सभाध्यक्षको दुरुपयोग गर्दै कोशी सरकारले लियो विश्वासको मत

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाबाट पाएको भनिएको विश्वासको मत विवादमा तानिएको छ । विपक्षी दल एमालेले विश्वासको मत लिने क्रममा सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएको छ । उपसभामुखको अनुपस्थितिमा सोमबारको बैठकको सभाध्यक्ष गरेका इस्राइल मन्सुरीले भोटिङका क्रममा सांसद गीता तिम्सिनालाई बोलाएपछि संसद्मा हंगामा सुरु भएको थियो । उहाँले गीतालाई सभाध्यक्ष गर्न दिएपछि सोही क्रममा थापाको पक्षमा भोट त हाल्नुभयो तर विपक्षी दलका सांसदले चर्को नाराबाजी गरे । नाराबाजीका बीच फेरि सभाध्यक्ष गरेर मन्सुरीले थापाले प्रदेशसभाको विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नुभयो ।

थापाको पक्षमा ४७ मत प्राप्त भयो भने विपक्षमा ३० मत पर्‍यो । अन्य सांसद भने प्रदेशसभामा विश्वासको मत फेल गराउने लक्ष्यका साथ अनुपस्थित भएका थिए । गत साउन १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका थापाले सोमबार विश्वासको मत लिनुभएको हो । सभामुखले राजीनामा दिएसँगै उपसभामुखले प्रदेशसभा चलाउनुपर्ने भए पनि उपसभामुख सिर्जना दनुवार बिरामी भएको भन्दै काठमाडौं लागेसँगै प्रदेशसभामा सुरुमा अन्योलता र पछि विवाद भएको हो । सभाअघि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने समय टरेको बताउनुभएको थियो । तर, पुनः गठबन्धनको बैठकले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको थियो ।

यससँगै ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गर्ने बाध्यता आएको थियो । प्रदेशसभामा विपक्षमा एमालेको ४० र राप्रपाको ६ जना सांसद रहेका छन् । यस्तै, सत्ता गठबन्धनको मन्सुरीसहित ४७ सांसद थियो । जुन प्रदेशसभामा कायम कुल सदस्यको बहुमत हो । पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार २०७९ असार १५ गते ढलेको थियो । त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम रहन्छ । तर, उहाँले सोमबार नै विश्वासको मत लिन लिनुभएको हो । मन्सुरीको मत नपाएको भए मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत नपाउने निश्चित थियो । त्यसैले उहाँले पनि थापालाई विश्वासको मत दिनुभयो । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले दिएको मतको वैधानिकताबारे अब फेरि प्रश्न उठेको छ । अब यसबारे फेरि अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावना छ ।

मुख्यमन्त्री थापाको प्रतिक्रिया- अब सर्वोच्चले व्याख्या गर्ला
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाको औचित्य दर्शाउनका लागि सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । विश्वासको मत पाएको घोषणापछि मुख्यमन्त्री थापाले भन्नुभयोे, ‘प्रदेशसभा चाहिन्छ भनेर नै यो निर्णयमा पुगेको हो । यो निर्णयबिना अर्को विकल्प के छ ? प्रदेशलाई सरकारविहीनता राख्ने हो त ? गणित त्यस्तै थियो ।’ असंवैधानिक काम भएको विषयमा पत्रकारले प्रश्न गर्दा थापाले अब अदालतले निर्णय दिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, ‘संविधानको र संसद्को कुरामा फेरि पनि उहाँहरू अदालत जानुहुन्छ । सर्वोच्चले व्याख्या गर्ला ।’

गठबन्धनको कदम निर्लज्जताको पराकाष्ठा : एमाले
कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने सांसदको मत प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको घटना निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रदेशसभाको बैठकपछि कार्कीले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संविधान र कानुनको उल्लंघनले पराकाष्ठा नाघेको बताउनुभयो । ‘हाम्रो आपत्ति छ । हामी संविधान र कानुनको बाटो प्रयोग गर्छौं’ कार्कीले भन्नुभयोे, ‘केन्द्रीय गठबन्धनको नाममा प्रदेश गठबन्धनले जुन काम गरेको छ यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो ।’ उहाँले संविधान उल्लंघनको अनुपम नमुना भएको उल्लेख गर्दै अब यो सरकारले गर्ने कुनै पनि काम बदर हुने दाबी गर्नुभयो ।

राज्य सञ्चालकले नै कानुन मिच्ने काम गरे : कानुनविद् अधिकारी
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मतको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नसक्ने कानुनविद्ले बताएका छन् । अध्यक्षता गरिरहनु भएका इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएको कदम अवैधानिक रहेको कानुनविद् विपिन अधिकारीले बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले अस्थिरता मात्र निम्त्याउँदैन, अराजकता पनि भित्र्यायो, राज्य सञ्चालकले नै कानुन मिच्ने काम गरे ।’ ‘संविधानअनुसार चल्नुपर्ने सांसदहरूमाथि केन्द्रका दलको निर्देशनबाट चल्दा यो समस्या देखिएको भन्दै अधिकारीले भन्नुभयो, ‘संविधानअनुसार चल्नुपर्ने सांसदहरूमाथि केन्द्रका दलको निर्देशनबाट चल्दा यो समस्या देखिएको हो, अहिलेको कदम अवैधानिक हो । यसबारे अदालतले केही निर्णय गर्ला ।’