कालीकोटको सरुवा रोग अस्पताल अन्यत्र सार्ने योजनाविरुद्धको रिटमा परमादेश जारी

कालीकोट । कालीकोटमा रहेको एक मात्र सरुवा रोग अस्पताललाई अन्यत्र सार्ने योजनाविरुद्ध उच्च अदालत जुम्लामा परेको रिटमा परमादेश जारी भएको छ ।

अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

कालीकोट खाँडाचक्र नगरपालिका–८ निवासी युवा नेता हिक्मतबहादुर मल्लले जुम्ला पुगेर रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ अन्तर्गत रहेर दर्ता गराइएको रिट निवेदन माथि अध्ययन गरि न्यायाधीश श्रीमण कुमार गौतमद्वारा जारी आदेशमा निवेदनमा माग भए अनुसार के कसो भएको हो ? परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए आधार र प्रमाण के छ ? कर्णाली प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेत मार्फत जवाफ दिन प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदलाई भनिएको छ ।

कालीकोटमा स्थापित भई भवन र दरबन्दी सहित सञ्चालनमा आएको अस्पताल राजनीतिक चलखेलका कारण जिल्ला बाहिर सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको निवेदक मल्लको भनाइ छ । उहाँले मुख्यमन्त्री कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, अस्पताल विकास समिति कालीकोट र सरुवा रोग अस्पताल कालीकोटलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो ।

२०७८ सालदेखि सञ्चालित अस्पताल कालीकोटमा सञ्चालन नहोस् भनेर यसवर्ष प्रदेश सरकारले दरबन्दीरत चिकित्सकहरुको सेवासुविधाका लागि समेत बजेट ब्यवस्थापन गरेको छैन।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट कटौती गर्दा अस्पताल खारेज सँगै १८ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको रोजगारीसमेत खोसिएको छ । ुस्वास्थ्यकर्मीको रोजगारी खोसिनु खासै ठुलो क्षति होइनु, मल्लले भन्नुभयो, 'तर कालीकोट लगायत दैलेख र बाजुराका जनताहरु स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित हुँनु परेको छ । यो गम्भीर विषय हो । जसले सत्ता जनताको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्छ ।'

संविधानको मौलिक हकमा स्वास्थ्य सेवालाई जनताको अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको छ । संघीयता अधिकार प्रत्याभूत गराउने अंग हुनुपर्नेमा दुर्गममा स्वास्थ्य सेवालाई पावर र पहुँचको आधारमा अझ कमजोर बनाउने खेल खेलिएको मल्लको तर्क छ । उहाँले भन्नुभयो, 'सेवा सुचारु गरेर जनतालाई लाभ दिएको स्वास्थ्य संस्था कुनै पनि हालतमा बन्द हुँनु हुँदैन । आफ्नो अधिकार स्वरुप कालीकोटमा स्थापित अस्पताललाई अन्तै सार्ने षडयन्त्रविरुद्ध कालीकोट मात्र हैन, साविकको कर्णाली एक भएर लाग्नेछ ।'

जनघनत्व र वर्तमान समयको आवश्यकताका आधारमा दुर्गममा अस्पताल थपिनु, त्यसको विकास र विस्तार गरिनु, सेवा प्रभावकारी बनाउनुको साटो सञ्चालनमा रहेको अस्पताल नै अन्यत्र सार्ने षड्यन्त्र रच्ने सरकारलाई जनपक्षीय मान्न नसकिने हुँनाले नै न्यायको ढोका ढकढक्याउनु परेको मल्लले बताउनु भयाे ।

विसं २०७८ देखि सञ्चालित उक्त अस्पतालका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दरबन्दीरत चिकित्सकको सेवा सुविधाका लागि बजेट ब्यवस्था नगरेको उनले बताउनुभयो ।

अस्पतालमा कालाजार, मलेरिया, एचआइभी एड्स, क्षयरोग, कोभिड–१९ र सर्ने खालका श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको उपचार हुँदै आएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य रतनबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयाे । ‘पन्ध्र शैयाबाट सञ्चालन गरिएको अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नति गरी सञ्चालनको तयारी गरिरहेका बेला रातो किताबमा बजेट ब्यवस्था नहुँनु दुखत हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्काल बजेट ब्यवस्था गरी अस्पताल कालीकोटमै स्थायी रुपमा सञ्चालनको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।’ उहाँका अनुसार अस्पतालमा वरिष्ठ जनरल फिजिसियन एक, मेडिकल अधिकृत एक, हाउसकिपर, फार्मेसी सहायक लगायतको दरबन्दी रहेको छ ।