काठमाडौं । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को सोचसहित १६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) को अवधारणा पत्र तयार भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको बुधबार बसेको पूर्ण बैठकले उक्त अवधारणा पत्र स्वीकृतसमेत गरेको छ । नयाँ आवधिक योजनाले राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ । साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु पनि १६औँ योजनाको उद्देश्य रहेको छ ।
अवधारणा पत्रमा नयाँ आवधिक योजनाले ‘विकासका काममा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत् सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने’ रणनीति तय गरेको छ । योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमता मजबुत तुल्याउने, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित रहेर नीति निर्माण एवं विकासका प्रयास गर्ने रणनीति लिइने उल्लेख छ ।
समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिने, राजस्वको आधार र दायरा विस्तार गरी अनुमानयोग्य वित्त प्रणालीको विकास गरिने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन र बाहृय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिने बताइएको छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि उत्पादनका सबै किसिमका स्रोत र साधनको समयबद्ध, गुणस्तरीय एवं लागत प्रभावी आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चितता गरिने नीति लिइएको छ भने बजारको मागअनुरूपको ज्ञान, सीप, दक्षता र ऊर्जाशील श्रमशक्तिको उत्पादन र परिचालनमा जोड दिइएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच