काठमाडौं । साउन १० गतेदेखि जारी संघीय संसद्को गतिरोध हटाउन भएका पटक-पटकको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । सदनको जारी अवरोध हटाउन राजनीतिक नेतृत्वबीच पटक-पटक छलफल भए पनि निकास निस्कन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्को अवरोध खुलाउन शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफल गर्नुभएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गतिरोध अन्त्यको लागि प्रतिपक्ष दलसँग पहल गर्ने बताउनुभएको छ । सभामुखसँगको छलफलबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, ‘म पनि सदन खुलाउन भूमिका खेल्छु । तपाईं पनि लाग्नुहोस् । छिट्टै सहमति गर्नैपर्छ । म प्रमुख विपक्षी दलको नेतासँग थप पहल गर्छु ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा सभामुख घिमिरेले सदन अवरोध हुँदा प्राकृतिक विपत्ति लगायतका विषयमा सांसदहरूले बोल्न नपाएको गुनासो गर्दै भन्नुभयो, ‘प्राकृतिक विपत्ति लगायतका धेरै विषयमा माननीयहरूले बोल्न पाइनँ भन्नुहुन्छ । दलीय सहमतिबिना सदन अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन । आम जनताले पनि सदन अवरोधलाई राम्रो मानेका छैनन् ।’
सभामुख घिमिरेले सदन नचल्दा संसदीय समितिको सभापति चयन गर्न नसकिएको पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको छ । बिहीबार मात्र सभापति चयन नभएको भन्दै विपक्षी दल एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गरेको थियो । सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अवरोध हटाउन सहमतिका लागि आफूले जिम्मेवारीपूर्वक पहल गरेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘संसद्मा कानुन निर्माण भएनन् भन्ने गुनासो छ । सभामुखका रूपमा मैले सहमतिका लागि जिम्मेवारीपूर्वक पहल गरेको छु । तर, परिणाममा निस्किन सकेन । शीर्ष नेताहरू नै घण्टौँ बस्दा पनि सहमति भएन । कम्तीमा सदन खुलाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिदिनुहोस् । समितिको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साउन १० पछि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग चारपटक कुरा गरिसक्नु भएको छ । ती सबै भेटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि सहभागी गराइएको थियो । त्यसबाहेक कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य पार्टीका संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग पनि प्रचण्डले छलफल गर्नुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको प्रयास सफल भने हुन सकेको छैन ।
साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट पार भएर सिनामंगल पुगिसकेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले ‘ब्रेक सु’मा राखिएको एक क्विन्टल सुन बरामद गरेको थियो । तर, उक्त सुन पगालेर जोख्दा ६० केजी मात्र रहेको पाइएको छ । उक्त सुन प्रकरण छानविनको लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले लगातार संघीय संसद्का दुवै सदन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरिरहेको छ । उक्त प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिए पनि एमालेले संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ । सत्तापक्षले भने राज्यकै निकाय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले प्रकरणको छानविन गरिरहेकाले अन्य समिति आवश्यक नरहेको बताईरहेको छ । एमालेको निरन्तरको संसद् अवरुद्धले मिनी संसद्का रूपमा रहेका संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रभावित बनेको छ । अवरोधकै कारण सभामुखले साउन १० मा अघि सार्नुभएको कार्यसूचीमा संसद् प्रवेश गर्नै पाएको छैन । दलहरूले संसदीय समितिको भागबण्डा टुंग्याए पनि समितिका सदस्य हेरफेरका लागि संसद् बैठक बस्न नसकेकै कारण नेतृत्व चयन हुन सकिरहेको छैन ।
संसद् बैठक अवरोधको शृंखला
साउन १० गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा १९ जना सांसदले आकस्मिक समयमा बोलेपछि एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । आकस्मिक समयमा बोल्ने समय सकिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले शून्य समयको कारबाही अघि बढाउने बित्तिकै एमालेका सांसदहरू उभिएर बैठक अवरुद्ध गर्न थालेपछि सभामुखले एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो । प्रमुख सचेतक गिरीले बोलिसकेपछि एमाले सांसदहरूले बेल घेराउसहित नाराबाजी गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसयता एमालेले लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । साउन १५ गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक सुचारु गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलको कुरा नमिलेपछि सूचना टाँस गरेर साउन १६ गतेका लागि बैठक बोलाइएको थियो ।
साउन १६ गतेका लागि बोलाइएको बैठक सुचारु गर्नुअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुरा नमिलेपछि सूचना टाँस गरेर एक सातापछि साउन २२ गतेसम्म बैठक स्थगित गरिएको थियो । साउन २२ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँस गरेर दिउँसो ४ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो । साउन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । उक्त दिन विभिन्न दलबाट १२ जना सांसदहरूले भनाइ राखेपछि बोल्नुभएका गृहमन्त्री श्रेष्ठको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै एमालेले पुनः संसद् अवरुद्ध गर्यो । चैत २४ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक पनि एमालेले होहल्ला र नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेपछि साउन २६ गतेका लागि बोलाइएको थियो । साउन २६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद ज्वालाकुमारी साहलाई बोल्न दिएपछि सत्तापक्ष सांसदहरूले पनि बोल्न समय माग्दै होहल्ला गरे । त्यसपछि एमाले सांसदहरूले सभामुखको बेल घेराउसहित नाराबाजी गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । साउन २९ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख घिमिरेले सत्तारूढ दलको तर सरकारको विरोधमा बोल्न चाहेका कांग्रेस सांसद सुनील शर्मालाई समय दिनुभएको थियो । त्यसपछि एमाले सांसद मानवीर राईलाई समय दिनुभएको थियो । राईले बोलेपछि सभामुखले शून्य समयको कारबाही अघि बढाउनेबित्तिकै एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । बैठक अवरुद्ध भएपछि सभामुख घिमिरेले भदौ ३ गते आइतबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । एमाले आफ्नो अडानबाट कायमै रहेकाले आइतबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठक सुचारु हुनेमा आशंका कायमै छ ।
संसद्लाई बन्धक बनाउन मिल्दैन : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संसद्लाई बन्धक बनाउन नमिल्ने बताउनुभएको छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘जनताका धेरै कुरा उठाउनुछ । चाँडोभन्दा चाँडो सदन खुलाउनुहोस् । पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ । देशमा बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नै युवामा हराएर गएको छ ।’
राष्ट्रपतिको सक्रियता
संसद्को जारी गतिरोध हटाउन सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलबीच भएका छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सक्रियता देखाउनुभएको छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल आ-आफ्नो अडानमा रहँदा संसद्को गतिरोध अन्त्य हुन नसकेपछि राष्ट्रपति पौडेलले पनि यसबारे चासो राख्नुभएको हो । लगातार संसद् अवरुद्ध भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले साउन २५ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यसबारे चासो राख्नुभएको थियो । उहाँले अवरुद्ध संसद् खुलाउन भइरहेका प्रयासबारे प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी लिनुभएको थियो । साउन २६ गते राष्ट्रपतिले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई शीतलनिवासमा बोलाएर संसद् खुलाउने विषयमा सबै दलसँग वार्ता र संवाद गर्न, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको विचार सुन्न सुझाव दिनुभएको थियो । साउन ३१ गते राष्ट्रपति पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शीतलनिवास बोलाएर संसद् अवरुद्ध भएको विषयमा चासो राख्नुभएको थियो । उहाँले लामो समय संसद् चल्न नसक्दा जनतामा नैराश्य बढ्ने र संसद्प्रति नै नकारात्मक धारणा बन्ने भएकाले गतिरोध अन्त्य गर्न अध्यक्ष ओलीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । जवाफमा ओलीले सत्तापक्षकै अनावश्यक अडानले संसद्मा गतिरोध देखिएको बताउनुभएको थियो । संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सहमतिको प्रयासस्वरूप राष्ट्रपति पौडेलले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गर्नुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच