विचारमा पातलिँदो बीपी स्मृति

✍️ प्रा.डा.शर्वराज आचार्य

नेपालका ७७ वटै जिल्लामा बीपी स्मृति दिवस मनाइँदै छ । उनका फोटामा माल्यार्पण गरिनेछ, बीपीका जीवन भोगाइ र दुई-चारवटा बीपी विचारका कर्खा कार्याकर्ताकालाई सुनाएर यो स्मृति दिवस अन्त्य हुनेछ । यसरी नै हरेक वर्ष भौतिक रूपमा बीपी स्मृति दिवस मनाइन्छ, । तर, हामीले देश कतातर्फ लगिरहेका छौं भन्ने कुरा बीपीका विचारका कसीमा स्मरण गर्नेछैनौँ । किनभने बीपीले भनेको प्रजातन्त्र आजकल पातलिँदै गएको छ । यो प्रजातन्त्र विसंं २०४६ को दोस्रो जनआन्दोलनले पुनस्थापित गरेको थियो । यसले विसंं २०५२ देखि हिंसात्मक विद्रोहलाई जन्म दियो, विद्रोह तत्काल सम्बोधन हुन सकेन र १० वर्षसम्म चल्यो ।

विसं २०४६ मा पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रका सञ्चालकहरूले बीपी विचारले सोचेको जस्तो र १२ वर्ष चलेको नेपालको अधिराज्यको संविधान २०४७ नफाली गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता नजनाई त्यो विद्रोह शान्त गर्न सकेनन् । स्मृति दिवसका दिन नेपाली कांगे्रसका कार्यकर्ताले सर्वप्रथम बीपी विचारले सङ्कल्प गरेजस्तो संविधान र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था उक्त प्रतिबद्धताका कारण असफल बनाएको कुरा सम्झना गर्ने छैनन् ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘मेरो म, आत्मकथा’ (२०६७ : १९९) मा भनेका थिए : ‘बाह्र वर्षसम्म सम्पूर्ण रूपले प्रजातान्त्रिक परम्परा बसिसकेको देशमा राजाले पुनः आफ्नै एकलौटी शासन स्थापित गरेका छन् । के गरी र कतिन्जेल चल्ने हो कसैलाई थाहा छैन ।’

त्यसैले बीपीले सोचे जस्तो प्रजातन्त्र र संविधान तत्कालीन राजाबाट असफल बनाउने प्रयत्न भयो । एउटाले खेलेको असफल बनाउने प्रयत्नको भूमिकामा नेपाली कांगेसले गैरजिम्मेवार भूमिका खेल्यो । नयाँ उक्त प्रतिबद्धता साथ अगाडि बढ्यो, तत्कालीन राजाले पनि सो प्रतिबद्धतामा पुग्न कांग्रेसलाई साथ दिए । आज नेपाली जनताको अनुहारमा हाँसो आएको भए, देश आर्थिक भ्रष्टाचारको दलदलमा नफसेको भए देशले आफ्नै आधारभूत स्रोतबाट राजस्व वृद्धि गर्न सकेको भए, नेता देख्ता आमजनतामा घृणा र निन्दा पैदा नभई दिएको भए उक्त प्रतिबद्धतामाथि कुनै शंका उठ्ने थिएन ।

संविधानसभाले हिृवप जारी गरेर बनाएको भनिने वर्तमान नेपालको संविधानमा बीपीका उल्लिखित विचारको धुमिल प्रतिबिम्ब देखिन्छ । तर, बीपी विचारका उक्त पहिलो, सातौं र आठौं प्रजातन्त्रका आङ्गले अन्य अङ्गलाई धुमिल बनाएका छन् ।

त्यसैले १२ वर्ष चलेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था फाल्ने नेपाली कांग्रेको नेतृत्वमा दूरदर्शिता र भविष्य मूल्यांकन क्षमता खट्किएको छ । तत्कालीन राजाले प्रजातान्त्रिक संविधान जनप्रतिनिधिको हातबाट खोसेर आफ्नो हातमा लिएपछि देश के र कसरी चल्ने हो, भनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले देश त देख्न पाएनन्, तर राष्ट्रिय जनगणनाको संक्षिप्त नतिजा (२०७८ ः १) अनुसार २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जना नेपालीले भने आज देखिरहेका छन् ।

