कोशी ब्यारेज सम्झौताको पीडा :

सप्तरी । कोशी ब्यारेज सम्झौता भएको ६८ वर्ष बितिसकेको छ । नेपालमा राणा शासन समाप्त भएदेखि हाल गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा चारजना राजाले शासन पनि गरे । तीनजना राष्ट्रपति र २२ जना प्रधानमन्त्री भए । तर, कोशी पीडितको समस्याको समाधान भने हुन सकेको छैन । कोशी नदी कटान, डुवान पीडित संघर्ष समिति सुनसरी, उदयपुर, सप्तरीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक महिदेव चौधरीले तीन पुस्तासम्म पनि आफूहरूले मुआब्जा पाउन नसकेको गुनासो पोख्नुभयो । उहाँले नेपाल-भारतबीचमा १२ वैशाख २०११ मा भएको कोशी सम्झौता अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोख्दै भन्नुभयो, ‘हामीले तीन पुस्तासम्म पनि कोशी कटानको क्षतिपूर्ति पाएका छैनौँ ।’

क्षतिपूर्तिका लागि पीडितहरूले २०६२ सालदेखि सामूहिक रूपमा संघर्ष गर्दै आएका छन् । ०६२ मा जिल्ला समिति गठन गरेर कोशीपीडित उत्थान समाज नामक संस्था दर्ता गराई संघर्षको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । एक तथ्यांकअनुसार सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरको करिब ४८ हजार बिघा जग्गाको मुआब्जा भारत सरकारसँग लिन बाँकी रहेको छ । तत्कालीन स्व. राजा महेन्द्र शाह र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको उपस्थितिमा कोशी सम्झौता भएको उहाँले जनाउनुभयो । चौधरीले सप्तकोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा सुनसरीको चतरा, उदयपुरको कमलाबारी बेगिदेखि सप्तरीको रम्पुरा मल्हनिया र गोबरगाढालगायत क्षेत्रमा आवादी जग्गा डुवानमा पर्ने गरेको सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नभयो, ‘वर्षामा भारतले ब्यारेज थुनिदिन्छन्, हिउँदमा सुक्खा पारिदिन्छन्, अन्नबाली नष्ट हुन्छ तर, आजसम्म कुनै क्षतिपूर्ति पाउन सकिएको छैन ।’ संयोजक चौधरीले तीन पुस्तासम्म पनि कोशी कटान पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउनुमा नेपाल सरकारको कमजोरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारकै कमजोरीका कारण हाम्रा बुबाले पाएनन्, मैले पनि पाइन्, छोराले पनि पाउने लक्षण छैन ।’

०६९ भदौ २४ गते सुनसरी, सप्तरी तथा उदयपुर प्रशासनको संयुक्त बैठकले कोशी कटानमा परेका जग्गाहरूको मुआब्जा दर निर्धारण गरी भारतीय पक्षलाई बुझाएको थियो । १२ हजार घर परिवारलाई एक लाख ५६ हजारका दरले बार्षिक ९० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले कोशी कटान पीडितलाई प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको भए तापनि हालसम्म उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन् । एक तथ्यांकअनुसार सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरको करिब ४८ हजार बिघा जग्गाको मुआब्जा भारत सरकारसँग लिन बाँकी रहेको समाजले जनाएको छ । कोशी सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा भारतीय पक्षले मात्र पाँच हजार चार सय बिघा जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने निर्णय भएको थियो । पछि कोशीपीडित समाजको नेतृत्वमा पीडितहरूको दबाबका कारण सन् २००९ मा विहारको पटनामा सम्पन्न कोशी समन्वय समतिको विस्तृत बैठकले सप्तरीको जिल्ला मौज्जेको दुई हजार २२९ बिघा जग्गा थप गराइएको थियो ।

कोशी नदीको कटानबाट सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौँ बासिन्दा प्रभावित र पीडित छन् । पटक-पटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारबाट पहल गर्ने आश्वासनबाहेक केही नपाइएको गुनासो उनीहरूको छ । कोशी सम्झौताअनुसार सो क्षेत्रका नागरिकलाई कोशी योजनामा जागिर दिनुपर्ने, कोशीपीडित परिवारका लागि विद्यालय र अस्पताल खोल्नु पर्ने उल्लेख भएपनि कुनैको पालना नभएको पीडितको गुनासो छ ।

