संसदमा गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्न किन तयार भयो एमाले ?

काठमाडौं । सुन तस्करी छानविनका लागि उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) सो सम्बन्धमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जवाफ सुन्न तयार भएको छ ।

मंगलबार बिहान बसेको प्रमुख तीन दलको तेस्रो चरणको बैठकमा एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सुन तस्करी सम्बन्धि जवाफ सुन्न तयार भएसँगै आज अपरान्ह ३ बजे बोलाईएको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि सूचारु हुने भएको छ ।

गृहमन्त्रीलाई सो सम्बन्धि जवाफ दिन र सांसदहरुले पनि आ–आफना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या राख्नका लागि आजको बैठक सूचारु गराउन आफूहरु तयार भएको एमालेका सचेतक महेश बर्ताैलाले जानकारी दिनु भयो ।

उहाँले गृहमन्त्रीको जवाफमा सो तस्करी छानविनका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने प्रतिवद्धता नआए आफूहरुले संसदमा फेरि कुरा उठाउने पनि स्पष्ट पार्नु भयो । सचेतक बर्तौलाले एमालेले सो तस्करी छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने आफ्नो पार्टीको अडान सरकारलाई नै सहयोग गर्न भएकाले नछाड्ने अडान समेत राख्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेताहरुको बैठक हिजोदेखि नै आरम्भ गरेका थियौं । विशेष गरेर सभामुखको पहलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पहलमा आज पनि बैठक बस्यौं । र, कुनै पनि हिसावले अडान छोडने पक्षमा छैनन् । सरकारको कुरा के छ भने जनताको बीचमा भ्रम छर्ने, प्रतिपक्षले उठाएको मागको विषयमा जनताको बीचमा भ्रम छर्ने, प्रतिपक्षलाई गलाउने, प्रतिपक्षलाई एक ढंगले भन्ने हो भने शिथिल बनाउने र प्रतिपक्ष दलहरुको बीचमा पनि एक प्रकारको फाटो ल्याएर सरकार अगाडि बढन खोज्ने त्यो नीतिका साथ आजको बैठकमा पनि त्यो नियत देखियो । त्यसकारण जति प्रयास गरेपनि चीज उस्ताको उस्तै भन्ने ठाउँमा पुगियो । नीति प्रतिपक्षलाई गलाउने, समाधानतर्फ नजाने, जे अवस्था निर्माण भयो । यसले वास्तवमा सुन तस्करसँग जोडिएको जालोलाई समाप्त गर्न सकिन्छ । यसले अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय सबै नेक्ससहरुको जालो खोल्न सकिन्छ । कानुनी त्रुटीहरु, संरचनागत त्रुटीहरु के छन ? त्यो विषयमा हामीले ठिक ढंगले काम गर्न सक्छौं । यो विषयमा सरकार किन डराउनु प¥यो भनेर हामीले पटकपटक भन्यौ । त्यो प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाऊ, त्यो अनुसन्धानलाई पनि अगाडि बढाऔं । त्यसलाई ओभरल्यापिङ पनि गरी पनि नजाने । आज सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूको र सत्तापक्षको मनोविज्ञान के देखिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षलाई गलाउने, उसलाई थकाउने र निचोड केही नदिईकन जनताको बीचमा भ्रम छर्दिने त्यो खेती गर्न सरकार लागिरहेको छ भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ । यसको बीचमा पनि हामीले देशभरका माननीयजीहरुले आफ्ना धारणाहरु राख्नपर्ने अवस्था छ । बाढी, पहिरोको समस्या छ । लम्पी स्किनको समस्या छ । यी तमाम विषयहरुका लागि पनि हामीले हाउसलाई ओपन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकार आफ्नो अडानमा रह्यो । उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउछु भन्ने कुरामा ऊ अहिलेसम्म तयार नभएको अवस्था हुँदाहुँदै पनि आज आज गृहमन्त्रीज्यूले केही विषय बताउछु भनेपछि गृहमन्त्रीज्यूको पनि जवाफ सुन्छौं । देशभरी माननीय ज्यूहरुको पनि आफ्ना केही विषय छन भने सुन्छौं । त्यसो हुनाले आज ३ बजे बैठक अगाडि बढछ । त्यो बैठकमा अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि विषयबस्तु राख्ने कुरा हुन्छ । सबै माननीयज्यूहरुले देशभरीको विषयबस्तु राख्नु हुन्छ । गृहमन्त्रीले जवाफ दिन्छु भन्नु भएको छ । त्यसमा हामी अवरोध गर्दैनौं । नेकपा एमाले पटकपटक भन्दा पनि विगतमा बैठकमा गृहमन्त्रीले जवाफ नदिने अवस्था उहाँहरु आफैले बनाउनु भएको हो । उहाँहरु आफैंले बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्नु भएको हो । कुनै निष्कर्ष आएन । तथापि आज ३ बजे बैठक अगाडि बढछ । यदि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षको माग गृहमन्त्रीले बोल्ने क्रममा त्यो माग सम्बोधन गर्छु भन्ने विवेक पलायो भने तस्करको सबै जालो यदि समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने भन्ने लागेर सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्छु भन्यो भने हामी ताली ठोकेर त्यसलाई समर्थन गर्छौं अगाडि जान्छ, यदि त्यसो भएन भने तर सरकारको त्यो प्रतिवद्धता आएन भने हामी उठेर तस्करको संरक्षण गर्ने सरकारको रवैयाको विरोध गर्छौं । उच्चस्तरीय छानविन समिति निर्माण हामी संसदमार्फत आज पनि गर्नेछौं ।’

यता, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने सो तस्करीबारे सिआईवीको अनुसन्धानको निष्कर्ष पर्खने र त्यसले पनि अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा नपु¥याए अरु संयन्त्र बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पनि सहमत हुनु भएको जानकारी दिनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘सिआइवीको अनुसन्धानलाई पर्खनुस । त्यसपछि अरु आयोग बनाउनु पर्छ कि के–के गर्नुपर्छ ? यो देशमा तस्करी रोक्न, भ्रष्टाचार रोक्न केके गर्नुपर्ने हो ? त्यो सबै गर्न सरकार तयार छ । यी सबै कुरामा सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको छ । यसले एउटा निचोड निकालोस् । त्यसपछि अरु के के गर्नुपछ ? गरौला । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नु भएको कुरा यो हो ।’

बैठकमा एमालेले भने सरकारले आफ्नो पार्टीलाई गलाउने र प्रतिपक्षबीचनै फाटो ल्याउने नीति लिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।