अर्थमन्त्रीबाट निर्माणमा बजेटको सुनिश्चितता खोजेका हौँ : निर्माण व्यवसायी

काठमाडाैं । निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिनुपर्नेलगायतका ९ बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेका छन् ।

मंगलवार उनीहरुले ललितपुरस्थित सडक विभागको कार्यालयअघि भेला भइ धर्ना दिएका हुन् । व्यवसायीहरले आन्दोलन गरेको १७ दिनसम्म पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुका आवाज नसुनेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले सोमवार अर्थमन्त्रीले सिंहदरबारमा बोलाएर आफूहरुसँग वार्ता गरेपनि अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजित बजेटमार्फत पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालयले वितरण पेस गरे सबै भुक्तानी गर्ने बताउनुभएको थियो ।

मन्त्री महतले सरकारले व्यवसायीहरुलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले कुन आयोजनाको कति भुक्तानी बाँकी रहेको विवरण आय पेस गरेसँगै सबै भुक्तानी हुने बताउनुभएको जानकारी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले दिनुभयो ।

अध्यक्ष सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरुलाई रकम भुक्तानी गर्ने नभइ देशभरका निर्माण कार्यको बजेट निकासा र बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले म्याद थप गरिएका आयोजनाको कति रकम बाँकी हुन्छ भन्ने सोचेर त्यसको भुक्तानी तालिका निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भुक्तानीको तालिका नबनाएसम्म मुलुकले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अर्थमन्त्रीले प्रत्येक निर्माण कार्यको विवरण बुझेर मात्रै भुक्तानी गर्ने भनेको केन्द्रिकृत शासन प्रणाली शुरु गर्नु रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्युले नेपालभर हुने निर्माण कार्यको बजेट निकासा गर्नुप¥यो । बिल भुक्तानी गर्ने काम अर्थमन्त्रीको होइन, अर्थमन्त्रीले त्यो काम गर्न थाल्नुभयो भने अहिले भएको प्रगतिको अनुपातमा पनि थप प्रगति हुँदैन । जति पनि आयोजनाको म्याद थप गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो म्याद थप गरिएका आयोजनाको कति रकम बाँकी हुन्छ, त्यसलाई भुक्तानी तालिका हामीलाई दिनुपर्छ । अर्थमन्त्रीज्युले आफ्नो ढुकुटीमा कति रकम जम्मा गर्न सकिन्छ, त्यसअनुसारको मात्रै म्याद थप गर्न आग्रह गरेका छौँ । गत वर्ष असार महिनामा २ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुभयो के त्यो १५ दिनमा भएको भुक्तानी हो त ? त्यो त ११ महिना भित्रमा भएको भुक्तानी हो । यसै गरेर भुक्तानीको तालिका नबनाएसम्म मुलुकले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन, अर्को वर्ष पुनः म्याद थप हुनुपर्छ । कम्तिमा महिनाको एक पटक भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्नसके मात्रै हामीले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्रीज्युले प्रत्येक निर्माण कार्यको विवरण बुझेर भुक्तानी गर्ने भनेको केन्द्रिकृत गर्न खोजिएको छ । अर्थमन्त्रीज्युले आफू बाहेक अरु कसैलाई पनि विश्वास नगरेर हरेक भुक्तानीको जिम्मेवारी आफैँले लिएर नेपालभरका भुक्तानी दिन सक्नुहुन्छ त ? उहाँले कुन योजनामा कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने हो । राजश्व बढाउने काम अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्छ । कुन कार्यालयले कति काम गरेछ भनेर विवरण खोज्यो भने विवरण तान्ने मात्रै हुन्छ, अर्थमन्त्रीले गर्ने काम त्यो होइन ।’

व्यवसायीहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर,सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यवहारिक माइल स्टेन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिवद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाईका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दावाद लेखेको प्लेकार्ड बोकेर बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।