काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामाथि सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ सालमा भएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र नाबालकसहित ९ जना हत्याको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले रेशमसहित केहीको हकमा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त घटनामा मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले बेला बेला गरेका प्रयासहरूबारे असन्तुष्टि देखिन्छ ।
फौजदारी कानुन उल्लंघन भएर निहत्था मानिसको ज्यान गएको घटनालाई राजनीतिकरण गरिन नहुने धारणा फैसलामा व्यक्त गरिएको छ । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भएका चौधरी सरकारबाट सजाय माफी पाएर रिहा हुँदै अहिले खुल्ला रुपमा अनौपचारिक राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन् ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत नपर्ने भनेको छ।
‘राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गइ अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ। सर्वोच्चले यस्ता अपराधहरुलाई राजनीतिक आवरण दिन नमिल्ने टिप्पणी गरेको छ।
जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद चौधरीलाई सर्वोच्चले गत जेठ २ गते जिल्ला तथा उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
