नीति हराएको राजनीति

नमागिएको सल्लाह :
राज्ञः नीति राजनीति भनेर भन्दा राजाको नाम सुन्न नचाहनेहरूलाई पिरलो होला तर राजा भन्नाले शासन भनेर बुझियो भने सहज बुझाइ हुन पुग्दछ । नीति भन्नाले उचित समयमा उचित स्थानमा उचित प्रयोजनका लागि गरिने निर्णय र कार्यान्वयन भनेर बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि राज्यको शासनसम्बन्धी सोच र धारणालाई राजनीति भन्न सकिन्छ । यस्तो सोचलाई जनताको आर्थिक, सामाजिकलगायत सर्वांगीण स्तर उकास्न कामयाव बनाउन सक्दा राजनीतिले वास्तविक अर्थ पाउँछ र राजनीतिक दर्शनप्रति न्याय हुन जान्छ । ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटलले भनेजस्तो मानिस राजनीतिक प्राणी भएकाले नैतिकता र राजनीति एक अर्कासँग राम्ररी जोडिएको छ भन्ने भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको राजनीतिको परिप्रेक्षमा अप्रासंगिक बन्ने अवस्था छ ।

सन् १५३२ तिर म्याकेबेलीले भनेजस्तो शासन सत्ताबेगर नेताले केही पनि गर्न नसक्ने भएकाले सत्ता प्राप्त गर्नु र सत्तामा टिकिरहनुको नाम राजनीति हो भन्ने भनाइ चाहिँ नेपाली राजनीतिको वास्तविकता भएको छ । प्रजातन्त्रमा हुने अत्यधिक स्वतन्त्रताको उपयोग गरेर हरेक व्यक्तिलाई शासनमा पुग्ने अधिकार भएका कारण जनताको कत्ति पनि हेरचाह नगर्ने र सत्ता प्राप्ति गर्नेमात्र उद्देश्यले राजनीतिमा लाग्न उत्प्रेरित भएका स्वार्थी मानिसहरूका कारण प्रजातन्त्र खतरनाक उपकरण हुन सक्दछ भन्ने दार्शनिक प्लेटोको भनाइ त नेपालकै हकमा भविष्यवाणी गरेको हो कि जस्तो भएको छ ।

आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर जनताको हक अधिकार स्थापना र स्थापित प्रजातान्त्रिक वातावरणमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने सोच लिएर दशकौं कठोर जीवन बिताएका सादगी जीवनका पक्षपाती बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी जस्ता त्यागी नेताका उत्तराधिकारीहरूको अहिलेको राजनीतिक व्यवहार हेर्दा अहिलेका नेताहरू ती आदर्श पुरुषले स्थापित र संरक्षित गरेको पार्टीका नेता कार्यकर्ता हुन् कि कुनै अनैतिक सामन्तबाट अनुप्राणित स्वार्थी जत्था हुन् भनेर फरक छुट्याउन कठिन भएको छ ।

अदालतको आदेशबाट नैतिक रूपमा दोषी करार भएका कोशी प्रदेशका सभामुख राजनीतिक स्वार्थका लागि पुरस्कृत भए । यो हर्कतको कारण अबको पुस्ताले राजनीति भनेको बेइमानीको खेल भनेर बुझ्यो भने अनौठो नमान्दा हुन्छ ।

कोशी प्रदेशका सभामुखले बहुमत पुर्‍याउँन गरेको लाजमर्दो काम, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टल सुन तस्करी गरिएको विषय, संवैधानिक परिषद्मा भागबण्डा नमिलेको कारण महिनौंसम्म प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशलगायतका संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त नभएको कारण जनतालाई पर्ने पिरमर्का, अनुचित लेनदेनजस्तो अमानवीय विषयमा विधेयक अल्मल्याउने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको प्रयास, विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक खिचातानीको कारण नियुक्तिमा हुने विलम्ब, नियुक्ति भएकाहरूको पनि दलीय आबद्धताको आधारमा हुने काम कार्बाही, अनुत्तरदायी, उच्छृंखल र स्वार्थप्रेरित विद्यार्थी राजनीतिको कारण समाजमा व्याप्त निराशाले नेपालमा व्याप्त बन्दै गएको नीतिविहीन राजनीतिले मुलुकलाई नै असफल राष्ट्र बनाउन लागेको त होइन ? यो आलेखमा यिनै विषयमा चर्चा गरिनेछ ।

