नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पक्राउ पर्ने बढ्दै

काठमाडौं । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको आरोपमा एकपछि अर्का ‘डाक्टर’ पक्राउ परिरहेका छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउनेविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अपरेसन थालेपछि एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ पर्न थालेका हुन् । प्रमाणपत्र किर्ते प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या आठ पुगेको ब्युरोले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय शुक्रबार मात्रै ब्युरोले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बनाएर चिकित्सक बनेको आरोपमा थप एक चिकित्सक पक्राउ गरेको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले उनलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो । सिआइबीका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीका अनुसार नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा पछिल्लोपटक राजधानीस्थित सुमेरु सिटी हस्पिटलमा कार्यरत ‘डा.’ पुनम थापा चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो । उहाँका अनुसार थापालाई शुक्रबार काठमाडौंबाटै पक्राउ गरिएको हो ।

यसअघि सिआइबीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा डाक्टर बनेको आरोपमा मनित चौधरी, श्रद्धा शिल्पकार, रामबाबु यादव, रञ्जित यादव, एलिना साह र अमित चौधरी पक्राउ परिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मासमेत गर्दा सो प्रकरणमा समातिनेको कुल संख्या हालसम्म आठ पुगेको हो ।

‘अपरेसन चार्ली फक्सट्रोट’ सुरु

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बिहीबारबाट ‘अपरेसन चार्ली फक्सट्रोट’ सुरु गरेको छ । यो अपरेसनको उद्देश्य नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा चिकित्सक बनेकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु हो । पछिल्लो २४ घण्टामा सिआइबीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा चिकित्सक बनेका शंकास्पद आठ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । अपरेसन जारी छ, एक दर्जनभन्दा बढी चिकित्सक पक्राउ पर्ने स्रोतको दाबी छ ।

सिआइबीले यसअघि २०७३ सालमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकविरुद्ध ‘क्वाक अपरेसन’ चलाएको थियो । उक्त अपरसेनका बखत शंकास्पद व्यक्तिको पहिचान गरिए पनि राजनीतिक प्रभावका कारण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको थिएन । बिहीबार सिआइबीले सोही अपरेसनलाई अर्को नाम दिएर पुनः सुरु गरेको हो ।

अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दाहरूमध्ये नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा धेरै

सिआइबीले हाल मात्रै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी घटनालाई अघि बढाए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने यस्ता मुद्दा हेर्न थालेको वर्षौं भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू भएपछि आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी आरोपपत्रसमेत अख्तियारमा दर्ता हुन थालेको हो । त्यसयताका २१ वर्षमा अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामध्ये शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा बढी रहेका छन् ।

पछिल्ला २१ आर्थिक वर्षमध्ये तीनवटाबाहेक सबै वर्ष अख्तियारले दायर गरेका सबैभन्दा बढी मुद्दा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित छन् । अख्तियारका अनुसार पछिल्लो २१ वर्षमा अख्तियारले कुल तीन हजार १६८ मुद्दा अदालतमा दायर गरेको छ । दायर गरेका मुद्दामध्ये एक हजार २०८ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित छन् । अर्थात्, कुल मुद्दाको ३८.१३ प्रतिशत नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित छन् । अख्तियारले प्रत्येक वर्ष नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित औसतमा ५७.५२ वटा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ ।

अख्तियारको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा ८१, २०६०/६१ मा ४७, २०६१/६२ मा ८५, २०६२/६३ मा ६९, २०६३/६४ मा ९३, २०६४/६५ मा ५४, २०६५/६६ मा ३६, २०६६/६७ मा १९, २०६७/६८ मा ४६, २०६८/६९ मा ८६, २०६९/७० मा ७० र २०७०/७१ मा ८० वटा मुद्दा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित दायर गरिएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ९६, २०७२/७३ मा ५२, २०७३/७४ मा ४०, २०७४/७५ मा ६४, २०७५/७६ मा ८८, २०७६/७७ मा ८५, २०७७/७८ मा तीन, २०७८/७९ मा ६ र २०७९/८० मा आठवटा मुद्दा अख्तियारले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको थियो ।

पछिल्लो २१ वर्षमा अख्तियारले एक हजार २०८ जनाभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । यसमा शिक्षक, प्रहरी, निजामती कर्मचारीलगायत रहेका छन् । सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने वा पदोन्नति हुने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र कर्मचारीहरूले बुझाउने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले आफ्नो पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्रवेश हुँदा योग्य व्यक्तिको छनोटमा यसले असर पार्दछ भने शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा पदोन्नति हुँदा योग्य र सक्षम कर्मचारीको मनोबल र कार्यालयको कार्य सम्पादनमा नकारात्मक असर पर्दछ ।’

अख्तियारमा प्रत्येक वर्ष नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ठूलो संख्यामा उजुरी पर्ने गर्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी एक हजार ३७३ वटा उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो संख्या एक हजार २४७ रहेको थियो ।

‘शिक्षक, निजामतीलगायत अन्य सरकारी सेवा र संस्थाका कर्मचारी लगायतले भर्ना र पदोन्नतिका लागि पेस गर्ने उल्लिखित शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको आधिकारिकताबारे समयमै यकिन गरेर मात्र कर्मचारी भर्ना र बढुवा गर्ने पद्दतिको अवलम्बन हुन सकेमा यसबाट योग्यता प्रणाली र कार्यसम्पादनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ अख्तियारले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ ।