले २०६४ फागुन ३० मा ठहर गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने तत्कालीन न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, खिलराज शर्मा र अनुपराज शर्मालाई सोधियो, सोधिएन ?

४. यसरी सर्वोच्च अदालतको फुल बेञ्चबाट ठहर भई कायम भएका मोहीहरू नक्कली भनी मुद्दा चलाउनु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिल्ने विषय हो, होइन ?

५. सोही विषयमा प्रहरीको सिआइबीबाट किर्ते भनी अनुसन्धान अघि बढाउन मिल्ने हो, होइन ?

६. प्रहरीको सिआइबीबाट अनुसन्धान सुरु गरेपछि मुद्दा चलाउने हदम्यादको सम्बन्धमा सरोकारवाला १७ जनाले सर्वोच्चमा रिट दिएकोमा सर्वोच्चबाट २०६९ साल साउनमा स्टेअर्डर जारी भएको अवस्थामा अकस्मात लामो समयपछि सिआइबीले पुनः धरपकड गर्ने, मुद्दा लगाउने, धम्क्याउने त्रासमय वातावरण सिर्जना गर्ने, गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?

७. अहिले यस मुद्दालाई सिआइबीले संगठित अपराधसमेत भनी अनुसन्धान सुरु गर्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको खबर आइरहेको छ । संगठित अपराध ऐन नेपालमा पहिलो पटक २०७० साल चैत १२ गते प्रारम्भ भएको हो । यो पश्चगामी हिसाबले आउनसक्ने अर्थात् ऐन आउनुभन्दा अघिदेखि लागू हुने भन्ने ऐन होइन । ललिता निवास जग्गा प्रकरण त्यो ऐन आउनुभन्दा अघिको घटना हो । यसरी लाग्दै नलाग्ने ऐन प्रयोग गरी गलत प्रचार गर्न सिआइबीले पाउने कि नपाउने र त्यसो गर्न अदालतले स्वीकृत दिन मिल्ने कि नमिल्ने ?

८. यस्तो स्थितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको स्टेटमेन्ट किन आउन सकेन ?

९. यो सबै हेर्दा नेपाल राष्ट्र कतै प्रहरी प्रशासनतर्फ उन्मुख भएको त होइ न ? संविधान, ऐन, कानुन मान्नुपर्ने अवस्था कसका लागि हो ? यसको नयाँ परिभाषा गर्ने बेला भएकै हो त ?