कोशी सम्झौताको पीडा
२०१२ जेठ १५ मा कोशी ब्यारेजमा पुल बनाउने नेपाल र भारतबीच सहमति भयो । नेपाल सरकारले पर्याप्त अनुसन्धान नगरी भारतसँग कोशीमा पुल हाल्ने सहमति गर्दा कोशी किनारमा १२ देखि १५ मिटर अग्लो डिल बन्न पुग्यो । जसबाट नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गर्दा अहिलेसम्म सात हजार ६६४ बिघा जग्गा डुवानमा परिसकेको छ । जसबाट उदयपुर, सुनसरी र सप्तरी गरी १२ हजार घर परिवार कोशीबाट पीडित भएका छन् भने चार हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित हुन पुगेका छन् । कोशी सम्झौता भएको अहिले ६८ वर्ष पुगकोे छ ।
२०२५ असोज २५ गते कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन सप्तकोशीमा आएको भीषण बाढीका कारण हजारौँ परिवारहरू विस्थापित भए । केही मानिसहरूको दुःखद निधन हुन गयो । केही घरको धुरीमा बसेर ज्यान बचाए । चतराघाटदेखि भारतको विहारसम्म हजारौँ बस्ती बगायो । उदयपुरको कमलाबारीदेखि सप्तरीको रामपुरासम्मका भूभागका हजारौँ परिवारहरू सो बाढीको कारणले आफ्नो घर, जमिन, अन्नपात, पशु चौपाया छाडेर विस्तापित हुनुपर्‍यो ।

त्यस्तै, २०३६ सालमा सप्तकोशीले धार परिवर्तन गर्दा हजारौँ परिवार विस्तापित हुन पुगे । उदयपुरको महांकाल थान लालभित्ती हुँदै बग्ने कोशी धार परिवर्तन भएर तत्कालीन बराहक्षेत्र गाविस महेन्द्रनगर गाविस र प्रकाशपुर गाविसका पुल्ठेगौडा, जब्दी, खस्रे, गरैँया चिलैँया, ठाकुरवारी जस्ता बस्तीहरू बगेर बगरमा परिणत भए । उदयपुरको कमलाबारीदेखि सप्तरीको रम्पुरा, मल्हनिया, कुनौली, गोवरगाडा लगायतका क्षेत्रमा आवादी जग्गा डुवानमा परे । त्यस्तै, २०४४/०४५, २०५४/०५५, २०६५ र २०७० मा गरी धेरै बस्तीहरू बगाए । बस्तीहरू बगेर बगरमा परिणत भए । तर, कोशी पीडितको समस्या ज्यूका त्यूँ रहे ।

मातृकाप्रसाद कोइराला दुईपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसपछि टंकप्रसाद आचार्य, डा. केआई सिंह, सुवर्ण शमशेर, बिपी कोइराला, डा. तुलसी गिरी दुईपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर कोशी पीडितको समस्या उस्ताको उस्तै छ । त्यसैगरी, सूर्यबहादुर थापा पाँचपटक, कीर्तिनीधि विष्ट तीनपटक, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल दुईपटक भने लोकेन्द्रबहादुर चन्द चारपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यस्तै, मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भट्टराई दुईपटक र गिरिजाप्रसाद कोइराला पाँचपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, शेरबहादुर देउवा पनि पाँचपटक नै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा.बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी एकपटक मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बन्नुभयो, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली तीनपटक हुनुभयो भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रोे कार्यकालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल हुनुहुन्छ ।
यति धेरैजना प्रधानमन्त्री भए तर कोशी पीडितको घाउमा मलम कुनै प्रधानमन्त्रीले लगाउने कोसिस नै गरेनन् । शासन व्यवस्था फेरिए, प्रधानमन्त्रीहरू पनि फेरिए तर कोशी बाढी पीडितको समस्यालाई कसैले नजिकबाट हेरेन ।

सुनसरीतर्फ सप्तकोशी नदी र उदयपुरतर्फ सप्तकोशीको ठूलो भंगालो बग्ने र बीच भागमा गाउँ भएकाले यो गाउँलाई कसैले श्रीलंका टापु र कसैले चिलिया टापु भन्ने गर्छन् । हिउँदको समयमा उदयपुरतर्फ सप्तकोशीको भंगालो सुकेर आउजाउ गर्न सके पनि वर्षायाममा गाउँ नजिकैको रामपुर बजार पुग्नसमेत सर्वसाधारणले डुंगा तर्नुपर्ने बाध्यता छ ।