भौतिक मन्त्रालय ६६ प्रतिशात विकास खर्च गर्न सफल : सचिव शर्मा

काठमाडौं । तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विकास खर्च नहुने समस्याहरू समाधानका लागि सबै क्षेत्र सहभागी भई छलफल र बहस गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा विकास खर्चको वर्तमान अवस्था र पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौती विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास बजेट खर्च किन हुन सकेन, यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय, विकासे मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीलगायत तीनवटै निकाय बसेर छलफल गर्नुपर्छ । निकास निकाल्नुपर्दछ ।’ गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समस्या नै समस्या जेलिएको भए पनि ६६ प्रतिशत विकास खर्च गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातात मन्त्रालय सफल भएको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राजस्व संकलनमा कमी, स्रोतमाथि दबाब र सरकारले २० प्रतिशत खर्च कटौतीको नीति लिए पनि गत आर्थिक वर्षमा भएको खर्चलाई नराम्रो र कमजोर भन्न नमिल्ने यसलाई औसत खर्चको रूपमा मान्नुपर्छ तर, विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्षको खर्च अलिकति कम चै पक्का हो ।’

उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षको कमी कमजोरीलाई समीक्षा गरेर चालु आर्थिक वर्षका लागि आजकै मितिदेखि कामकारबाहीलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विकास आयोजनाका छनौट र तयारीमा लामो समय खर्च हुने गरेको भन्दै आयोजनाको छनौट र पूर्वतयारीका लागि समयावधि घटाउनुपर्ने उहाँको धारण छ । । उहाँ भन्नु हुन्छ, ‘आयोजनाको छनोट र पूर्वतयारी भइनसक्दा नै आयोजना कार्यान्वयनमा जानुपरेको छ, यो क्रम रोकिनुपर्दछ ।’

आयोजना छनोट गर्दा, सम्पूर्ण क्षेत्रसँग हुने समन्वयका अभाव, डिपिआर गर्दा कतिपय कुराहरू ख्याल नगर्दा राज्यले वर्षेनी ठूलो नोक्सानी भोग्दै आएको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति लालवीर चौधरी बताउँनुहुन्छ । एक क्षेत्रले अर्को क्षेत्रबाट विभिन्न कुराहरू सिकेर ज्ञान आदान प्रदान गर्दै जानुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसक्नु दुःखद् रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले विभागले नयाँनयाँ योजनाका साथमा काम गरेको स्मरण गराउनु भयो । यस्तै कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहानिर्देशक महेश्वर काफ्लेले नेपालको विकास क्रम एकदमै सुस्त गतिमा अघि बढेको, हालको आवश्यकता अनुसार अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।

हालको अवस्थामा नेपालमा आधुनिक विकासको सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै काफ्लेले भन्नु भयो, ‘हामीलाई आधुनिक विकासको मोडेल चाहिएको छ । १५ पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा पनि पुरानै कमिकमजोरीलाई निरन्तरता दिने गरेको अवस्था छ ।’

देशमा अहिले रोजगारी, शुद्ध पिउने पानी, भौतिक विकासको क्षेत्रमा विकास भइरहेको भए पति तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको ठम्याइ छ । सरकारी क्षेत्रबाट हुन अधिकांश काम काजगमै सििमत देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट झण्डै १७ अर्ब बढीमध्ये जम्मा ४ खर्च ९२५ प्रतिशतमा छुट्याइएको सो पर्याप्त नभएको उहाँको विश्लेषण छ । नेपालमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह, योजना छनोट गरेर कार्यान्वयनको चरममा लैजानै ठूलो सकस हुने गरेको उहाँको बुझाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राष्ट्रिय योजना आयोगको बास्केटभन्दा बाहिरको योजना र आयोजनालाई सरकारले समावेश गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष सिंहले पहुँचवाला व्यक्तिहरूले योजना विनै विकास आयोजनाहरू आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने गर्दा मुलुकभर कयौं योजना तथा आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले विकास बजेट खर्च नहुनुमा सरकार दोषी रहेको बताउँदै पुँजीगत र विकास खर्च नगर्ने र आलटाल गर्ने गरी आयोजना र योजनाहरू ल्याउने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

नेपालमा विकास निर्माण क्षेत्र योजनाहरू छनोट गर्नै सकस पूर्ण हुने गरेको भन्दै छनोट भएका योजनाहरूमा पनि सम्पूर्ण क्षेत्रको सहयोग समन्वय नहुँदा आयोजनाहरू सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको सबै वत्ताको धारणा थियो । टुक्रे योजनाहरू बनाएर निर्माणमा वर्षौं लाग्ने नेपालमा वर्षायाममा बाढीपहिरोले अबौंका संरचना ध्वस्त बनाउने गरेको ठम्याइ छ । सञ्चारकर्मी आबद्ध रहेको सञ्चार संस्था तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद चौलागाईंको अध्यक्षतमा भएको थियो ।