निर्माण व्यवसायीद्वारा थप आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले दोस्रो र तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । पहिलो चरणको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै दोस्रो र तेस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । महासंघले छ दिनसम्म सिठ्ठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने भएको छ । साउन २१ गतेदेखि २६ गतेसम्म महासंघको अनामनगरस्थित कार्यालयदेखि संसद् भवनअगाडिसम्म सिठ्ठी जुलुस गर्ने भएको हो ।

अत्यावश्यकबाहेकका सबै निर्माण कार्य अनिश्चितकालसम्म बन्द गर्ने गरी साउन २८ देखि तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । विकासे विभागहरूमा बिहान १० देखि ११ बजेसम्म धर्ना र तालाबन्दी गर्ने, थानकोट र साँगामा दैनिक एक घण्टा सडक चक्काजाम गरी नाकाबन्द गर्ने महासंघको चेतावनी छ ।

महासंघ सरकारले रोकेको भुक्तानी तत्काल दिनुपर्ने, सम्पूर्ण आयोजनाको एकमुस्ट म्याद थप गर्नुपर्नेलगायतका नौबुँदे मागसहित आन्दोलनमा छ । महासंघले शुक्रबार संसद् भवनअगाडि धर्नापछि पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरेको थियो । महासंघको आन्दोलनलाई सत्ता गठबन्धनकै नेता तथा सांसदले समेत साथ दिएका छन् भने निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले पनि महासंघका जायज माग छिटो सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले व्यवसायीको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेमा आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाइने बताउनुभएको छ ।

महासंघले विभिन्न निकायमा काम गरेबापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुस्ट म्याद थप, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन, बिमा निर्देशिका २०७८ खारेजी, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेजी, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधनको माग अघि सारेको छ । त्यस्तै अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना एवं काबुबाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफतलगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बिमा प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।

माग सम्बोधन गर्न सिएनआईको आग्रह
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका जायज माग यथासक्य छिटो सम्बोधन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ नेपाल(सिएनआई)ले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उच्च ब्याजदर, न्यून माग, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका चुनौती सामना निजी क्षेत्रले गरिरहेको भन्दै विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको भुक्तानी नपाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा समेत परेकोतर्फ पनि सिएनआईले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सिएनआईद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्माण क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । निर्माण व्यवसायीका जायज माग सुनुवाइमा ढिला हुँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेतर्फ सचेत बन्न समेत परिसंघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’ निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधनका लागि यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

‘चौतर्फी रूपमा पीडित हामी’, भक्तबहादुर बस्नेत, उपमहासचिव, बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघ
भुक्तानी, म्याद थपलगायतका माग राखी देशभरका निर्माण व्यवसायी अहिले आन्दोलनमा छन् । सरकारले निर्माण कार्यको भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायी मारमा परेका छन् । सोही कारण पनि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलन गर्न बाध्य भएको हो । निर्माण कार्य पूरा भएर बिल पेश भइसकेका कामको समेत अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी नदिएको अवस्था छ । सरकारले स्रोतबिनाका आयोजनाका लागि हचुवामा टेण्डर गर्ने अनि काम भएपछि भुक्तानी दिन नसक्ने विद्यमान अवस्थाका कारण अहिलेको समस्या आएको हो । सम्बन्धित आयोजना प्रमुखहरू टेण्डरको साइन आउट लिने अनि अन्यत्रै सरुवा हुने प्रवृत्ति व्याप्त छ ।

त्यसो त आयोजनाको म्याद थपेर निर्माण व्यवसायीलाई कुनै फाइदा हुँदैन । म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई पाँचदेखि १० प्रतिशत घाटा छ । म्यादमात्रै थप्ने तर अन्य लागतको दायित्व भने नलिने परिपाटीका कारण व्यवसायी पीडित छन् । सरकारले समयमा भुक्तानी नदिने, साइट क्लियरेन्स नगर्ने, न्यून दररेटमा टेण्डर गर्ने अनि काममा ढिलासुस्ती भयो, गुणस्तरहीन भयो भन्दै निर्माण व्यवसायीमाथि नै दोष थोपर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?

म विकास निर्माणको काममा लाग्छु भनेर निर्माण व्यवसायमा आएको थिएँ तर काम गरेर खान साह्रै गाह्रो रहेछ । काम गरेरभन्दा राजनीति गरेर खान धेरै सजिलो रहेछ । मेरै साइटको कुरा गर्छु, स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना औषधि भण्डारण भवन निर्माणका लागि टेण्डर गरेको थियो । टेण्डर स्वीकृति भएपछि गर्न सुरु गर्न खोज्दा प्रक्रियागत काममै १८ महिना बित्यो । वर्षात्को समय थियो, त्यहाँ खुला ढलका कारण आयोजनास्थलमा सधैँ पानी भरिने समस्या भयो । दिनभरि पानी फाल्यो, रातभरि पानी भरिने समस्या भयो । जसका कारण काममा ढिलाइ हुन गयो । अहिले पनि काम पूरा भएको छैन, म गर्दैछु । विकास निर्माण कार्यमा अनेकाँै समस्या आउँछन् तर सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारीलाई कहिल्यै कारबाही हुँदैन, कर्मचारीका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति निर्माण व्यवसायीले पाउँदैनन् । कारबाही र दोष जति निर्माण व्यवसायीमाथि थोपरिन्छ ।