कस्तो मौद्रिक नीति आवश्यक ?

-रिसव गौतम

मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले सदनमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि मौद्रिक नीतिबारे गन्थन सुरु भएको हो । एक खालको परस्परा जस्तै बनिसकेको त्यस खालको गन्थनमन्थनमा अक्सर व्यापारिक संगठनहरू सहभागी भएका हुन्छन् । बैंकरहरू सहभागी हुने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक सहभागी हुन्छन् । आर्थिक पत्रकारहरूको बाक्लै उपस्थिति देखिन्छ । ठूला तारे होटलहरूमा गन्थनमन्थन हुने गर्छ तर त्यहाँ निम्नमध्यम वर्गीय तथा गरिब किसानको आवाज र माग मुखरित हुनुहुँदैनन् । किनकि उनीहरूको सहभागिता त्यहाँ हुँदैन ।

केन्द्रीय बैंक र सरकारको समेत सल्लाकारको भूमिकामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सम्बन्धमा किन व्यापारिका मात्रै कुरा सुन्छ ? किन सर्वसाधारण जनताको आवाज सुन्दैन ? तारे होटहरूमा अक्सर व्यापारिक संगठनले नै त्यस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्छन् । जहाँ उनीहरूका मागहरू सुनाइन्छन् । बैंकहरूका लागि मौद्रिक नीति यो खालको सम्बोधन गर्नुपर्यो , व्यवसायीका लागि त्यो खालको नीति आउनुपर्यो भनेर माग सुनाइन्छन् । देशमा व्यापारीका, विभिन्न पेशा गर्नेहरूका धेरै खालका संगठन छन् ।

तिनीहरूले गर्भरनरलाई भेटिकन बुँदागत रुपमा मौद्रिक नीतिले यो गर्नुपर्यो, त्यो गर्नुपर्यो भनिन्छ । अन्ततः मौद्रिक नीतिहरू पनि हरेक साल तिनै व्यापारीका, तिनै संघसंगठनका माग सम्बोधन हुनेगरी आइरहेका हुन्छन् । गरिबका, निमुखाका माग नै हुनुहुँदैनन् भने झैँ गरिन्छ तर देश बहुसंख्यक मध्यम तथा गरिब जनताले भरिएको छ । उनीहरू बोलेनन् भनेर उनीहरूलाई सम्बोधन नै नगर्ने त ? बेरोजगार विदेशैमात्र दोडिरहनुपर्ने ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिहरूले त्यो वर्गलाई किन बेवास्ता गरिरहेको छ ?

मौद्रिक नीति भनेको सरकारले ल्याएको बजेटलाई सफल बनाउने औजार हो भन्ने राष्ट्र बैंकले नै बिर्सन्छ । मौद्रिक नीतिको मुख्य प्राथमिकता महँगी नियन्त्रण गर्ने हुनुपर्छ । आर्थिक सन्तुलन कायम गराउने र विकासको काममा सहजीकरण हुनेगरी सरकारका कार्यक्रममाथि सघाउ पुर्याउने हुनुपर्छ ।

मौद्रिक नीति भनेको सरकारले ल्याएको बजेटलाई सफल बनाउने औजार हो भन्ने राष्ट्र बैंकले नै बिर्सन्छ । मौद्रिक नीतिको मुख्य प्राथमिकता महँगी नियन्त्रण गर्ने हुनुपर्छ । आर्थिक सन्तुलन कायम गराउने र विकासको काममा सहजीकरण हुनेगरी सरकारका कार्यक्रममाथि सघाउ पुर्याउने हुनुपर्छ तर अहिलेको मलुकको वास्तविकता के छ ? अहिले काठमाडौंबाट मान्छेहरू कहाँ भागेका छन् ? भएभरका सटरहरू किन खाली छन् ? भ्रष्टाचार किन बढिहरेको छ ? जताततै दलाल तथा बिचौलियाको बिगबिगी किन छ ? जहाँतहीँ ठगीमात्रै किन छ ? बैंकहरूमा कर्जा नतिर्ने किन बढेका छन् ? अधिक तरलताको समस्या किन बढ्दैछ ?

त्यसको कारण राष्ट्र बैंकले खोजेको छ त ? अनुसन्धान गर्ने जाँगर निकालेको छ त ? अध्ययन अनुसन्धानबाट टाढिएको राष्ट्र बैंकले त्यस्तो छद्म कार्यक्रमबाट आएका गनथन र सुझावमात्रै ग्रहण गर्ने कि मिहिन हिसाबको अध्ययन गरेर नीतिहरू ल्याउने ? समकालीन नेपाली समाजको सबैभन्दा पेचिलो समस्या भनेको धान्नै नसक्ने महँगी, बढ्दो वित्तीय अपराध, उच्च व्याजदर, अनेकन स्वरूपका ठगीधन्दा आदि हुन् । नेपालमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो अध्ययन अनुसार विश्वभरि नै अहिले महँगी र बेरोजगारी बढेको छ ।

मौद्रिक नीतिले महँगी र बेरोजगारी समस्यालाई प्राथमिकता दिएर व्यवस्था गर्नुपर्छ । महँगीले सबैभन्दा प्राताडित हुने भनेका गरिब तथा विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका वर्गलाई हो । काठमाडौंबाट मान्छेहरू त्यसै रित्तिएका छैनन् । एकातिर मान्छेको आय स्रोत कमजोर भइरहेको छ भने अर्कोतिर बढ्दो महँगी, घर तथा सटर भाडामा वर्षेनी वृद्धि, आर्थिक अराजकता आदिले मान्छेहरू उपायविहीन भएर गाउँ फर्केका हुन् । विदेश पलायन भएका हुन् ।

