‘मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बन्दैन’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षामा रहेकोमा त्यस्तो मौद्रिक नीति आउन नसकेको निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले जनाएका छन् ।

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मौद्रिक नीतिमार्फत् केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट उकास्न सहयोग नपुग्ने जनाएका हुन् । मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यससम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक नभई यकिन हुन नसक्ने ती संगठनको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिए पनि नीतिका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको बताइएको छ ।

तीन संगठनद्वारा सोमबार जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत् सरकारले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ । मौद्रिक नीतिमार्फत् उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकदर यथावत् राख्दै नीतिगतदर ०.५ प्रतिशतले घटाएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने देखिँदैन । निर्देशिकामार्फत् बैंकको आधारदर घटाउन सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रीय बैंकलाई हाम्रो सुझाव छ ।’

ऋणीको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पुनः एक प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीको सहमतिमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्यून प्रिमियम राख्नुपर्नेलगायतका सुझाव निजी क्षेत्रको थियो । उल्लेखित सुझाव मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताइएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मागअनुसार चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकनले बैंक र व्यवसायीलाई नै निर्णय गर्न दिइएमा बजारमा विश्वास बढाउने तीन संगठनको ठहर छ । ठूला ऋणीको सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शनले गत वर्ष जारी गरिएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनझैं निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन सक्ने बताइएको छ । पहिलो आवासीय घरकर्जाको सीमा डेढ करोडबाट वृद्धि गरी दुर्ई करोड पुर्‍याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५ सय पुर्‍याउने, सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णयलाई भने सकारात्मक भनेका छन् । वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धितर्फ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हुने भनिए पनि समग्र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि के सुविधा दिने भन्ने स्पष्ट नरहेको बताइएको छ ।