ललितानिवास प्रकरण प्रतिवेदन : निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति, फाइल बोक्नेहरू कारबाहीमा

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उच्च पदस्थ राजनीतज्ञमाथि छानविन नै नगरी प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा निर्णयकर्ताका रूपमा मुछिनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलगायत राजनीतज्ञमाथि अनुसन्धान नै नगरी प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो । त्यहीअनुसार प्रहरी प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । आइतबारसम्म प्रतिवेदन बुझाइसक्ने प्रहरी उच्च स्रोतले जनाएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ परेका आरोपितलाई आइतबारसम्म मात्र थुनामा राख्ने अनुमति दिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले पनि आइतबार प्रतिवेदन बुझाउन भनिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ मा ललितानिवास प्रकरणमा निर्णयाधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । आदेशमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको नाम नतोके पनि पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिम पिरामिडको माथिल्लो तह) बाटै अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो । त्यस विषयमा समेत सत्तारूढ दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए । सत्तारूढ दलहरूको आपत्ति र बैठकपछि उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर अनुसन्धान नै नगरी प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो । यससँगै सर्वोच्चको आदेशसमेत तत्काललाई अलपत्र पर्ने देखिएको हो । सिआइबीले सुरुमा दुवैजनालाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी गरेको थियो । तर, सत्ता गठबन्धन दबाबपछि प्रहरी बयान लिनसमेत पछि हटेको दाबी गरिएको छ । प्रकरणमा सिआइबीले सरकारी किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको थियो । असार १२ गतेबाट पक्राउ सुरु भएकामा नक्कली मोहीदेखि बिचौलिया र तत्कालीन सरकारी कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरिएको छ ।
नेपाल र भट्टराई सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा जोडिनुभएको छ ।

यसअघि २०७६ माघ २२ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा हिनामिनाका निर्णयाधिकारीलाई प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो । अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा विजयकुमार गच्छदारसहितका तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

ललितानिवास प्रकरणमा सत्तारूढ दलकै नेपाल र भट्टराईसहित कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलगायत नेताहरू मुछिनुभएको छ । प्रहरीका अनुसार २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँचपटक गरी ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यसमध्ये २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ ।

आदेश दिनेलाई छाडेर टिप्पणी उठाउनेलाई हतकडी लाउन मिल्दैन : कानुनमन्त्री
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले लतिलानिवास प्रकरणमा निर्णयको आदेश दिनेहरूलाई छाडेर टिप्पणी उठाउनेहरू मात्रै हतकडी लगाउन नमिल्ने बताउनुभएको छ । पार्टी निकट कर्मचारीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीहरूलाई सिआईबीले समातेको तर्फ लक्षित गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘यो मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन टिप्पणी उठाउनेहरूको हातमा मात्रै हतकडी लगाएर सुशासन स्थापना गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा प्रस्ट हुन आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जसले टिप्पणी उठाउँछ, तिनका हातमा हतकडी लगाउने र टिप्पणी उठाउन आदेश दिनेहरूलाई तिनै टिप्पणी उठाउनेहरूको हातहरूले फेरि आदेश दिनेहरूलाई सलाम ठोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

उहाँले विमानस्थलबाट छिरेको ६० किलो सुन भित्र्याइएकोे कुरालाई सामान्य हेलचेक्र्याइँको रूपमा लिन नहुने बताउनुभएको छ । विमानस्थलबाट पहेँलो हात्ती प्रवेश गरेको कुरालाई सामान्य हेलचेक्र्याइँको रूपमा लिन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
‘विमानस्थलबाट पहेँलो ठूलै हात्ती छिरेको काण्ड अहिले आइरहेको छ । त्यति ठूलो पहेँलो हात्ती गेटबाट छिर्दा खासै यो साधारण हेलचेक्र्याइँ हो भन्ने प्रतिवेदन आयो । बडो अचम्म छ,’ उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचार र तस्करीमा जुनसुकै पार्टीका भए पनि नछाड्ने सरकारले नीति लिएको बताउनुभयो ।

कसैको धम्कीले सुशासनको अभियान रोकिन्न : गृहमन्त्री
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासनको अभियान रोक्न आफूमाथि घेराबन्दी र धम्की दिन खोजिएको बताउनुभएको छ । गोरखामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले श्रेष्ठले ठग, तस्कर र भ्रष्टाचारीका संरक्षकहरूले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको बताउनुभयो । ‘मन्त्रीलाई धम्की दिएर, पख्लास् भनेर, घेराबन्दीमा राख्छाँै भनेर कसैले नसोचे हुन्छ । हामी पदका लागि गएका होइनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘देश र जनताको सेवा गर्न गएका हौँ । जुन दिनसम्म सरकारमा रहन्छौँ यो सुशासनको अभियान रोकिन्न ।’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारलाई भाँजो हाल्न सकिन्छ भनेर तस्कर तथा भ्रष्टाचारीका संरक्षकहरूले तैँ चुप मैँ चुप गर्न खोजेको भन्दै अब त्यो सम्भव नरहेको बताउनुभयो ।

गठबन्धनले बालुवाटार जग्गा प्रकरण सामसुम गर्ने निर्णय गर्‍यो : लिङ्देन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे सत्तारूढ पार्टीका बैठकमा घटना सामसुम पार्ने निर्णय भएको दाबी गर्नुभएको छ । शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित चाँगुनारायण नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले लिङ्देनले सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि गठबन्धनले घटना सामसुम बनाउने निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

जनतालाई भ्रममा राखेर सरकारले ठूला भ्रष्टाचारविरुद्धका काम गरेँ भनेर दंगा पिटेको उहाँको आरोप थियो । सरकार यसरी नै चलिरहने हो भने २०८४ सालको निर्वाचन नआउने उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष लिङ्देनले ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न बाध्य बनाएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई घटना सामसुम बनाउन सरकारले सरुवा गर्न लागेको समेत आरोप लगाउनुभयो । सरकार एकातिर भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गरेको जस्तो देखाउने र अर्कोतिर भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेर सरकार टिकाउने काममा उहाँले बताउनुभयो ।

सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका सातजना चिनियाँ नागरिकसँग नेपाली नागरिकता
भन्सारको सामानमा राखेर भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका सातजना चिनियाँ नागरिकसँग नेपाली नागरिकता भेटिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले चिनियाँ नागरिकसँग नेपाली नागरिकता पनि भेटिएको जनाएको छ । उनीहरूसँग चिनियाँ पासपोर्ट रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार टाइन मी, विङ टङ, डिङ से पा, लि नेङकाई, गाउ हुई, झोङ सेक चिन र ताङ पिङ, लिन चुवान पक्राउ परेका छन् । चिनियाँ नागरिकका नाममा काभ्रे जिल्ला प्रशासनबाट नेपाली नागरिकता जारी भएको पाइएको अनुसन्धान अधिकारीले बताएका छन् । ‘ब्रेक सु’भित्र राखेर ल्याइएको अवस्थामा करिब ६० केजी सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । यो प्रकरणमा सिआइबीले सुन तस्करी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।