बहुमत पुर्‍याउन असंवैधानिक र अनैतिक खेल :
कोशी प्रदेशको संसद् सदस्यको गणितीय संरचना अप्ठ्यारो छ । एक, दुई सिटको कारण सत्ता रहने र नरहने अवस्था छ । विद्यमान गणितीय संरचनाअनुसार ९३ नब्बे सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सदस्य हुनु अनिवार्य छ । सत्ता गठवन्धनसँग बहुमतभन्दा एक सिट कम भएको कारण सभामुखको दस्तखत गराएर सरकार बनाउँन दाबी पेश गरियो । जबकि सभामुख बन्ने बित्तिकै राजीनामा दिएर सभामुख तटस्थ रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । हुन पनि सभामुख तटस्थ पद हो । तब त पदको अगाडि माननीय र सम्माननीय पदवी गुताउनुपरेको हो । त्यसरी तटस्थ रहनुपर्ने र नामका अगाडि माननीय लेख्ने सुविधा पाएका प्रदेशसभाका सभामुखले असंवैधानिक काम त गरे नै । जीवनभर दाग लाग्ने अनैतिक काम पनि गरे ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उनको गलत कर्म बदर भएपछि उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो । किन दिन्थे र ? पार्टीको उच्च नेतृत्वसँग सौदाबाजी गर्न राजीनामा नदिने अड्डी कसे, जुन २४ घण्टा पनि टिकेन । जब पार्टीको उच्च नेतृत्वसँग सौदाबाजीमा कुरा मिल्यो उनी रोजेको मन्त्रालयमा नियुक्ति भए । अदालतको आदेशबाट नैतिक रूपमा दोषी करार भएका सभामुख राजनीतिक स्वार्थका लागि पुरस्कृत भए । यो हर्कतका कारण अबको पुस्ताले राजनीति भनेको बेइमानीको खेल भनेर बुझ्यो भने अनौठो नमान्दा हुन्छ ।

बेइमानहरूका अगाडि लाचार संवैधानिक परिषद :
नेपालको संविधानमा, संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुनेहरू विवादरहित, उच्च आचरणयुक्त र सबैका लागि मान्य र स्वीकार्य हुन् भन्ने हेतुले संवैधानिक परिषद्को संरचना पनि तदनुकूलको बनाइयो । राष्ट्रले चिनेका र इज्जत गरेका मानिसहरू नियुक्ति होलान् भनेर सर्वसम्मतिको पनि परिकल्पना गरियो । परिकल्पना व्यवहारमा लागू हुन सकेन । साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देख्छ भनेजस्तो विवेक प्रयोग गर्ने तेस्रो आँखा नभएका राजनीतिक नेतृत्वले देशमा कोही तटस्थ मानिस नदेखेर दलीय आबद्धताको रंगमात्र देख्ने अवस्था छ । आफ्नो वरिपरि परिक्रमा गर्ने स्वार्थी र अवसरवादीलाई मौका दिन संविधानको भावना विपरीत अध्यादेश ल्याएर संविधानमाथि बलात्कार गर्ने काम गरियो ।

यसमा नेकपा एमालेका नेता ओलीमात्र होइन आफू सत्तामा नरहँदा त्यस्तो कदमको विरोध गर्ने शेरबहादुर देउवा पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । आज बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको अवधि समाप्त भएको कारण सर्वोच्च अदालत परिसरमा बिदाइको माहौल होला । संविधानले बिदाइको एक महिनाअगाडि आउने प्रधानन्यायाधीशका बारेमा निर्णय हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, बिदाइ र स्वागतसँगै हुने सम्भावना कमै देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश निर्णय हुने बैठकमा अन्य आयोगका पदाधिकारीको पनि निर्णय हुनुपर्ने बखेडा निकालेर अवरोध पु¥याइएको छ । सुशासन र समृद्धिका भाषणमा घण्टौं प्रवचन दिएर नथाक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीको बखेडाको कारण प्रधानन्यायाधीश पुनः कायमुकायमको भरमा चल्ने परिस्थिति देखिँदैछ ।

बखेडा ओलीलेमात्र गरे भनिएको होइन । आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि हिजोका दिनमा आरजुद्वारा गलत रूपमा प्रयोग गरिएका देउवाले पनि गरेकै हुन् । परिस्थिति यस्तो छ कि पुरानो पुस्ताका राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएका नेता कोही पनि यो मामिलामा चोखा देखिँदैनन् । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाको भनाइ सापटी लिएर भन्ने हो भने मुलुक केही पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको राजनीतिक सिन्डिकेट भएको छ ।

सुन प्रकरण र संसद् अवरोध :
संसद्को काम कानुन बनाउने हो । अत्यन्त जरुरी विषयका कानुन नभएको कारण मुलुकी प्रशासन चलाउन समस्या भएको छ । जनताका सरोकारका विषयमा पनि कानुन बनाएर सम्बोधन गरिनुपर्ने अवस्था छ । कहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका लागि संसद् अवरोध गर्ने, कहिले सुन तस्करी भएको विषयमा संसद् अवरोध गर्ने कामले जनताका प्राथमिकता कमजोर बनेका छन् । प्रतिनिधिसभा आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न असफल भएको छ । जनताले हाम्रा प्रतिनिधि किन यतिबिध्न अल्छे र अनुत्तरदायी बनेका होलान् भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । नेताहरू भने असान्दर्भिक विषयमा संसद् अवरोध गरेर संसद्लाई निष्प्रभावी बनाउन प्रयासरत देखिँदैछन् ।

सुन तस्करी गम्भीर विषय हो । यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्दछ तर कुनै विशेष आयोग वा समिति बनाएर मात्र यसको समाधान निस्कने होइन । भइरहेका संरचनाले नै यसको अनुसन्धान गर्ने हैसियत राख्दछन् । राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो भने यी संरचनाहरूले क्षमतापूर्वक काम गर्दछन् । केही घटनाक्रमबाट यसको पुष्टि पनि भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले माग गरेको आयोग बन्ने अवस्था नै आयो भने पनि त्यसको नियुक्तिको तरिका राजनीतिक भागबण्डा नै हो । त्यस भागबण्डामा नियुक्ति हुनेहरू पनि ठूला नेता नजिक पदको याचना गर्दै परिक्रमा गर्नेहरू नै हुन् ।

श्रावण महिना भएकाले बूढानीलकण्ठलगायत नारायणको दर्शन गर्न भेटी लिएर पुग्नेहरूको पनि कमी छैन । भेटीवाला नियुक्ति भएको अवस्थामा अनुसन्धान त कता हो कता मुलुक नै दुष्चक्रको भाषमा फस्न बेर लाग्ने छैन । सुन तस्करी कसरी हुन्छ भन्ने रहस्यको विषय नै हो । तथापि धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो-त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पदस्थापन हुनै सबै निकायका कर्मचारी भनसुन गरेर, अनेक प्रयत्न गरेर जाने हुन् । त्यहाँ जाने सबैको प्रयास भनेको अतिरिक्त आम्दानी गर्ने हो । त्यहाँ सबैको मिलिभगतविना सियो पनि छिर्न सक्दैन ।

प्रजातन्त्र तुलनात्मक रूपमा राम्रो व्यवस्था हो तर अपराध गर्नेलाई कानुनले दण्डित गरिएन भने समाजमा दण्डहीनता मौलाएर समाज नै अराजक बन्न बेर लाग्दैन । त्यस्तो कार्य रोक्न सरकारले सुरु गरेको कामले केही आशा जगाएको छ ।

साधारणयात्रुको रूपमा उक्त विमानस्थलको प्रयोग गर्दा त्यहाँका कर्मचारीबाट गरिने दुव्र्यवहार बिर्सन लायक हुन्छ । संसार घुमेर सबै विमानस्थलमा सम्मान पाएको यात्रुले आफ्नै विमानस्थलमा आइपुगेपछि अपमान सहनुपर्दछ । त्यहाँ अपमान गर्नेको पछाडि लाग्ने फुर्सद सायद कमैलाई नै हुन्छ । कोही पछि नै लाग्यो भने पनि त्यहाँ पदस्थापन हुने कर्मचारी सायद नै दण्डित हुने अवस्था आउँछ । कारण हो-उनीहरू आफ्ना हाकिमलगायत विभिन्न शक्तिकेन्द्र रिझाएर आएका हुन्छन् ।

सम्भवतः त्यस्तो शक्तिकेन्द्रलाई उसले पत्रं पुष्पं पनि गरेको हुन्छ । त्यसबापत उनीहरूबीच अप्ठ्यारो परेको समयमा सुरक्षा प्रदान गर्ने घोषित अघोषित सम्झौता भएको हुनसक्छ । भनाइको मतलब के हो भने विमानस्थल भन्सार क्षेत्रको निगरानीमा खटाइएका विभिन्न निकायका कर्मचारीलाई राम्ररी केरकार गर्ने हो भने तस्करीको नालिबेली पत्तालगाउन नसकिने होइन । यसका लागि भइरहेका संरचना पर्याप्त हुनसक्छन् । संसद् अवरोध गरेर स्टन्ट गर्न जरुरी छैन ।

जताततै अनीति :
अनुचित लेनदेनलाई दण्डित गर्न बनेको विधेयक केही दिन रोकेर राष्ट्रियसभा अध्यक्षले पनि आफ्नो हैसियत देखाइदिए । यद्यपि, जनतामा गलत सन्देश जाने कारणले धेरै दिन टिकेनन् । विधेयक राष्ट्रपतिकोमा पठाउनु सामान्य औपचारिक प्रक्रिया थियो, मौका परेका बेला उनी पनि छिर्के हान्न पछि परेनन् । सरकारी विश्वविद्यालयहरूमा अनीति व्याप्त छ । अरूलाई उपदेश दिने गुरुहरू परीक्षा नदिई र प्रक्रिया पूरा नगरी स्थायी हुन खोज्छन् । विद्यार्थीहरू आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति गर्न गुरुलाई निर्घात आक्रमण गर्छन् । सरकार आक्रमणकारीलाई राष्ट्रपति प्रयोग गरेर आममाफी दिन्छ ।

परीक्षा र परिणाम निस्कने कुनै समयतालिका छैन भए पनि कागजमा मात्र छ । परीक्षणको गोपनीयतासमेत कमजोर बन्दै गएको छ । समयमा पदाधिकारी नियुक्त हुँदैनन् । निराश युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । सीपयुक्त र ऊर्जाशील जनशक्ति पलायन हुँदो छ । यसको कारण दुर्लभ विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो छ । यत्रतत्र सर्वत्र अनीति व्याप्त छ तर गम्भीरता कतै देखिँदैन । निराशामात्र छैन आशाका किरणहरू पनि देखिँदैछन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएपछि संगठित अपराध नियन्त्रण गर्न सम्भावित दोषीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको छ ।

प्रजातन्त्र तुलनात्मक रूपमा राम्रो व्यवस्था हो तर अपराध गर्नेलाई कानुनले दण्डित गरिएन भने समाजमा दण्डहीनता मौलाएर समाज नै अराजक बन्न बेर लाग्दैन । त्यस्तो कार्य रोक्न सरकारले सुरु गरेको कामले केही आशा जगाएको छ । तर, यो राजनीतिक स्टन्ट हो कि मनको आवाज हेर्न भने बाँकी छ । दार्शनिक सुकरातले भनेजस्तो राजनीतिको उद्देश्य, नागरिकको जीवनयापन उत्कृष्ट बनाउनका लागि सम्भव भएसम्म राम्रो काम गर्ने हुनुपर्दछ । भुत्ते बनेको नेपालको राजनीतिको नीतिलाई धारिलो बनाउन राजनीतिमा सिन्डिकेट जमाइरहेका तर सेवा प्रवाह र शासकीय सुधारमा कमजोर सावित भएका नेताहरूको बुद्धि फिर्ला त ?