पोखरा । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ६० किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानविन समिति आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ । कास्कीमा प्रेस सेन्टरले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउन राज्यको संयन्त्र सक्षम रहेकाले उच्चस्तरीय छानविन समिति आवश्यक नरहेको बताउनुभएको हो ।
‘राज्यको व्यावसायिक, पेसागत रूपमा दक्ष र जिम्मेवार संरचना र संयन्त्रहरूले काम गरिरहेकाले सुन काण्डको अनुसन्धानका लागि अर्को उच्चस्तरीय समिति बनाउन आवश्यक छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको ३३ किलो सुन प्रकरणमा संसदीय समिति बनाइए पनि प्रतिवेदन आउनेबाहेक केही नभएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘छानविन समिति बनाइयो समितिको रिपोर्ट आयो अन्य केही पनि आएन, न सुन आयो, न सिफारिस कार्यान्वयन भयो,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’
उहाँले यसबारेमा छानविन समितिको माग गर्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्नु दुःखद रहेको पनि बताउनुभयो । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाउँदा विपक्षी दलसहित सबै पक्षबाट साथको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई समीक्षा गरेर नयाँ नीति तथा योजनाअनुसार अगाडि बढाइने पनि जानकारी गराउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच