काठमाडौं । पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजनाको लागत बढेमा वा निर्माण अवधि बढेमा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिदिन पाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंक(नेफ्रा)का लागि निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । तर, ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको अवस्थामा बैंकले पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सक्नेछ । पूर्वाधार विकास बैंकले ऋणीको लागत तोकेभन्दा धेरै भएमा, परियोजना निर्माणका लागि तोकिएभन्दा धेरै समय लागेमा तथा नगद प्रवाहमा बेमेल भएमा कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने हुनाले कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जाको किस्ता वा ब्याज निर्धारित भाखामा भुक्तानी भए पनि प्रतिकूल बाहृय अवस्था वा अन्य कुनै कारणले भविष्यमा किस्ता वा ब्याज भाखामा तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भए पनि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण हुनेछ । ऋणी कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट डिलिस्ट भएमा वा डिलिस्ट हुने प्रक्रियामा रहेमा पनि कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको मानिनेछ भने कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानीका लागि ऋणीको वास्तविक वित्तीय अवस्था वा अनुमानित वित्तीय अवस्था पर्याप्त नभए पनि कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको मानिनेछ ।
तर, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेको कर्जाको हकमा १२.५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
पहिलोपटक पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाका लागिसमेत १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समान किस्तामा भुक्तानी हुने गरी पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा तथा बढीमा एक वर्षसम्म ग्रेस अवधि राखी कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेको कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १२.५ प्रतिशत राख्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण पहिलोपटकभन्दा बढी भए, समान किस्तामा भुक्तानी नहुने र ग्रेस अवधि एक वर्षभन्दा बढी भएमा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कमसल तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जालाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेछ । पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा कायम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार दुर्ई वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन । साथै पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पनि नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले निफ्रालाई कालोसूचीमा नरहेको यकिन गरेरमात्रै निक्षेप खाता खोल्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न ६८ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै निफ्रा बैंकलाई कुनै पनि निक्षेप खाता खोल्दा कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार कालोसूचीमा नरहेको यकिन गरेरमात्रै खाता खोल्न निर्देशन दिएको हो । तर, उक्त सेवाबापत ग्राहकसँग शुल्क लिन पाइने छैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच