प्रस्तावित तीन राजदूतको सुनुवाइ सम्पन्न, नियुक्ति समावेशी बनाउनुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले तीन देशको राजदूतमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनुवाइ गरेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका राजदूत स्थायी प्रतिनिधिमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित लोकबहादुर थापाको सुनुवाइ गरेको हो । त्यस्तै, स्विट्जरल्याण्डका लागि आवासीय राजदूतमा प्रस्तावित रामप्रसाद सुवेदी र फ्रान्सका लागि आवासीय राजदूत सुधीर भट्टराईको पनि सुनुवाइ गरेको छ । प्रस्तावित राजदूतहरूले आफूले जिम्मेवारी पाएमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न भूमिका खेल्ने बताएका छन् । फ्रान्सका लागि आवासीय राजदूतका लागि प्रस्तावित सुधीर भट्टराईले फ्रान्स युरोपेली संघको महत्वपूर्ण सदस्य भएको भन्दै नेपालसम्बन्धी छलफलमा नेपालको पक्षमा फ्रान्सबाट लबिङ हुने अवस्था सिर्जना गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले दुई देशबीचमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरू गराउन पहल गर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयबीच स्थापित संयन्त्रका बैठक तथा यसका निर्णयहरूलाई समन्वय र अनुगमन गर्नेछु । नेपालको संघीय संसद् र फ्रान्सको संसद्बीच निर्माण भएका नेपाल-फ्रान्समैत्री समूहहरूलाई आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्न, अनुभव आदान-प्रदान गर्न, नेपालको हित प्रवद्र्धन गर्न संसदीय प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण आदान-प्रदानको विषयलाई प्राथमिकता दिनेछु ।’ फ्रान्स युरोपेली संघको महत्वपूर्ण सदस्य भएको सन्दर्भमा नेपालसम्बन्धी छलफलमा नेपालको पक्षमा फ्रान्सबाट लबिङ हुने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको भनाइ छ ।

राजदूत सिफारिस समावेशी नगरेकोमा परराष्ट्रमन्त्रीमाथि सांसदहरूको प्रश्नै प्रश्न
सरकारले विभिन्न देश तथा कूटनैतिक नियोगका लागि सिफारिस गरेका ६ राजदूत समावेशी नभएको भन्दै सांसदहरूले परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदमाथि प्रश्न उठाएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार किन सिफारिस हुन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

सुनुवाइ समिति बैठकमा सांसद ईश्वरी घर्तीमगरले संविधानले व्यवस्था गरेको आरक्षण अनुसार राजदूत नियुक्तिमा समावेशिता कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । समावेशी रूपमा सरकारले सिफारिस नगरे समितिले फिर्ता पठाउने क्षमता राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले के आधारमा राजदूत छनोट गरिएको हो ? त्यसको मापदण्ड के हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद देवेन्द्र दाहालले कति देशमा राजदूत रहेका छन् र बाँकी देशका लागि कसरी नियुक्त गरिन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद जीवन परियारले संविधानको धारा २८३ मा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकार यसबारेमा गम्भीर हुनुपर्ने जोड दिनुभयो । उहाँले एकैपटक ६ जना राजदूत सिफारिस गर्दा मधेसी, जनजाति, महिला आदि समावेशिताका आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्का सांसद पदम गिरीले राजदूत नियुक्तिमा समावेशी समानुपातिक रूपमा गर्दा संविधानको मर्मअनुसार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजदूत नियुक्त गर्दा राजनीति भागबण्डामा गर्न नहुने बताउँदै सक्षम कूटनीतिक दक्षता भएका व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विगतमा राजनीति भागबण्डामा राजदूत नियुक्त गरेका कारण पुस्तकालयको पुस्तक चोरी गरेको घटनासमेत रहेको बैठकमा स्मरण गराउनुभयो ।

सांसद रमेशजंग रायमाझीले पहुँच भएका मानिसहरू ठूला देशहरूमा पटकपटक जाने गरेको प्रति के हो भन्दै ? मन्त्री साउदलाई प्रश्न गर्नुभयो । सांसद झकबहादुर शर्माले ६ जना राजदूत सिफारिस गर्दा किन समावेशिता नभएको ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । अर्का सांसद महेशकुमार बर्तौलाले प्रस्तावित गरिएका राजदूतका विषमा लैंगिक रूपमा समावेशी नभएकोबारे प्रश्न आएको र संविधानको मर्मविपरीत आएको बताउनुभयो । योग्यता क्षमताअनुसार नियुक्त नगर्दा ठिक ठाउँमा ठिक मान्छे नपुग्ने उहाँको भनाइ थियो । सांसद जनार्दन शर्माले राजदूत सिफारिसमा समावेशी समानुपातिक नभएको भन्ने प्रश्न उठेकोले मन्त्री साउदलाई प्रष्ट पार्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सरकारले अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूतमा लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधिका लागि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतका लागि राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्याण्डका लागि राजदूतमा धनबहादुर ओली र फ्रान्सका लागि राजदूतमा सुधीर भट्टराईलाई सिफारिस गरेको छ । बुधबार समितिले तीन प्रस्तावित राजदूतमाथि संसदीय सुनुवाइ गरेको थियो ।

राजदूत नियुक्ति संविधानबमोजिम समावेशी बनाउँदै लैजान सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले राजदूत नियुक्तिमा पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मासाथ गर्दै लैजान नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । मन्त्री साउदले नेपाल सरकार सबै प्रकारका नियुक्तिहरूलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समावेशी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत नियुक्तिमा पनि सोहीबमोजिम काम गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘परराष्ट्र सेवा समावेशिताको नमुनाको रूपमा रहेको छ । लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दादेखि नै समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी दरखास्त आह्वान र पदपूर्ति गर्ने गरिएको छ । ‘यस सिद्धान्तलाई राजदूत नियुक्ति गर्दा पनि यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्दै लैजान नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ’ उहाँले नेपालको संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रहरूलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अंगीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशिताको नमुनाको रूपमा रहेको दाबीसमेत गर्नुभयो ।

हाल मन्त्रालयमा रहेको १७ सहसचिवहरूमध्ये ६ जना समावेशी सिद्धान्तको आधारमा छनोट भई कार्यरत रहेको मन्त्री साउदको भनाइ छ । त्यसैगरी, ५० उपसचिवमध्ये ३१ जना समावेशी कोटाबाट आएको उहाँले बताउनुभयो ।

दूरगामी प्रभाव हेरेर विधेयक बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयक बनाउँदा दूरगामी प्रभाव हेरेर बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विषयको दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्रै विधेयक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले एक, दुई वर्षमै परिवर्तन हुनेगरी विधेयक बनाउनु नहुनेमा जोड दिनुभयो । सांसदहरूले आफ्नो अध्ययनको सीमा बढाउँदै र विषयवस्तुको गहिराईमा पुगेर मात्रै विधेयक बनाउनुपर्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको जोड थियो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नीति, निर्माण गर्न आएका सांसदहरू त्यता केन्द्रित हुन नसकेका भन्दै जनतालाई पनि आफ्नो भुमिकाप्रति जागृत गराउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विधि बनाउनका लागि हाम्रा विधेयकहरू एक, दुई वर्षमै परिवर्तन गर्ने खालका विधेयक बनाउन थाल्यौँ भने हाम्रो अध्ययन सिमा के रहेछ भन्नेकुरा हुन्छ त्यसले । कुनै देशमा अलिखित संविधानले अहिलेसम्म चल्ने । हामीले ६÷सातपटक बनाएर पनि फेरि अहिलेकै संविधान पनि अब संशोधन गर्नुपर्छ कि भनेर छलफल चलाउनुपर्ने स्थितिमा आउने । यसकारण गहिराईमा गएर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, त्यसको आवश्यकता, भविष्यमा पार्ने दूरगामी प्रभाव विधेयकहरूले त त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने हो ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो । संघले अधिकारहरू आफूलाई मात्र राख्नु नहुने उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जिल्ला समन्वय समितिलाई कामकाजी बनाउन नसक्ने हो भने हटाउनुपर्ने धारणा राख्दै समन्वय समितिको औचित्यमाथि बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।