एकीकृत कृषि ऐन २०८० को तयारी

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

काठमाडौं । सरकारले एकीकृत कृषि ऐन तर्जुमा गर्ने भएको छ । सोही सन्दर्भमा खाद्यका लागि कृषि अभियानद्वारा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कृषि तथा तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्रलाई कानुनअनुसार व्यवस्थित बनाउन सरकारले कृषि ऐन २०८० ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभएको हो । एकीकृत कृषि ऐनको आवश्यकताबारे छलफल कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले मन्त्रालयले कृषि ऐन २०८० को मस्यौदा तयार पारिसकेको जानकारी गराउँदै सरोकारवालासँगको सुझाव लिएर चाँडै संसद्मा पेश गर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री भुसालले कृषि जीवन पद्धतिसँग जोडिएको क्षेत्र भए पनि हालसम्म कृषि ऐन नबन्नु लाजमर्दो कुरा भएको भन्दै कृषि नीतिले मात्रै सबै कुरा गर्न नसक्ने भएकाले कृषि क्षेत्र कानुनअनुसार चल्न कृषि ऐन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कृषिलाई जीवन पद्धति मानेका छौँ । जीवन पद्धति मानेर नै यो पद्धतिसँग जोडिएको विषयलाई नियम कानुनसम्मत, व्यवस्थित बनाउने र सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्नका लागि सरकारले कृषि ऐन २०८० बनाउन खोजेको हो । यो लाजमर्दो कुरा हो, कृषिलाई हामी जीवन पद्धति भन्छौँ त्यो विषयलाई सञ्चालन गर्ने कुनै निर्देशक नीति छैन ।’ कृषि ऐन बनाउन विभिन्न छलफल र सुझाव लिने क्रममा धेरै समय बितेको भन्दै मन्त्री भुसालले अब सुझाव र छलफलमा मात्रै धेरै समय नफालेर छिट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सधैँका लागि नभई ऐन आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने भएकाले सुझावका नाममा छलफल लम्ब्याउन नसकिने उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतले नेपालमा थुप्रै ऐन कानुन, योजना बने पनि त्यसले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने गरेको बताउनुभयो । देशको जनशक्तिको ठूलो हिस्सा कृषिमा आबद्ध रहेको तर अवस्था निराशाजनक रहेको भन्दै उहाँले कृषिको समग्र विषयमा निर्मम समीक्षाको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी कृषक तथा कृषि विज्ञहरूले भने कृषि ऐनको मस्यौदा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन जस्तो आएको भन्दै मस्यौदामा व्यापक सुधार गरिनुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियन्ता डा. कृष्ण पौडेलले सो सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आवश्यक सुझावहरू दिनुभएको थियो भने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले एकीकृत कृषि ऐनको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माका साथै विभिन्न कृषिविज्ञ र सांसदहरूको समेत सहभागिता रहेको कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको मस्यौदामा सरोकारवालाका सुझावलाई समेटेर अन्तिम रूप दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 Like Like
0 Love Love
0 Happy Happy
0 Surprised Surprised
0 Sad Sad
0 Excited Excited
0 Angry Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?