लम्पी स्किनको रोकथामका विषयमा सदनलाई जानकारी दिन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले पशु चौपायामा महामारीको रूपमा फैलिएको लम्पी स्किनको रोकथामका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले महामारीको रूपमा पशु चौपायामा फैलिएको लम्पी स्किन रोगबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारको जवाफ माग गरेपछि सभामुख घिमिरेले रोकथामका लागि गरेको काम कारबाहीको बारेमा सदनलाई जानकारी दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको हो । महामारी रोकथामको लागि गरेका प्रयासबारे जानकारी गराउन कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री बेदुराम भुसाललाई निर्देशन दिँदै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘लम्पी स्किन भन्ने रोगको सम्बन्धमा विगतका बैठकदेखि आजको बैठकमा पनि माननीय सदस्यहरूबाट कुरा उठिरहेको छ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न र सरकारले यो रोगको रोकथामका लागि गरिएका कार्यहरूको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई म निर्देशन गर्दछु ।’ बैठकमा सांसदहरूले लम्पी स्किनले देशभरी किसानलाई ठूलो क्षति पुगेको भन्दै गाउँगाउँमा प्राविधिक पठाउन र खोपको प्रबन्ध गर्न माग गरेका छन् ।

सांसदहरूको आरोप– लम्पी स्किनले महामारी रूप लिँदा सरकार गैरजिम्मेवार बन्यो
सांसदहरूले पशु चौपायामा महामारीको रूप लिएको लम्पी स्किन रोकथाममा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुवातमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले लम्पी स्किन महामारीको रूप लिँदा पनि सरकार जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘खोप नपुग्नुको कारणमा सरकारले बजेट नदिएको कारण भनेर विभागका महानिर्देशकहरूले भनेका छन् । किसानहरू पीडाको आहालमा डुबेर बसेका छन् । यस विषयमा सरकार नाजवाफ र जिम्मेवारीविहीन भएर सरकारले अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन । पैसा नभएको हो भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर भए पनि किसानलाई राहत, औषधि र खोप उपलब्ध गराउनुप¥यो ।’ चार महिनाको अवधिमा आठ लाख पशु चौपायाहरू संक्रमित भएको जानकारी गराउँदै प्रमुख सचेतक गिरीले भन्नुभयो, ‘२७ हजार मरेका छन् । विपन्न र गरिब किसानहरूका ३७ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । अवस्था यस्तो विकराल हुँदा पनि सरकारले त्यसलाई जति गम्भीरताका साथ लिनु पर्दथ्यो, जुन तदरुकता देखाउनु पर्दथ्यो र उपचारमा लाग्नु पर्दथ्यो र खोपहरू जसरी प्रभावकारी ढंगले वितरण गर्नु पर्दथ्यो त्यसमा सरकार उदासीन देखियो ।’

सरकारले समयमा सजगता देखाउन नसकेको कारण समस्या विकराल भएको आरोप लगाउँदै गिरीले भन्नुभयो, ‘विज्ञहरूले २५ लाख पशु चौपाया संक्रमित हुने र एकलाख मर्ने अनुमान गरेका छन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म जम्मा दुई लाख २२ हजार पशुलाई मात्रै खोप लगाएको छ र खोप अपर्याप्त र लगाउने गति पनि सुस्त रहेको छ । गाउँमा जुन प्रकारले प्राविधिक पठाउनु पर्दथ्यो त्योअनुसार प्राविधिक पठाएको छैन । खोपहरू पठाएको छैन र मलमपट्टी पनि पठाउने काम गरेको छैन । त्यति कारणले गाई र गोरु बाँच्ने अवस्था छैन ।’

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले लम्पी स्किनको कारण गोरुहरू मर्दा रोपाइँ नै प्रभावित भएको जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, ‘लम्पी स्किन रोगले एउटा सबैतिर प्रभावित बनाएको छ । यो पहाडमा झनै विकराल अवस्था भएको छ । गोरु मर्दा पहाडमा खेत नै बाँझो बस्ने अवस्था छ ।’ राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले लम्पी स्किनको रोकथामका लागि सरकारी योजनाको विषयमा संसद्लाई जानकारी गराउन माग गर्दै भन्नुभयो, ‘कृषिमन्त्री मन्त्रालयमा बस्न मात्रै जानुभएको होइन होला, लम्पी स्किन रोमथामका लागि के–के काम गर्नुभएको छ उहाँले यहाँ आएर बताउनुप¥यो, खोपहरू समयमा किन पुग्दैन ? औषधि किन पुग्दैन ? यस विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन अत्यन्त जरुरी छ, यस विषयमा जवाफ दिन सभामुखबाट कृषि मन्त्रीलाई रुलिङ होस् ।’

मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नराखे सदन चल्न नदिने रास्वपाको चेतावनी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नराखे सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नराखे सदन चल्न नदिने चेतावनी दिनुभएको हो । शुक्रबारको कार्यसूची प्रभावित हुन नदिने तर अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक नल्याए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिँदै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘आगामी बैठकमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक राखिएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ । यसपछि बस्ने बैठकमा यदि कार्यसूचीमा मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा ल्याउन खोजिएको विधेयकलाई ल्याइएन भने पूर्वसूचना गरिरहेका छौँ कि सदन चल्न सक्दैन । जनतालाई रुवाएर त्यसबारे मौन बसेर सदन चल्न सक्दैन । सत्तापक्षकै केही दलका कारणले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकलाई रोक्न खोजिएको सुनिएको छ । विधेयक सदनमा ल्याएपछि को पक्षमा र को विपक्षमा भन्ने खुल्छ ।’

