विज्ञापन नियमावली कार्यान्वयनमा बोर्डको सक्रियता

काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेको छ । सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन कारोबारका क्रममा देखिएका बेथिति रोक्न नयाँ नियमावली आएसँगै सोको कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन बोर्ड अग्रसर भएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन (२०८०) मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १६ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएपछि सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण, विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक र विज्ञापन एजेन्सीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन लागिएको हो ।

नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विज्ञापनको दररेट बोर्डमा हरेक वर्ष बुझाएपछि बोर्डले वेबसाइटमा उक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा विज्ञापनका कारोबार बोर्डको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुने गरी संयन्त्र विकास गरिएको छ । हाल सञ्चारमाध्यमले सरकारी निकायलाई २५ प्रशितसम्म छुट दिने, ६५ प्रतिशतसम्म विज्ञापन एजेन्सीको कमिसन राखेर सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले १० प्रतिशतमात्रै भुक्तानी पाउने खालका प्रवृत्ति देखिएका छन् । हाल विज्ञापन क्षेत्रमा करिब पाँच अर्बको कारोबार हुँदै आएको छ । बोर्डको नियमनपछि विज्ञापनको कारोबार हुँदा विज्ञापनदाता र सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको वास्तविक कारोबार यकिन नहुँदा एजेन्सी र सरकारी कर्मचारी वा मध्यस्थकर्ताबीच कमिसन भागबण्डा हुने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले बताउनुभएको छ ।
अब त्यस प्रकारका अपारदर्शी कारोबार रोक्ने गरी विज्ञापनदातालाई विज्ञापन एजेन्सीले बिल दिँदा सञ्चारमाध्यमले एजेन्सीलाई दिने बिलको प्रति पनि समावेश गरेर बुझाएपछि मात्रै भुक्तानी हुने प्रबन्ध गरिने उहाँले बताउनुभयो । सो क्रममा एजेन्सीले १५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछ । अध्यक्ष हुमागाईंले भन्नुभयो, ‘नियमावलीमै स्पष्ट भएर आएपछि विज्ञापनको कारोबारमा हुने गरेको चुहावट रोक्न यसले मद्दत गर्नेछ । विज्ञापन कारोबारलाई करको दायराका साथै व्यवस्थित बनाउन बोर्डले सहजीकरण, नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनेछ ।’

साथै बोर्डले विज्ञापन सामग्री परीक्षण र सञ्चारमाध्यमको स्तरीकरण, डिजिटल माध्यमको विज्ञापन र होर्डिङ बोर्डको पनि नियमन गर्नेछ । हरेक स्थानीय तहबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनेछ । नियम पालना नगर्ने सञ्चारमाध्यम र एजेन्सीलाई बोर्डले निश्चित अवधिका लागि कारोबार रोक्कासमेत गराउन सक्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।

साउन ३२ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त संशोधन नियमावलीको दफा ५ (२) मा बोर्डलाई दररेट उपलब्ध नगराउने वा पूर्वसार्वजनिक दररेटमा कारोबार गर्न नचाहने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी निकाय वा बोर्डले विज्ञापन उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नेछ । अध्यक्ष हुमागाईंका अनुसार बोर्डले विज्ञापन तथा सूचना वर्गीकरण गर्दा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विज्ञापन तथा सूचना, प्रवद्र्धनात्मक विज्ञापन तथा सूचना, अन्य विज्ञापन तथा सूचनाका आधारमा गर्नेछ । बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिमका सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरणका साथै पत्रपत्रिकाको हकमा आकार, पृष्ठ संख्या, प्रकाशन तथा वितरण संख्या, भौगोलिक रूपमा वितरण र पहुँचको अवस्थाका आधारमा स्तर निर्धारण गर्नेछ ।

प्रसारण संस्थाको हकमा प्रसारण पहुँच र दर्शकको सहभागिता, डिजिटल माध्यमको हकमा पाठक वा दर्शक संख्याका आधारमा स्तर निर्धारण हुनेछ । बोर्डले सवारीसाधनको आवागमन हुने ठाउँमा डिजिटल र होर्डिङ बोर्ड राख्न र त्यस्ता बोर्डमा विदेशी कलाकार वा व्यक्तित्वका तस्बिर राख्न नदिने पनि तयारी गरेको छ । सवारीसाधनमा राखिने विज्ञापनको आकारप्रकारबारे पनि बोर्डले मापदण्ड बनाउनेछ । डिजिटल बोर्डमा गरिने विज्ञापनको १० प्रतिशत सूचना सार्वजनिक हित र जनहितसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने, डिजिटल माध्यममा विज्ञापन दिँदा आधिकारिक च्यानल र ऐन, नियमबमोजिम सञ्चालनमा रही बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, विदेशी कार्यालय वा संघ-संस्थासँग प्रसारणको स्वीकृति लिई नेपाली विज्ञापन प्रसारण गर्ने भएमा बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने पनि अध्यक्ष हुमागाईंले बताउनुभयो । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ राष्ट्रपतिबाट २०७६ कात्तिक ८ गते प्रमाणीकरणपछि बोर्ड स्थापना भएको थियो । विज्ञापन बजारमा मौलाउन थालेको अपारदर्शिता अन्त्य गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विज्ञापन (नियमन गर्ने) संशोधन नियमावली, २०८० संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुभएको थियो ।

सरकारी निकायको विज्ञापन वा सूचनामा चुहावट भइरहेको र विज्ञापनका लागि छुट्याइएको बजेटको सानो हिस्सामात्र सञ्चारमाध्यममा जाने गरेको गुनासोपछि मन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्डसमेतको सहभागितामा झण्डै पाँच महिनापछि विज्ञापन नियमावली संशोधन गरिएको हो ।