त्यसकारण ती गाउँ फर्केकालाई गाउँमै टिकाउन कृषिमा, पर्यटनमा, घरलु उद्यममा वित्तीय सहजीकरण गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । अहिले आर्थिक संकुचन आइरहेको स्वयम अर्थको बागडोर सम्हालेका बैंकरहरूले नै बताइरहेका छन् । धेरैजसो सेवा व्यापार र घरजग्गामा लगानी लगाइरहेका बैंकहरू समेत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने कुरा गर्न थालेका छन् । त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई संकुचनमा आउन नदिई विस्तार गर्न पनि कृषि, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर नीतिका कारण घटेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले त्यसमा आफ्नो सफलता देखेको छ तर सँगसँगै वित्तीय पहुँच घट्न थालेको, बैंक चलाउने उच्च घरानाका व्यापारीको हातमा वित्तीय स्रोतको बागडोर पुगेको कुरा भुलेको छ । वित्तीय असमानता बढेको छ । गरिब तथा विपन्न वर्गले ऋण पाउन मुस्किल छ । सहकारी क्षेत्र डुबाइएको छ । एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने गरी राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई कसेपछि ग्रामीण क्षेत्रका मान्छेहरू उपायविहीन भइरहेका छन् । ऋणका लागि बैंकसम्म जाने आँटको विकास उनीहरूमा भएको छैन ।

ग्रामीण भेगहरूमा वित्तीय साक्षरताको नै कमी छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै बाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेको भए पनि उनीहरूले त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने र अलिअलि गाउँलेका निक्षेप संकलन गर्ने सिवाय अरू गरेका छैनन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मुलुकको जनसंख्याभन्दा डेढ गुणा धेरै अर्थात् ५ करोड १ लाख खाता खोलिएको आकडा छ । तर, तिनै संस्थाहरूमा १८ लाख ४२ हजारले मात्रै कर्जा सेवा पाएका छन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा खासगरी न्यून उत्पादन, अधिक आयात र बढ्दो मुद्रास्फीतिको चपेटा छ । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले पनि वर्षेनी मुद्रास्फीति बढेको बढ्यै छ । त्यसकारण उत्पादन बढाउने कुरामा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अर्थात् ६ प्रतिशतले मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण पाएका छन् । त्यसमा पनि अधिकांशजसो ठूला शहरका खातावालाहरूले मात्रै पाएका छन् । पढेलेखेका, व्यापारी वर्ग र पहुँच भएकाहरूले मात्र ऋण पाएका छन् । त्यसले नै प्रष्ट गर्छ कि ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको बैंक तथा वित्तीय सस्ंथामा न्यून पहुँच छ । एकातिर सहकारी क्षेत्र ढलेको छ, अर्को लघुवित्त कसिएको छ, बैंकमा वित्तीय पहुँच छैन अनि ग्रामीण भेगका मानिसहरू जाउन् कहाँ ? फेरि उही साहु महाजनकोमा ? उही शुदखोरहरूकोमा ? त्यसकारण आगामी मौद्रिक नीतिले वित्तीय पहुँच र अवसर तल्लो वर्गसम्मलाई सहज रूपमा दिलाउनुपर्छ । वित्तीय पहुँचको असमानता घटाउनुपर्छ ।

अर्को मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्छ । कर्जाको ब्याजदर घटाइयो भने न उत्पादन लागत घट्छ । त्यसले बजार महँगीसमेत कम गर्दछ । उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दछ । उद्यमी गतिविधि बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण व्याजदरलाई न्यून गर्ने कुरामा राष्ट्र बैंकको नीतिले अति नै जोड दिनुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र घटाउने कुराको उपायहरू मौद्रिक नीतिले खोज्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा घुमिरहेका रकमहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा विगतको जस्तो तरलता संकटको जोखिम अर्थतन्त्रले भोग्नु पर्दैन ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा खासगरी न्यून उत्पादन, अधिक आयात र बढ्दो मुद्रास्फीतिको चपेटा छ । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकोले पनि वर्षेनी मुद्रास्फीति बढेको बढ्यै छ । त्यसकारण उत्पादन बढाउने कुरामा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा मात्रै उत्पदन बढ्छ र आयातित वस्तुहरूभन्दा हाम्रा उत्पादन सस्तो भई मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आउँछ ।

त्यसले आममानिसको जनजीविकामा सहजता प्रदान गर्छ । त्यसकारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याउने मौद्रिक नीति फेरि पनि केही कडा र थोरै नरम ल्याउन जरुरी छ । घरजग्गा क्षेत्रलाई फेरि पनि कडाइ नै गर्नुपर्छ । साना लगानी, उद्यम, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, रोजगारीमूलक व्यवसायको क्षेत्रमा बैंकहरूलाई लगानी बढाउन मौद्रिक नीति अग्रसर हुनुपर्छ । समग्रमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने र अर्थतन्त्र सन्तुलनमा रहने हिसाबको कसिलो मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।

गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुनुहुन्छ ।