देशमा आशन्न आर्थिक संकट र कृषि व्यवसायको अवहेलना

भनिन्छ मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्सले चलेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने उपायको रूपमा पर्यटन, डाटा सेन्टर, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत पर्यटन केन्द्र आदि सारिने गर्दछन् । यी सबै वैदेशिक मुद्राका स्रोतका रूपमा अगाडि सारिएका हुन् । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति र त्यसबाट हुने आयातले अर्थतन्त्र चलायमान त हुन्छ तर के त्यसले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रन्छ त ? यो केटाकेटीको जस्तो लाग्ने प्रश्नको उत्तरको निमित्त चिन्तन आवश्यक भइसकेको छ । किनभने यो प्रश्न केटाकेटीहरूको जस्तो होइन गम्भीर चिन्तनयोग्य प्रश्न हो । यो प्रश्नमा यदि मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति के कस्ता वस्तु वा सेवामा आयातमा खर्च भइरहेको छ भन्ने कोण थपिदिने हो भने यसको गम्भीरता अझ धेरै बढ्छ ।

यस्ता खर्चहरूमा वर्षैपिच्छे जस्तो परिवर्तन हुने मन्त्रीहरूलगायतका निमित्त आयात गरिने उच्च सुविधायुक्त सवारीसाधन हुन्छन् । सामान्य मर्मतले अझ दशकौं आनन्दले खप्ने भवन भत्काएर नयाँ भवन थप्ने विकासका (?) निमित्त निर्माण सामग्री आयात हुन्छ । जति वैदेशिक रोजगारमा भएकाको रगत पसिनाले कमाइ विप्रेषणमार्फत वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढ्छ त्यति नै सरकारी ढुकुटीको तालाचाबी भएको हात खर्च गर्नका निमित्त चिलाउन थाल्छ ।

विप्रेषणमार्फत आएको रकम सरकारी ढुकुटीमा आएको होइन । केबल विदेशी मुद्रा त्यहाँ आएको हो जसको नेपाली मुद्रामा त्यो रकम पाउनेलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् राजस्वको ढुकुटीबाट नेपाली मुद्रा दिएर सरकारले त्यो विदेशी मुद्रा खरिद गर्दछ । यसरी खरिद गर्न रकम चाहिन्छ र त्यो रकम करका दर वा दायराको नाममा जनताबाट अतिरिक्त असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो तथ्य पनि माथिको प्रश्न विवेचनमा सामेल गर्ने हो भने वास्तविक अवस्थाको नजिक पुग्न सकिन्छ ।

विराटनगरको रानी क्षेत्रबाट आफ्नो राजनीति सुरु गरेर मुलुक हाँकेका धेरै नेताले यो संसारबाट बिदा लिइसके । उनीहरू नेपालको राजनीतिमा केन्द्रीय भूमिकामा थिए तैपनि रानीले भने आफ्नो कृषिमा आधारित औद्योगिक परिचय लगभग गुमाइसक्यो । जुटमिल समाप्त प्रायः छन्, चिनी मिल इतिहास भएको छ ।

भारतले केही कारणले सन् २०२३ मा गैरबासमती चामलको निर्यातमा रोक लगायो । यो खबर नेपालमा आपूर्तिको चिन्ताले हलचल मच्चाउन सफल भयो । नेपालको आन्तरिक खपतमा गैरबासमती चामल आयात कुनै रोकले चिन्ता लाग्नुपर्ने अवस्थाको छैन । रोक लाग्नुभन्दा पहिला भारतीय बासमतीका विभिन्न ब्राण्डकै प्रधानता बजारका चामल व्यपारीकोमा देख्न सकिन्थ्यो । त्यहाँ मोटा मानिने चामलमा भारतीय ब्राण्ड एकदमै न्यून मात्रामा देखिने गर्दथे । वर्तमानमा भारतले चामलमा रोक लगाउने समाचारले उद्देलित हुने पिँढीलाई यो तथ्य अनौठो लाग्न सक्छ । कि, केही दशक पहिले नेपाल धेरै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर थियो ।

आत्मनिर्भरमात्र होइन धेरै उत्पाद निर्यात् गरिन्थ्यो । तर, चालीस पचासको उमेरका व्यक्तिहरूले त आफ्नो बाल्य र किशोर अवस्थामा यो देखेकै कुरा हो । धान चामल तराईसँग जोडिएका हरेक अञ्चलबाट विदेश निकासी हुन्थ्यो । यसैमा आधारित भएर अञ्चलैपिच्छे अञ्चलकै नामले धानचामल निर्यात् कम्पनी पनि अस्तित्वमा थिए । वर्तमानले गरेको प्रमुख विकास हो कि आज मुलुक कुनै कृषि उत्पादमा आत्मनिर्भर छैन ।

विराटनगरको रानी क्षेत्रबाट आफ्नो राजनीति सुरु गरेर मुलुक हाँकेका धेरै नेताले यो संसारबाट बिदा लिइसके । उनीहरू नेपालको राजनीतिमा केन्द्रीय भूमिकामा थिए तैपनि रानीले भने आफ्नो कृषिमा आधारित औद्योगिक परिचय लगभग गुमाइसक्यो । जुटमिलहरू समाप्त प्रायः छन्, चिनी मिल इतिहास भएको छ । यी मुलुकको कृषि उत्पादन प्रशोधनमा नामी उद्योग थिए । कृषि उत्पादसँग जोडिएका उद्योगले प्रसिद्धि पाएका महत्वपूर्ण औद्योगिक शहरहरू आफ्नो औद्योगिक परिचय गुम्दै गएर मृत्युशैय्यामा परेको छट्पटाहटमा छन् । वर्तमानमा नेपालका सबैजसो उद्योगहरू विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर छन् । सांग्रिलाको रूपमा परिचित यो प्रकृतिक विविधताले भरिपूर्ण मुलुकमा आयको निमित्त अब केबल आफ्नो सुन्दरता प्रदर्शन गरेर विदेशी रिझाई पर्याटकको रूपमा भित्र्याउनु र अर्काको मुलुकमा गएर निम्न कोटीको श्रम गर्नु सिवाय अर्को विकल्प रहेको छैन ।

विकल्प रहेको छैन वाक्य सम्भवतः अशुद्ध हुन्छ, बरू विकल्प छोडिएको छैन । विकल्पको निमित्त उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले भविष्यमा राजश्वको आधार दह्रो बनाए पनि वर्तमानमा राजश्व घट्न जाने हुन्छ । तर, क्षणभंगुरतामा रुमल्लिएको सरकार कम्तीमा आफ्नो कार्यकालमा राजस्व घट्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा हुने गर्दछ । पूर्व हुँदा आफूले पाउनुपर्ने सुविधाको सुनिश्चितताको निमित्त पनि ‘भुँडको’ अर्थात् राजस्व छताछुल्ल हुनेगरी भरियोस् भन्ने चाहना रहने गर्दछ । त्यसको निमित्त शीघ्र प्रभावी उपाय भन्सार र जग्गा नामासारीको राजस्व आम्दानी बढाउनु नै हो । सम्पत्तिको मूल्यांकन बढाएर सम्पत्ति करको रकम बढाउनु भने स्थानीय सरकारको निमित्त प्रभावकारी उपाय देख्न पुग्छन् । तर, यस्ता तुरुन्त प्रभाव दिने उपायहरूले मुलुकको उत्पादन प्रणालीको निमित्त मन्दविषको काम गरेको हुन्छ ।

ससाना घरेलु उद्योगलाई विस्थापित गर्दै ठूला उद्योगको स्थापनाले औद्योगिक विकास नभएको भने होइन । तिब्बतीयन सीप, तिब्बतियन वा अष्टे«लियन ऊनमा नेपालको भूमि र हातले औद्योगिक उत्पाद निर्यातको बाटो देखाएको कार्पेट उद्योग समाप्त जस्तो नै भएका छन् । कपडा, मेसिन, डिजायन विदेशी नेपालीको केवल श्रम भएको गार्मेन्ट उद्योग आयात गर्ने मुलुकले सुविधा नदिँदैमा खण्डहर भएका छन् । यत्रो औद्योगिक विकासले मुलुक आत्मनिर्भर बन्दै जानुको सट्टा झन् पर निर्भर बन्दै जाँदैछ । आकार र व्यावसायिक कारोबारको मात्राले औद्योगिकीकरण भएको भने प्रभावको रूपमा यस औद्योगिक विकासलाई विकासको रूपमा लिन सकिन्छ वा सकिँदैन यो बेग्लै चर्चाको विषय हुन्छ ।

दूधको उमाल जस्तो भुलुक्क उम्लेको कुनै उद्योग त्यसै गरेर तल झर्नुको प्रमुख कारण नै कच्चा मालको अभाव हो । न जुटका वस्तुहरूको प्रयोग समाप्त भएको छ न चिनीको बिक्री कम । कार्पेट अनि गार्मेन्ट माग सकिने वस्तु नै होइनन् । तर, कच्चामाल परदेशबाट, प्रविधि उतैबाट अनि बजार उतै भएपछि टेक्ने समाउने आधार नै भएन । कुनै समयको जुट निर्यात् राष्ट्र नेपाल अहिले बंगलादेशबाट जुट आयात गरेर उत्पादन गर्छ अनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउँछ भने निश्चित हो कि प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । अनि कि त नेपालले विशेष सुविधा दिनुपर्‍यो कि खरिदकर्ता मुलुककले । अर्थात् विदेशी खरिदकर्तालाई सस्तो परोस् भनेर नेपाली जनताको रगतपसिनाको कमाइको राजस्वबाट सुविधा चाहियो ।

