काठमाडौं । विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको हो । नियमावलीले विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने सञ्चार तथा सूचनामन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । संशोधित नियमावलीमा सञ्चारमाध्यामहरूले आफ्नो दररेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विज्ञापन बोर्डमा बुझाउनु पर्ने र बोर्डले त्यस्तो दररेटलाई सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
संशोधित नियमावलीले विज्ञापन एजेन्सीहरूले विज्ञापनको भुक्तानी माग गर्दा सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि समावेश गरी अफ्नो सेवा शुल्क खुल्ने बिलको आधारमा भुक्तानी माग गर्नुपर्ने र सोही आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले सरकारी विज्ञापनमा ९० प्रतिशतसम्मको कमिसन खाइरहेका विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई नियमन गर्नेछ भने विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संशोधित नियमावलीमा विज्ञापन वा सूचनालाई सार्वजनिक हित प्रवर्द्धनात्मक र अन्य विज्ञापन गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सञ्चारमाध्यामलाई प्रभाव पहुँच र लोकप्रियताको आधारमा स्तरीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । निर्धारित स्तरअनुसार दररेट तोक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ ।
त्यस्तो विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सञ्चारमाध्यामको छनोट भने विज्ञापनदाताले नै गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । रेडियो, टेलिभिजन, डिजिटल माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई बोर्डले परीक्षण गर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ । यो व्यवस्थाले उच्छृंखल र भ्रमपूर्ण विज्ञापनहरू प्रसारणपूर्व नै रोकिने अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच