गृहमन्त्री नारायणकाजीलाई तत्काल कारबाही किन नगर्ने ?

यतिखेर नेपाली राजनीतिको तारो बन्नुभएको छ नारायणकाजी श्रेष्ठ । नारायणकाजी श्रेष्ठमात्रै रहेको भए सायद उहाँमाथि यति विघ्न चर्चा हुने थिएन । तर उहाँले अपराधविरुद्ध अपराध गर्न लाग्नुभएको हुनाले उहाँविरुद्ध सबै राजनीतिक दलको शीर्षपंक्ति कारबाहीको मूडमा रहेको अनुमान गरिरहनु पर्दैन । नारायणकाजी श्रेष्ठ उप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएरमात्रै चर्चित हुनुभएको होइन । उहाँ विनासित्ती कारबाहीको भागिदार देखिनु भएको होइन । उहाँले धेरै काम जो पूर्ववत्र्तीहरूले देशको विकासका लागि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि, सहमति, सहकार्य, सहयात्राका लागि, परिवारको उत्थान र उदरपूर्तिका लागि, राष्ट्रको स्वाभिमान विस्तार तथा उँचो गराउने नाममा उदाहरणीय रूपमा गर्नुभएका निम्नलिखित कामहरू नगर्नु भएको हुनाले उहाँमाथि कारबाही किन नगर्ने ? यो प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको छ ।

(क) नारायणकाजीले के-के गर्नुभएन ?
पूर्ववत्र्ती गृहमन्त्रीहरूले जस्तो नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाउने, अर्को देशको नागरिक बनाएर शरणार्थीमा परिणत गर्ने, अनि विदेश पठाउन सेटिङ गर्ने काम गर्नुभएन । विदेशी नागरिकता लिने, आफ्नो देशको नागरिकताबाट पास पोर्ट बनाउने र विदेश शयर गर्ने महान् राष्ट्रवादी अपराध उहाँबाट भएको देखिएन । उहाँ जग्गा दलालहरूसँग मिलेर कमिसनको खेलमा सहभागी हुनु भएन । उहाँले गृहमन्त्री भएर तस्करी धन्दामा सक्रिय कुनै चिनियाँ नागरिकसँग फलफूलका दानाभित्र सुन ओसार्ने रणनीति बनाउनु भएन । उहाँले सांसद खरिद-बिक्री गर्न विदेशीहरूसँग पचास-साठी करोडको याचना गर्नुभएको छैन । पशुपतिनाथमा सुनको जलाहारी बनाउने महान् पवित्रतम् कार्यमा सहभागिता जनाउनु भएको छैन । गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गामा आँखा गाड्नु भएको छैन । ओम्नी र यतिसँग घाँटी जोड्नु भएको छैन । छद्म सूचनावाहकका नामको गोप्य रकम घरगृहस्थीको तरकारीमा लाउन अस्वीकार गरेर घोर अन्याय र अपराधमात्रै गर्नु भएन त्यस्तो रकम बन्द गर्ने निर्णय नै गराउनुभयो । प्रहरी संयन्त्रभित्र उहाँले खेलकुद गर्ने योजना बनाउनुभएन । अनेक शुद्ध शालीन नामधारी गृहमन्त्रीहरूले समेत विगतमा गर्ने गरेको पुण्यकर्म पदोन्नति, नवनियुक्ति र उचित स्थानमा सरुवाको माग बमोजिम रकम-कलमको हिसाब गर्नुभएको छैन । लडाकु संख्यामा संख्या जोड्दै आउने रकम उहाँले बुझ्नु भएको सुनिएको छैन । गिट्टी-ढुंगा, वनजंगल, भन्सार नाका, जडिबुटीतिर उहाँको कुनै दिलचस्पी छैन । उहाँका हात रगतमा चोभलिएका थिएनन् र रक्तकुण्डबाट देशलाई उन्मुक्ति दिन उहाँको सतत् प्रयत्न थियो । जनतालाई बन्दुकबाट मुक्ति दिन खोज्नेजस्तो त्यस्तो अपराधलाई कसरी सानो भन्ने ? यस्तो मानिसमाथि कारबाही नगर्ने हो भने देश सुशासनको कहाली लाग्दो सामुद्रिक छालमा तैरिरहेको भेटिने छ । भविष्यका नेपाली जनताले यस्ता पूर्ववत्र्तीहरूका कुकर्ममा सहभागी नहुने जस्तो अपराध गर्ने कुनै गृहमन्त्री थियो भनेर व्यर्थ नै पढ्नुपर्ने थियो । कुशासनको निरन्तरता र सुशासनका लागि कुनै पनि गन्तव्यबाट मुक्ति आजको नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको अन्तिम दृढइच्छा हो भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएको छैन । यस्तो मानिसलाई कारबाही नगर्नु त घोर अन्याय हो र देशको जनमुखी संविधान, कानुनको नै अपमान तथा उल्लंघन हो ।

नेकपा एमालेको विगत हेर्ने हो भने ५७ दिनसम्म संसद् बैठक बस्न नदिएको उदाहरण छ । तर यो पटक सुन कुन स्थानमा समातियो, कुन स्थानमा समात्नु हुने थिएन र कुन स्थानमा सुन समात्नुपर्ने थियो भन्ने प्रश्न उठाएर एमालेले संसद् बैठक रोक्ने काम गर्‍यो । उसले बैठक अवरोध गर्दा गृहमन्त्रीको राजीनामालाई बटमलाइन सर्त बनाएको थियो । 

(ख) रूपचन्द्र विष्ट भन्नु हुन्थ्यो :
निर्दलीय पञ्चायतकालमा जनपक्षीय सांसद भनेर परिचित एकजना आश्चर्यको नेता हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय पञ्चायतमा । मकवानपुर जिल्लाबाट निर्वाचित उहाँको नाम थियो : रूपचन्द्र विष्ट । उहाँको स्वभाव विचित्र थियो । उहाँको लुगा लगाई, मोटर साइकल आरोहण, जुत्ता र मोजा लगाउने शैली, कोट, टोपी अरूभन्दा फरक लाग्थ्यो । त्योभन्दा पनि उहाँको बोली र भाषाको प्रयोग गज्जब थियो । तँ बाहेक कसैलाई नभन्ने तर त्यो तँ नै यति प्रिय र रोचक लाग्थ्यो कि उहाँका वरिपरि सदा पत्रकारहरूको झुण्ड देखिने गथ्र्यो । राष्ट्रिय पञ्चायतमा रूपचन्द्र बोल्ने भएपछि पत्रकार दीर्घा भरिपूर्ण हुनेगथ्र्यो । हामीजस्तो पञ्चायतको छिद्र खोज्ने, पञ्चायतविरुद्ध निरन्तर सक्रिय पत्रकारहरू पनि राष्ट्रिय पञ्चायतमा मनोरञ्जनपूर्ण दृश्य हेर्न पुगिरहेका हुन्थ्यौं । उहाँ बैठकको शून्य समयमा बोल्दा प्रायः चोरी औलो ठड्याएर हप्काउने शैलीमा र व्यंगपूर्ण अभिव्यक्ति कला, तर बडो मार्मिक रूपले प्रस्तुत हुने अजीवको सदस्य मानिनुहुन्थ्यो । उहाँको चर्चित भनाइ थियो : मार्नेलाई न्यायाधीश र मर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने व्यवस्था कस्तो हो थाहा चाहियो ? सिधैभन्दा कानुन थियो । पञ्चायतविरुद्ध बोल्ने छुट थिएन । तर सबैले बुझ्ने गरी स्पष्टसँग बोल्ने रूपचन्द्रविरुद्ध बोल्ने, उहाँको प्रतिपाद गर्ने आँट, हैसियत र जाँगर अरू सदस्यहरूमा हुँदैनथ्यो वा देखिँदैनथ्यो । आज रूपचन्द्र विष्टको त्यो भनाइ करिब चालीस वर्षपछि नारायणकाजी श्रेष्ठका हकमा पुष्टि हुन लागेको शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भएको छ ।

(ग) किन चुलियो नारायणकाजीको चर्चा :
सय किलो सुन जफ्त गरिएपछि नारायणकाजीका विरुद्ध राजनीतिक नेतृत्व हृवात्तै खनियो । एयरपोर्टभित्रैबाट त्यो सुन जफ्त नभएको कारणलाई विरोधको आधार बनाइएको देखिन्छ । यसमा सत्तागठबन्धन नेपाली कांग्रेसका केही सांसद र नेताहरू, एमालेका अध्यक्ष र सदस्यहरू, सायद नारायणकाजीको दृढ अभियानले आतंकित माओवादीभित्रैका कतिपय पदाधिकारी सदस्यहरू, अरू लगावका आधारमा दल र नेतासँग जोडिएकाहरूले सक्रियतापूर्वक गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको दृश्य नेपालीले देख्नु परिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले त करिब महिना दिन संसद् बैठक नै अबरुद्ध गर्न पुग्यो । हुन त नेकपा एमालेको विगत हेर्ने हो भने ५७ दिनसम्म संसद् बैठक बस्न नदिएको उदाहरण छ । तर यो पटक सुन कुन स्थानमा समातियो, कुन स्थानमा समात्नु हुने थिएन र कुन स्थानमा सुन समात्नुपर्ने थियो भन्ने प्रश्न उठाएर एमालेले संसद् बैठक रोक्ने काम गर्‍यो । उसले बैठक अवरोध गर्दा गृहमन्त्रीको राजीनामालाई बटमलाइन सर्त बनाएको थियो ।

यो सर्तले के देखाउँछ भने एमाले नेतृत्व : (१) सुन जफ्त हुनु अन्यायपूर्ण अपराधपूर्ण हो र यस्तो अन्याय हुनु गलत हो भन्ने स्पष्ट मान्यता राख्छ अर्थात् सुन जफ्त हुनुहुँदैनथ्यो (२) कुनै पनि बहानामा तस्करी हुनुपर्छ र दिनुपर्छ भन्ने चिन्तन उसमा व्याप्त छ । (३) कुनै अरू विषयमा सरकारसँग वार्गेनिङ गरिरहेको छ (४) खासगरी बालुवाटार प्रकरणमा मुछिएका नेताहरू र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त बनाइएका आफ्ना केन्द्रीय नेताहरूविरुद्ध आरम्भ कारबाही प्रक्रिया रोकिनुपर्छ भन्नेमा एमाले नेतृत्व कठोर छ । (५) कथंकदाचित गृहमन्त्रीले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई अनुसन्धान गर्न खुला छुट दिँदै भोलिका दिनमा ओम्नी, यति, गिरिबन्धु टी-स्टेटका फाइलहरू नखुलुन् र जलाहारी काण्ड बहसमा नआओस् भन्नेमा एमाले सचेत छ । (६) कोभिडको पीडामा समेत औषधिमा गरिएको निर्मम घोटाला पनि बिर्सनुपर्छ भन्नेमा एमालेको प्रयास छ । (७) यही मेसोमा वर्तमान सत्तागठबन्धनलाई जसरी पनि टुटाउन सक्रिय छ ।

(घ) कांग्रेसको सुतमुर्गे चाल र माधव नेपालको हरिविजोग :
सिंगो आकाश आफ्नै टाउकोले थेगेको भ्रम पालिरहेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि गृहमन्त्रीसँग असन्तुष्ट देखिन्छ । भुटानी शरणार्थी प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका समर्थक संगठनकर्ता खुमबहादुर खड्काको उत्तराधिकारी जस्तो संगठन क्षमता भएका र आन्तरिक रूपले अत्यन्त प्रभावशाली बालकृष्ण खाँडको गिरफ्तारी, गिरफ्तारीको प्रथम चरणमा परेका पार्टीकै स्थानीय तहका केही सदस्यहरूको वयानले लहरो तान्दा पहरो गर्जिएको अवस्था आउने हो कि भन्नेमा कांग्रेसको एकपंक्ति निकै भयभीत देखिन्छ । जुन स्वाभाविक हो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि कांग्रेस र एमालेका काखमा दुवैतिर खुट्टा राखेर बसेकाहरू धेरै परेको देखिन्छ । यद्यपि भुटानी शरणार्थी प्रकरण र बालुवाटार जग्गा प्रकरण भिन्न प्रकृतिका मुद्दा हुन् । तर पनि नेपाली कांग्रेसका अनेक नेताहरू र बाहुवलीहरूको संलग्नता यस्ता काममा रहँदैन भन्ने हुँदैन । कुनै न कुनै रूपमा हुनसक्छ । कांग्रेस यसैकारण गृहमन्त्रीप्रति रुष्ट छ । संभवतः त्यो भय र रोषलाई प्रकारान्तरले कांग्रेसका सांसद डा.सुनिल शर्माले मुखरित गराएको हुनुपर्छ ।

अर्कोतिर नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र समाजवादीका अध्यक्ष डा.बाुबराम भट्टराई जस्तै गरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि भयभीत देखिनु भएको छ । हाल कारबाही नचलाउन सहमित भएको फाइल पुनः खुल्ने पीडा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको शीरमा डेमोक्लसको तरबार जस्तै यथावत् छ ।

कथंकदाचित गृहमन्त्रीले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई अनुसन्धान गर्न खुला छुट दिँदै भोलिका दिनमा ओम्नी, यति, गिरिबन्धु टी–स्टेटका फाइलहरू नखुलुन् र जलाहारी काण्ड बहसमा नआओस् भन्नेमा एमाले सचेत छ । कोभिडको पीडामा समेत औषधिमा गरिएको निर्मम घोटाला पनि बिर्सनुपर्छ भन्नेमा एमालेको प्रयास छ । यही मेसोमा वर्तमान सत्तागठबन्धनलाई जसरी पनि टुटाउन सक्रिय छ ।

सत्तामा पुग्न, सत्तामा बस्न, सत्ता जोगाउन संविधान, कानुन बाधक हुने भएमा कुनै पनि बेला, कुनै पनि समयमा तिनलाई कागजको खोष्टोमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने नजीर नेपालको वर्तमान प्रणालीमा शीर्ष दाबी गर्ने नेतृत्वले स्थापित गरेको छ । राजाको अस्तित्वकालमा राजा र राजपरिवारका सदस्य कानुनमाथि हुने गर्थे । तर पनि राजाका भाइको पद गुमेको थियो र राजकुमारविरुद्ध सडक आन्दोलन भएको थियो । यति संविधान, कानुनमाथि प्रधानमन्त्री पद र त्यसमा आसिन हुनेहरूलाई स्थापित गर्न लागिएको छ । फाइल बोक्ने भरियाहरू कारबाहीमा पर्ने तर निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री वरी हुने र निर्दोष हुने सहमति भएको छ । बालुवाटार ललिता निवास जग्गा प्रकरणको यो सहमतिप्रति सर्वाधिक सन्तुष्ट एमाले अध्यक्ष ओली, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, समाजवादीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रसन्न हुनुभएको छ । अब स्वतन्त्र पार्टीका रविसहित नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जसपाका सम्बन्धितहरूले जोड्दिुनुपर्ने के हो भने एकपटक उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुनेहरूले पनि यसैगरी कानुनभन्दा माथि हुन पाउनुपर्दछ । उपप्रधानमन्त्री कार्यबाहक प्रधान मन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

(ङ) माओवादीभित्रै रडाको :
सुन प्रकरण, महिला काण्ड, विदेशी व्यापारीसँगको अपवित्र र अमर्यादित सम्बन्ध आदिका कारण विवादको शीर्ष तहमा रहेका माओवादी नेताहरू पनि नारायणकाजीसँग आतंकित छन् । यतिखेर माओवादीका चर्चित नेता पुत्रहरूसमेत व्यापारमा सक्रिय, जग्गा दलालीदेखि ठेक्कापट्टामा सक्रिय छन् । हुन त अरू पार्टीका नेता पुत्रहरू नै देशको स्वाभिमान गिराउन सक्रिय नदेखिएका होइनन् । यिनीहरूको विचार र दल मिल्दैन । बाबु-आमा, पिता-पुर्खा फरक छन् । तर अनैतिक र गैरकानुनी धन्दामा सबैको सहकार्य हुने गरेको छ । बाबु-आमाहरू सत्तामा सहकार्य, सहमति र सहयात्राको मार्गमा हिँड्ने पुत्रहरू उनीहरूकै पद चिहृनमा तस्करी यात्रामा सहकार्य गर्ने चर्चा पर्याप्त छ । नन्दकिशोर उहाँका पुत्र, रामबहादुर थापा र उहाँका पुत्र, वर्षमान र उहाँका पुत्र, कृष्णबहादुर महरा र उहाँका पुत्र, टोपबहादुर र उहाँका पुत्र कति हो कति । सबैतिर यस्ता पिता-पुत्र, पति-पत्नीको राज दृश्यमा छ ।

तर आफ्ना पछाडि रुने र छाड्नुपर्ने कोही नभएका नारायणकाजी अविवाहित छन् र आँट गरिरहेका छन् । यस्तो आँट गर्नेमाथि कारबाही किन नगर्ने ? सबै कानुनभन्दा माथि भएको देशमा कानुनको कुरा गर्ने बबुरो गृहमन्त्री किन सरकारमा बस्ने ?

(च) अन्त्यमा दुई कविका दुई पंक्ति :
वर्तमान नेपालका सन्दर्भमा अग्रज कवि साहित्यकार बद्रीप्रसाद दाहालको यो कवितात्मक प्रश्न :
वाजनीति जमी आज राजनीति बन्यो जरा ।
लफुंगा र जुलुंगाले देश पार्लान् हराभरा ?
अनि स्थापित कवि रामहरि शर्माको कवितांश :
के होला देश यो भोलि चिन्ता लाग्छ घरीघरी ।
माफिया माफिया मिल्छन् गजल्का काफियासरी । ।
यस्तै हो कविजी जनता-जनता नभएपछि र जनता मान्छे नरहेपछि यस्तै हुने हो कविता पंक्तिमा मेरो पूर्ण समर्थन छ ।