उत्पादनको प्राथमिक साधन, धेरैजसो औद्योगिक कच्चा पदार्थ तयार गर्ने कच्चा पदार्थको प्रारम्भिक उत्पादन कृषिबाटै हुन्छ । कृषि उत्पादन कृषि व्यवसायबाट कृषि व्यवसायीले गर्दछ । कृषक वा भूस्वामी नभनेर सौतानी व्यवहार गरुन्जेल वा कृषि व्यवसायीलाई व्यवसायीको रूपमा नहेरुन्जेल यो अवस्था सुधार नहुनेमात्र होइन बरू ओरालो लाग्ने क्रम अझ तीव्र हुन्छ । कृषक र कृषिकर्मलाई जे संज्ञा दिए, वास्तवमा यो आधारभूत उद्योग हो र यसमा संलग्न उद्योगी र कामदार हुन् ।

मुलुकको आर्थिक संकट टार्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कृषि उद्योग जत्तिको तुरुन्त अन्य उद्योग व्यवसायमा सम्भव छैन । वर्तमान अवस्थामै कृषि क्षेत्रमा कामदारको अभाव पर्याप्त देखिन थालेको छ । लगानीको दुईदेखि छ महिनाभित्रै उत्पादन दिने अर्को कुनै उद्योग छैन ।

अन्य उद्योगभन्दा यस उद्योगको स्थान महत्वपूर्ण तथा उच्च छ किनभने यो उद्योग नै सबैको अन्नदाता हो । पेट भर्न नोटका बिटा, बहुमूल्य सामान टोकेर हुँदैन । कृषिबाहेक अरू कुनै माध्यमले पेट भर्ने अन्न पैदा गर्न सक्दैनन् । जग्गाधनीलाई सामन्ती कृषि उद्यमी र कृषिश्रमिक बीच भिन्नता नदेख्ने वर्तमान सोच तथा नीतिले कृषि उद्यमप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।

भूमिको कृषिबाहेक अन्य उपयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना बढ्दै गएको छ । मान्छेलाई बाँच्न अत्यावश्यक हरेक वस्तु कृषि उद्योगले पैदा गर्दछ । दाना, नाना र छाना कृषिबाहेक अन्य कुनै उद्योगले एक्लैले दिन सक्दैन । अझ दाना त कृषिबाहेक अन्य उद्यागेले दिनै सक्दैन तर कृषि उद्योगले दाना, नाना र छाना तीनै वस्तु एक्लैले दिन सक्छ । कपास, अल्लो, रेशम वा ऊन जस्ता नानाको कच्चा पदार्थ अनि बाँस, काठ तथा खर परालजस्ता छानाको न्यूनतम वस्तुहरू कृषि उत्पादकै परिणाम हुन् ।

यो सबै उत्पादमा ह्रास आउनुको एकमात्र भूमिसुधारको नाममा कृषि उत्पादनको प्रमुख साधन जग्गालाई गरिएको खण्डीकरण हो । यो एक प्रकारले कृषि उद्योगमाथि गरिएको अत्याचार नै हो भन्न नहिचकिचाए हुन्छ । कृषि उत्पादमा वृद्धि भएमात्र मृत प्रायः भएका नेपालका गौरव शरहका उद्योगहरू फेरि सञ्चालन हुन सक्छन् । कृषिकर्म र त्यससँग सम्बन्धित अवयवलाई उद्योगलाई मानेर उद्योगसरह व्यवहार गर्ने अवधारण नआउञ्जेल कृषि उद्यमीहरू उत्साहित हुन सक्दैनन् ।

अहिले कृषि कर्म भनिने कृषि उद्यममात्र एक यस्तो उद्योग हो जसले एकदमै कम कच्चा पदार्थ (बिउबिजन आदि) प्रयोग गरेर बाँकी प्रकृति र श्रमको समायोजनले प्रचुर उत्पादन गर्दछ । मुलुकको आर्थिक संकट टार्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कृषि उद्योग जत्तिको तुरुन्त अन्य उद्योग व्यवसायमा सम्भव छैन । वर्तमान अवस्थामै कृषि क्षेत्रमा कामदारको अभाव पर्याप्त देखिन थालेको छ । लगानीको दुईदेखि छ महिनाभित्रै उत्पादन दिने अर्को कुनै उद्योग छैन ।

कृषि उद्योग पुनः उत्साहको साथ चलोस् भन्न सरकारको धेरै लगानीको आवश्यकता छैन । केवल कृषि उद्यमीहरूको अवहेलना गर्ने अवधारणामा परिवर्तन चाहिन्छ । जग्गाको हदबन्दीको हतियारले उद्यमी तर्साउने कानुनहरू खारेज गर्नुपर्दछ । वित्तीय नीतिमा देखाउनमात्र होइन वास्तविक रूपमै केही वर्ष कृषि प्राथमितामा पर्नुपर्दछ । कृषि क्रेडिट कार्डजस्ता उपकरण प्रभावकारी रूपले लागू गर्नुपर्दछ ।