२४ दिनमा सुदूरपश्चिमको ८ अर्ब ५३ करोड बजेट खर्च

कैलाली । चालु आर्थिक वर्षको २४ दिनमै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ८ अर्ब ५३ करोड खर्च गरेको छ । बजेट सक्नकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यसरी मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको हो । असारका साढे तीन सातामा मात्रै ८ अर्ब ५३ करोड सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खर्च गरेको तथ्यांक छ ।

असार १ देखि गत आइतबार (असार २४) सम्म सरकारले कुल विनियोजन बजेटको ६८ दशमलव ८४ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब १३ करोड खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । असारको पनि पछिल्ला डेढ साता धेरै बजेट खर्च भएको छ । लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत जेठ ३२ सम्म सरकारको कुल खर्च १६ अर्ब ७ करोड खर्च भएको छ भने असार २४ सम्म थप ८ अर्ब ५३ करोड खर्च गरेको छ । उक्त अवधिमा भएको कुल खर्चमध्ये पुँजीगतभन्दा चालु खर्च धेरै छ ।

आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र ठेक्का लागेको आयोजनामा पनि समयमा काम नहुने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै भुक्तानी हुने गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले बताउनु भयो । ठेक्कापट्टा ढिलो हुँदा अन्तिम समयमा आएर काम हुने र भुक्तानी पनि अन्तिममै हुने अवस्था छ । फागुन-चैतमा ठेक्का हुने, काम थाल्दा वैशाख-जेठ पुग्ने गर्छ । काम नै ढिलो गरी सुरु हुने भएकाले बिल पेस गर्दा असार पुग्ने गरेको छ ।

कतिपय स्रोत सहमति दिएका शीर्षकमा खर्च बढी हुने र सहमति नदिएका कुनै-कुनैमा खर्च नहुने अवस्था रहने गरेको छ । साथै सहमति दिएकालाई दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार रकमान्तरको प्रक्रिया जेठमा पुग्ने र भुक्तानी असारमै पुग्ने गरेको छ । कानुनले दायित्व सिर्जना हुनेबित्तिकै भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेको छ। कतिपय भुक्तानी ढिला गरेर असारमै पुर्‍याउने प्रवृत्ति छ । खर्च गर्ने क्षमतामा क्षयीकरण र राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमै धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएको अर्थविद् बताउँछन् ।

यस्तै असारमा एकैचोटि खर्च भएको नभई विगतको भुक्तानी पनि यही बेला हुने भएकाले धेरै देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीको तर्क छ । असारमा काम नसके भुक्तानी हुँदैन भनेर हतारहतार काम गर्ने प्रवृत्ति ठेकेदारहरूमा हाबी छ । ठेक्का गर्दा खरिद योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार काम हुने गरेको छैन । असारमा खर्च नगरे अर्को आर्थिक वर्षमा पैसा नआउने भन्दै बर्खामा पनि काम गर्न प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । पुँजीगततर्फ ६५ दशमल ७५ प्रतिशत र चालुतर्फ ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत रकम विनियोज गरिएको थियो । कुल बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन भएको हो । तर एक अर्ब ३८ करोड कार्यक्रमसहितको बजेट संघीय सरकारमै फिर्ता गएको छ । यस हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेशले कुल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बजेट ३५ अर्ब ८ करोड हो । त्यसको ६८ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट चालु र पुँजीगत गरी खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ ।

कृषि विकास र सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटमा सडक पूर्वाधार ५ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको थियो । कृषितर्फ नमुना गाउँ आफै बनाउ, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमका लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको थियो । बाढीपहिरो प्रभावितका लागि १ अर्ब १२ करोड, खानेपानी संरचना निर्माण १ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख, सिँचाई र यान्त्रीकरणका लागि ७५ करोड, विपन्न समुदायका लागि एकीकृत बस्ती १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि १ अर्ब ६ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब २३ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। एक अर्ब बजेटसहित प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार नयाँ कार्यक्रम हो ।