काठमाडौं । ललितानिवास प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हिरासतमा रहेका सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितलाई सोमबार पुनः अदालतमा पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । आइतबार अन्य बन्दीको रिटका कारण उनीहरूको मुद्दा हेर्न नभ्याइएपछि सोमबार पेस गर्न आदेश दिइएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार लगाउमा रहेका ६ वटा मुद्दा भएको र सरकार भ्याकेटमा समेत आएको कारणले आइतबार हेर्न नभ्याइएको हो । आइतबार हेर्न नभ्याइएपछि सर्वोच्चले अब सोमबारको पेसी दिएर इजलासमा पेस गर्ने आदेश भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । सिआइबीको हिरासतमा रहेका सचिव राउत, व्यवसायी गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र टीकाराम घिमिरे लगायतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाको रिट दर्ता गराएका थिए । यता, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि सोही रिटमा भ्याकेट निवेदन दिएर सुनुवाइमा सहभागी भएको थियो । यसअघि थुनामा रहेकाहरूको हकमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनीका सञ्चालकसहित १७ जनाको पाँच दिनको म्याद थप भएको छ । सरकारी कागजको किर्तेमा भइरहेको अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई अनुमति दिएको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा कृष्णबहादुर राउत (सचिव), सुधीरकुमार शाह (पूर्वनिर्वाचन आयुक्त), मीनबहादुर गुरुङ (व्यवसायी), धर्मप्रसाद गौतम (मालपोत विभागका पूर्वअधिकृत), लोकहरि घिमिरे (समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख), रमेश पोखरेल (समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख), शिवजी भट्टराई (पूर्ववडा सचिव), गोपाल कार्की (पूर्वनासु), देवनाराययण महर्जन (नक्कली मोही), धु्रवप्रसाद अर्याल (नापी सर्वेक्षक), घमानकुमार कार्की (नापीका पूर्वकर्मचारी), बाबुराजा महर्जन (नक्कली मोही), रुद्रबहादुर श्रेष्ठ (पूर्वसहसचिव), विनोद पौडेल (समरजंग कम्पनीका पूर्वलेखापाल), बालकृष्ण श्रेष्ठ (पूर्वउपसचिव), योगराज पौडेल (मालपोतका पूर्वनासु) र नारायणराज मिश्र (मालपोतका पूर्वखरिदार) छन् । उनीहरूविरुद्ध मुलुकी ऐन, २०२० को किर्तेसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । यसअघि सिआइबीले अनुसन्धान सकेर तीन सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच