निजी विद्यालय समाप्त पार्न शिक्षा विधेयक ल्याइएको भन्दै चौतर्फी विरोध

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० को चौतर्फी विरोध भएको छ । विधेयकले अन्तिम रूप लिइनसकेको भए पनि विधेयकमा भएका प्रावधानलाई लिएर यतिबेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरू चरम असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएका केही विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले संयुक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । कम्पनीमार्फत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरक-फरक विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको भन्दै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएका हुन् ।

आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार देशभर बुधबार पालिका-जिल्ला प्रशासन कार्यालय-शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ–प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । बिहीबार मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । शुक्रबार सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, आ–आफ्ना संगठनमा समीक्षा बैठक गर्ने र शनिबारबाट देशैभरका विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, भदौ १ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारीसाधन सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने कार्यक्रम रहेको उनीहरूले जनाएका छन् ।

शिक्षण संस्था बन्ददेखि तालाचाबी जिम्मा लगाउने घोषणा
सरकारले २०५८ सालमा शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट चलिरहेका विद्यालयलाई कम्पनी, गुठी वा सहकारीमध्ये एक प्रावधानमा रहने गरी रोज्न भनेको थियो । त्यसबेला निजी विद्यालय कम्पनीमा दर्ता भएका थिए । कम्पनीमा दर्ता भएका ती विद्यालय शिक्षा विधेयकअनुसार अब गुठीअन्तर्गत चलाउने प्रस्ताव भएपछि विरोध भएको हो । निजी विद्यालयको अस्तित्व नै नामेट हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको आरोप निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छ । प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले बिहीबार माइतीघर मण्डलमा विभिन्न प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन् । आफूहरू गुठीमा रूपान्तरण हुन तयार रहेको भन्दै लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।
प्याब्सन अध्यक्ष बिपी ढुंगानाले कानुन बनाउँदा शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल नगरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाए निजी विद्यालयको आकर्षण स्वतः घट्ने भन्दै त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो । ‘कक्षा कोठामा पठाउने मान्छे किन सडकमा आउनुपर्‍यो ? कानुन बनाउँदा शिक्षा मन्त्रालयले किन छलफल गरेन ? सरकारले हाम्रा कुरा सुनिदेओस् । हामीले छात्रवृत्तिमा पढाएका विद्यार्थीले अनुदान पनि पाएनन् । राज्य आफैँले सरकारी र निजी विद्यालयलाई विभेद गरिरहेको छ । लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर । हाम्रा शिक्षक, कर्मचारी, पूर्वाधारको भविष्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी लेऊ । सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाऔँ निजीको आकर्षण आफैँ घट्छ । हामी नै सहयोग गर्छौं नि’ ढुंगानाले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, विराटनगरमा नेसनल प्याब्सन कोशीका अध्यक्ष राजन पौडेल, हिसानका प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खड्का र प्याब्सनका कोशी प्रदेश अध्यक्ष टीकाराम ढकालले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधेयकको मस्यौदा संशोेधनका लागि शिक्षण संस्था बन्ददेखि तालाचाबी जिम्मा लगाउने घोषणा गर्नुभयो । प्याब्सन प्रदेशका अध्यक्ष ढकालले प्रस्तावित विधेयकमा असहमति राख्दै कम्पनीमार्फत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यो प्रावधानले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा विधेयक गैरसंंवैधानिक भएको बताउनुभयो । उहाँले निजी विद्यालय चलाउन राज्य सक्षम भए आफूहरू तालाचाबी बुझाउन तयार रहेको बताउनुभयो । ‘संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ । प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रहेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, व्यावसायिक आर्जन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने उल्लेख छ । हामी कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालनमा छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चाहे मन्त्रिपरिषद्ले पास गरोस्, चाहे संसद्ले पास गरोस् । त्यो संविधानविपरीत हुन आउँछ । यदि लिने हो भने हामी तयार छौँ । सरकारको राष्ट्रियकरण गर्ने नीति हो भने हाम्रो उचित मूल्यांकन भएर मुआब्जा दिनुपर्छ । राज्य चलाउन सक्षम छ भने हामी तालाचाबी बुझाउन तयार छौँ ।’

निजी शिक्षण संस्थाको विमति केमा ?
विधेयकका सातवटा व्यवस्थालाई लिएर निजी शिक्षण संस्थाहरूले आफ्नो विमति राखेका छन् । विधेयकको दफा ४ मा भएको हाल सञ्चालनरत संस्थागत विद्यालय ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै आपत्ति छ । यो बुँदा शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी र सेवामूलक बनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको उनीहरूको ठहर छ । अहिलेकै अवस्थामा नयाँ बन्ने ऐनको मातहतमा रहेर विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

त्यसैगरी, विधेयकको दफा १५ मा उल्लेखित निजी विद्यालयले स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिनुपर्ने विषयमा पनि उनीहरूको विरोध छ । यसमा राष्ट्रिय मापदण्डले निर्धारण गरेबमोजिमका शीर्षक र सीमाभित्र रहेर शुल्क लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यस्तै, दफा १७ मा रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्थानीय कानुनअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, यो बुँदामा संघीय शिक्षा ऐनले नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना तोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

विधेयकको दफा २३ मा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् र दफा २८ को बोर्डको गठनमा निजी विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । दफा १४० मा रहेको छात्रवृत्तिसम्बन्धी नीति मापदण्ड विभेदकारी रहेको निजी शैक्षिक संस्थाहरूको ठहर छ । यसमा मापदण्ड पूरा भएका सबैखाले विद्यार्थीलाई समान रूपमा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, आरक्षणका नाममा वितरण गरिने छात्रवृत्तिको नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । त्यस्तै, निजी विद्यालय सञ्चालकले ११ वटा विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति पाउन ६ देखि १० सम्म अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

दफा १४७ का दुईवटा उपदफामा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको अधिकार स्थानीय तहलाई समेत बाँडिएकोमा उनीहरूको विरोध छ । यो अधिकार श्रम ऐनबमोजिम हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० तत्काललाई निजी शैक्षिक क्षेत्रप्रति अनुदार देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई बलियो बनाउने प्रकृतिको भएको शिक्षाविद्हरूको दाबी छ । पाँच वर्षभित्र निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई गैरनाफामूलक बनाई गुठीमार्फत सञ्चालन गर्ने विधेयकको व्यवस्था संविधानको मर्मअनुरूप रहेको शिक्षाविद् राजकुमार ढुंगानाको तर्क छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो व्यवस्था राज्यको संविधानअनुकूल दीर्घकालीन शिक्षा नीतिअनुसार छ । अहिले पाँच वर्षको व्यवस्था गर्न लगिएको छ । संविधानले तोकेको आधारभूत शिक्षाको अधिकारअनुसार आगामी १० वर्षभित्र कम्तीमा कक्षा आठसम्मको शिक्षाको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै ती संस्थाहरू सरकारकै मातहतमा ल्याउनुपर्छ ।’
अहिले भइरहेको निजी र सरकारी विद्यालयको शिक्षाले भावी पुस्तामा विभेदको ठूलो खाडल ल्याउने शिक्षाविद् ढुंगानाको तर्क छ । हाल निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई ‘डाइभर्ट’ गरी उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । तत्कालीन अवस्थामा निजी विद्यालयले धानिरहेको शिक्षालाई सरकारीकरण गर्न असम्भवजस्तो देखिए पनि सरकारले चाहेमा यो काम गर्नसक्ने ढुंगाना बताउनुहुन्छ ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भने निजी विद्यालयलाई पूर्णरूपमा गुठीमा लैजाने व्यवस्था गर्नुभन्दा अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । निजी विद्यालयलाई गुठीमार्फत सञ्चालन गर्ने भनिए पनि बिनानाफा गुठी चल्न नसक्ने भन्दै अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूको नाफाको सीमितता तोकिदिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अहिले निजी क्षेत्र र सरकारबीच भएको मतभेद ठूलो ‘इस्यु’ नभएको भन्दै राजनीतिक पार्टीबीचको संवादबाट निजी क्षेत्रका मागहरू सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्रीको निरीहता : मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको शिक्षा ऐनका कैयौँ विषय उल्टिएछ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिरिषद्बाट पास भएको संघीय शिक्षा विधेयकका कैयौँ विषय उल्टिएर आएको बताउनुभएको छ । अरू बेला पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएको उहाँको गुनासो छ । बिहीबार मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति कार्यक्रम र बजेटकै ओरिजिनल भर्सन हेरफेर हुने गरेको सुनाउनुभयो । ‘अहिले एउटा नमिठो अनुभव भयो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्तो थियो, फर्किएर आउँदा कैयौँ विषय त बिल्कुल उल्टो, झन् नेगेटिभ भएर आएको देखियो ।’ त्यही कारण संघीय शिक्षा ऐनलाई संसद्मा दर्ता गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि भन्नुभयो, ‘हामी त्यसको खोजीमा छौँ कसले यस्तो गर्‍यो त ? कहाँबाट कुन ठाउँबाट यस्तो भयो त ?’

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले राम्रोसँग हेर्न नपाउँदै विधेयकका व्यवस्थाहरू सार्वजनिक भएको र यो गलत वा सही भन्ने स्थिति बनेको उहाँले बताउनुभयो । वन ऐन संशोधनका क्रममा पनि झन् नेगेटिभ भएर आएको मन्त्रीको गुनासो रहेको प्रधानमन्त्रीले सुनाउनुभयो । क्याबिनेटले गरेको निर्णयसमेत लागू नभएको अनौठो स्थिति देखापरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘कित्ताकाटसम्बन्धी धेरै निर्णय गरियो, कार्यान्वयनमा समस्या छ । कहाँ गएर अड्किएको छ ?

अरू कतिपय विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सचिवले म कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि भन्नुभयो, ‘अब यस्तो चल्दैन । ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नुको विकल्प छैन ।’