सत्तापक्षले नै मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक रोकेको पन्तको आरोप
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक सरकारले संसद्मा नल्याएकोप्रति आक्रोश पोख्नुभएको छ । सत्तापक्षले एमालेका कारण विधेयक पास भएन भनेर भ्रम फेलाउँदै हिँडेको तर सदन निर्वाध चल्दा विधेयक कार्यसूचीमा नराखिएको आरोप लगाउँदै सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘एमालेको अवरोधका कारण विधेयक पास भएन भन्दै हिँड्नुभएको थियो । आज हामीले हाउस रोकेका छैनौँ, तर विधेयक छैन, विधेयक आफू नल्याउने, अनि दोष प्रतिपक्षको थाप्लामा हाल्ने ? यो स्वाभाविक भएन ।’ सांसद पन्तले सो विधेयक संसद्मा ल्याउन के कारणले रोकिएको हो त्यसबारे प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले गत वैशाख २० गते ल्याएको मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २४ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार असार २० गतेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, एमाले, रास्वपा र राप्रपाले सदन चल्न नदिएका कारण मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । विगतमा सदन चल्न नदिएर मिटरब्याज पीडितको विपक्षमा उभिएको भनी आफूहरूलाई आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै रास्वपा सभापति लामिछानेले आफूहरू मिटरब्याज पीडितकै पक्षमा रहेको दाबी गर्नुभयो । सरकारले विधेयक ल्याए १५ दिनभित्र पारित गर्ने गरी फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउन आफूहरू तयार रहेको उहाँको दाबी छ ।

ललितानिवास प्रकरणमा मुख्य दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग
सांसदहरूले ललितानिवास प्रकरणमा मुख्य दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपालीका सांसद रामहरि खतिवडाले ललितानिवास प्रकरणमा व्यापारी र साना कर्मचारीलाई मात्रै पक्राउ गरिएकाले मुख्य योजनाकारलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले किन्नेलाई मात्रै नभई जग्गा बिक्री गर्ने मूलहरूमाथि नै कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले ललितानिवास प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृत जेल जाने तर निर्णय गर्ने व्यक्ति भने खुल्ला रूपमा हिँड्ने देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । ललितानिवास प्रकरणमा संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन ? किन सार्वजनिक गरिएन भने त्यसमा नेताहरूको नाम छ । त्यसको बाबजुत पनि अर्को छानविन समिति गठन भएको थियो पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा । त्यसले पनि भूमिसुधार मन्त्रालयमा ३३ वटा प्रतिवेदन दिएको छ । सबै ठाउँमा नेताहरूको संलग्नतामा सरकारी जग्गा र गुठीको जग्गा मिचिएको छ र त्यो रिपोर्टलाई पनि कार्पेटमुनि लुकाइएको छ । साँच्चै सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध संवेदनशील छ भने ती रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरोस् । कि सभामुखज्यूबाट रुलिङ होस, म नै यो सदनको सबै सांसदहरूलाई त्यो रिपोर्ट दिन्छु, त्यो दुवै रिपोर्ट मसँग छ ।’ सांसद सिंहले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सन्देश शर्माको अडियो सोही व्यक्तिको रहेको भनेर प्रहरीले प्रमाणित गरे पनि त्यसमा किन कारबाही गरिएन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असार ३१ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । शुक्रबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले प्रतिनिधिसभामा उत्पति भएको विनियोजन विधेयक २०८०, आर्थिक विधेयक, २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक,२०८० को सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका विधेयकको सन्देश पढेर सुनाउनुभएको थियो ।

राष्ट्रियसभाबाट दुई विधेयक पारित
राष्ट्रियसभाको बैठकले आर्थिक विधेयक, २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० बहुमतले पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ‘प्रतिनिधिसभाबाट सुझावसहित प्राप्त उक्त विधेयक २०८० लाई मूलरूपमै सुझावबिना पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई सभाको बहुमतले पारित गरेको हो । उक्त विधेयकहरू संशोधनबिना मूलरूपमै पारित भएको छ । बैठकमा राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले सुर्तीजन्य वस्तुमा कर बढाउने प्रस्ताव पेस गरे पनि उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । त्यसअघि बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८० माथि दफाबार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सुर्तीजन्य वस्तुमा कर नघटाइएको बताउनुभएको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मकतातर्फ अगाडि बढेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री डा.महतले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुँदै छ । मूल्यवृद्धि पनि घटेको छ । सकारात्मकतातर्फ अर्थतन्त्र बढेको छ । ब्याजदर पनि अलिकता सहजता हुनेबित्तिकै थप चलायमान हुन्छ । यसले राजस्व वृद्धि हुने प्रशस्त आधार यसले दिन्छ ।’

सभामुखद्वारा बजेट प्रमाणित
सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएका आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटसम्बन्धी विधेयक प्रमाणित गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोजिम सभामुखले प्रतिनिधिसभाले संशोधनबिना पारित गरेको र राष्ट्रियसभाले सुझावबिना फिर्ता पठाउने गरी पारित गरेका विनियोजन विधेयक, २०८०, आर्थिक विधेयक, २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० प्रमाणित गर्नुभएको हो । संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेका विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने प्रावधान छ ।