बीपी कोइरालाले प्रजातन्त्र र समाजवाद भन्ने लघु पुस्तिका र अन्य कृतिमा समेत नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रका अभिन्न अंगसम्बन्धी विचार व्यक्त गरेका छन् । जसमा पहिलो जनप्रतिनिधिको सरकार, दोस्रो जनप्रतिनिधि रोज्ने स्वतन्त्रता, तेस्रो वाक् स्वतन्त्रता, चौथो संगठनको स्वतन्त्रता (नागरिकलाई पार्टी खोल्ने), पाँचौं आवधिक निर्वाचन, छैटौं स्वतन्त्र निर्वाचन प्रणाली, सातौं स्वतन्त्र न्यायपालिका, आठौं विकेन्द्रीकरण, नबौं जातजाति, महिला पुरुष, तागाधारी मतवाली सबैलाई समान अधिकार, दशौं आर्थिक समानता (जुन बारम्बार र कार्यान्वित भइरहने कार्यक्रम हो) आदि पर्दछन् ।

संविधानसभाले हिृवप जारी गरेर बनाएको भनिने वर्तमान नेपालको संविधानमा बीपीका उल्लिखित विचारको धुमिल प्रतिबिम्ब देखिन्छ । तर, बीपी विचारका उक्त पहिलो, सातौं र आठौं प्रजातन्त्रका अंगले अन्य अंगलाई धुमिल बनाएका छन् । किनभने पहिलो अंगमा सरकार भनेको जनताले चिनेर मतदान गरी छानिएका जनप्रतिधिले बनाएको सरकार हो । अहिले प्रतिनिधिसभा वा संघीय संसद्का २६५ जनामध्ये बीपीले भने झैँ १६५ जना सदस्यमात्र जनताले चिनेर मतदान गरी सरकार बनाउन पठाएका वास्तविक जनप्रतिनिधि हुन्, बाँकी समानुपातिकतर्फका ११० जना जनताले चिनेर मतदान गरेका जनप्रतिनिधि होइनन्, दलले चिनेका आ-आफ्ना दल प्रतिनिधि हुन् ।

जनताले चिनेका जननिर्वाचित र नचिनेका दल मनोनित प्रतिनिधि दुवैलाई संविधानले जनप्रतिनिधि बनाएको छ । जनताले चुनेका र दलले चुनेका प्रतिनिधिलाई समान अधिकार दिएको छ । तसर्थ नेपालमा बीपी विचारले चिनेको जनप्रतिनिधिको सरकार बनेको देखिँदैन । यसले बीपीको जननिर्वाचित सरकारको अवधारणालाई ज्यादै पातलो बनाइदिएको छ । बीपी विचारको महत्वपूर्ण दृष्टिकोण उल्लिखित सातौँ स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । अहिले अदालत स्वतन्त्र रहन नसकेकाले पटक पटक विवादमा तानिएको छ । दलहरूले आआफ्ना खल्तीबाट नाम झिकेर न्यायाधीश बनाउनु विवाद गराउनेमध्ये एउटा प्रमुख कारण हो ।

उता न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइ पनि विवादमुक्त हुन सकेका छैनन् । यसले बीपीको स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रूप दिन सकेको देखिँदैन । वर्तमान संघीय संसदको हैसियत पटक-पटक प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने, निलम्बित हुने अवस्थामा पु¥याउने र अभियोग प्रमाणित गर्न नसक्ने देखिएको छ । महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिए सुरक्षा परिषद्ले कडा कदम चाल्ने भनिएको चेतावनीयुक्त संयुक्त राष्ट्रसंघीय पत्र नेपाल सरकारले नै पढ्यो । दुराशययुक्त महाभियोगप्रति देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चासोबाट जनताले चुनेका र दलले छानेका जनप्रतिनिधिको संयुक्त हैसियत उजागर भएको छ ।

बीपी विचारको आठौं विकेन्द्रीकरण भन्ने कुरा वर्तमान गणतान्त्रिक संविधानले कार्यान्वयन गर्न सकेन । संविधान संघीय संरचनातर्फ लाग्यो र बीपी विचारलाई पूरै नकार्‍यो । तसर्थ अहिले संघीय संरचनाविरुद्ध चर्का आवाज उठिरहेका छन् ।

यसले बीपी विचारले ठानेको स्वच्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई झन् धुमिल बनाएको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा लोक सेवा आयोग उत्तीर्ण नगरेकालाई पनि सरकारी न्यायसेवामा प्रवेश गर्ने गराउने कानुनी व्यवस्था थियो । यसले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत निरन्तरता पाइरहेको छ । जसका कारण राजनीतिक दलहरूलाई खल्तीबाट नाम झिकेर न्यायाधीश बनाउन र स्वतन्त्र न्यायपालिको गरिमा फिका पार्न सजिलो भएको छ ।

बीपी विचारको आठौं विकेन्द्रीकरण भन्ने कुरा वर्तमान गणतान्त्रिक संविधानले कार्यान्वयन गर्न सकेन । संविधान संघीय संरचनातर्फ लाग्यो र बीपी विचारलाई पूरै नका¥यो । तसर्थ अहिले संघीय संरचनाविरुद्ध चर्का आबाज उठिरहेका छन् । हुन त संघीय कानुन नबनेकाले यसको औचित्य साबित गर्न नसकिएको बताइन्छ । देशले आफ्नै मौलिक स्रोतबाट राजस्व वृद्धि गर्न नसेकेको वर्तमान अवस्थामा नेपालका प्रदेशहरू राष्ट्रका निम्ति बोझ बन्दै गएका छन् । बीपीको विकेन्द्रीकरणले स्थानीय निकाय (पालिकाहरू) बाहेक प्रादेशिक निकायको अस्तित्व स्वीकार्दैन । त्यसैले बीपीले मानेको विकेन्द्रीकरणका दृष्टिमा प्रदेशहरू औचित्यहीन देखिन्छन् । यस दृष्टिले वर्तमान संविधान बीपी विचारबाट पूरै बरालिएको छ ।

वर्तमान नेपालको संविधानले उल्लिखित जनप्रतिनिधिको सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन । अन्य अंग वा विषय थोर बृहत् सकारे पनि जनप्रतिनिधिको सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विकेन्द्रीकरण आत्मसात् नगर्नाले नेपालमा बीपी विचार पातलिँदै गएको ठानिन्छ । बाह्र वर्ष जति चलेर एउटा परम्परा निर्माण गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान बिर्सिएर बरालिएको नेपाली कांग्रेस आज गन्तव्यतर्फको यात्रामा बीपीपछिका पछिल्लो पुस्ताका नेताहरू भौँतारिएका छन् । यस सम्बन्धमा अगस्ट १, १९८२ को तीर्थङ्कर मुखर्जीले अमृता बजार पत्रिकाको लागि लिएको अन्तर्वार्तास्मरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

तीर्थङ्कर मुखर्जीले बीपीलाई तपाईंको पार्टीले दोस्रो तहका नेताको पनि विकास गरेको छ, तपाईं लोप हुनुभयो भने तिनले आन्दोलन चलाउन र देशको प्रशासन चलाउन सक्छन् ? भनी सोधेका थिए । प्रश्नको उत्तरमा बीपीले ‘देशलाई सञ्चालन गर्न सक्ने दोस्रो तहको नेतृत्व मैले विकास गर्न सकेको छु भनेर यदि तपाईंलाई भने भनेँ तपाईंप्रति न्याय र स्वयंप्रति इमानदार नभएको ठहरिन्छ । (राजधानी साप्ताहिक बीपी विशेषांक-२०४२ भाद्र, पृ.७०)’ भनेको देखिन्छ ।

यहाँ बीपीको विचार अत्यन्त इमानदार र सन्तुलित छ । त्यस बेला हामीसँग अत्यन्त सक्षम मानिस नभए पनि इमानदार मानिस छन् भन्ने बीपीको जिकिर थियो । तर, दोस्रो जनआन्दोलन (२०४६) तेस्रो जनआन्दोलन (२०६२/०६३ हुँदै वर्तमान नेपालका संविधान (२०७२) सम्म आइपुग्दा बीपीका पछिल्लो पुस्ताका नेता र कार्यकर्ताहरू के कति सक्षम र इमानदार देखिए भन्ने कुरा यो बीपी स्मृति दिवसमा निर्मम ढंगले खुट्याउने साहस चाहिएको छ ।