पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई घरमै ‘बयान कागज’, पूर्वमन्त्री जोशीसँग पनि लिइयो बयान

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयान कागज गराएको छ । आइतबार बेलुका उहाँहरूकै निवासमा पुगेर सिआइबीले ‘बयान कागज’ गराएको हो । आफूलाई प्रकरणबारे थाहा भएको सत्यतथ्य सिआइबीका अधिकारीहरूलाई बताएको भट्टराईले बताउनुभयो । भट्टराईले त्यतिबेला आफूलाई थाहा भएको सबै विवरण सिआइबीका अधिकारीलाई जानकारी गराएको नेसपाका केन्द्रीय सदस्य विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई पनि उहाँको घरमै पुगेर सिआइबीले बयान कागज गराएको छ । यसअघि ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धान पिरामिडको माथिल्लो तहबाट अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । त्यस्तै, तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भने सिआइबीले कार्यालयमै बोलाएर कागज गराउँदै छाडेको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्यसचिव हुनुहुन्थ्यो ।

पूर्वभूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग पनि सिआइबीले बयान लिएको छ । सोमबार बेलुकी जोशीसँग बयान लिएको उहाँले नै सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यसअघि सोमबार बिहानै बयान दिनका लागि सीआईबी कार्यालय पुग्नुभएका जोशीसँग बयानै नलिई फिर्ता पठाएको उहाँले बताउनुभएको थियो । त्यस क्रममा उहाँले सीआईबीको गेट अगाडि उभिएको तस्बिरसमेत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उहाँमाथि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भूमिका खेलेको भन्दै सीआईबीले प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलकहाँ पठाएको थियो । बयानपछि जोशीले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै भन्नुभएको छ, ‘अन्ततः बोझबाट हलुका भएको छु । सिआइबी समक्ष बयान दिएर अइयो । सिआइबीलाई धन्यवाद । ललिता निवास काण्डको सम्बन्धमा मेरो भनाइ सार्वजनिक नै छ । चाहिएको बेला आवश्यक सहयोगको लागि तत्पर छु ।’ जोशी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा पनि प्रतिवादी हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला अदालत हाजिर भएर उहाँ तारेखमा छुट्नुभएको थियो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अहिले भाटभटेनी सुपरमार्केटमा मालिक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वसचिव सुधीर शाहसहित १८ जना हिरासतमा छन् । उनीहरूलाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङसहित १८ जनालाई हिरासतमा राख्न सिआइबीलाई अनुमति दिएको हो । साउन ३१ मा थप भएको म्याद सकिएपछि प्रहरीले म्याद मागेको थियो । पक्राउ परेकामध्ये पाँचजना अदालतको आदेशमा छुटिसकेका छन् । हिरासतमा रहेका सबैलाई अब अदालतमा उपस्थित गराइनेछ । प्रकरणमा गत असार १२ गरे एकैपटक सिआइबीले सात जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो । संगठित रूपमा सरकारी लिखत किर्ते गरेर १४७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको सिआइबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ
प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताइरहँदा प्रतिवेदन बुझाउन भने ढिलाइ भइरहेको छ । आइतबार नै अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको सिआइबीले सोमबारसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाएन । क–कसलाई प्रतिवादी बनाउने भन्ने विषयमा एकमत नहुँदा प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको हो । प्रतिवादीको टुंगो लाग्न नसकेपछि सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाउने मिति सार्दे आएको छ । अब आज (मंगलबार) प्रतिवेदन बुझाउने सिआइबीको तयारी छ । संगठित अपराधको कसुरमा प्रहरीलाई अनुसन्धानको हदम्याद ६० दिन हुने भएकाले भदौ ९ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसँगै जोडिएको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा अवैध रूपमा नामसारी गरेको पाइएपछि सिआइबीले गत असार १२ गतेदेखि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

यसअघि अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेका चारजना पूर्वमन्त्रीलाई किर्तेमा पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने सीआईबीको तयारी छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र छविराज पन्तलाई किर्तेमा अभियोजनका लागि सिफारिस गर्ने तयारी सिआइबीले गरेको छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि तीन मन्त्रीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । तर, त्यसबेला यी सबैजना धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

त्यस्तै यसअघि पक्राउ परेर अदालतको आदेशमा छुटेका सचिव कृष्ण राउतलाई पनि किर्तेमा अभियोजनका लागि सिफारिस गर्ने तयारी छ । तर, उहाँलाई प्रतिवादी बनाउने/नबनाउन विषयमा एकमत हुन सकेको छैन । बयान लिइएका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालका बारेमा भने सीआईबी टुंगोमा पुगेको छैन । सरकारले उहाँलाई प्रतिवादी नबनाउन दबाब दिइरहेको सिआइबी स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान कागज गरिए पनि अभियोग नलगाउने तयारी छ ।

२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसँगै जोडिएको ललिता निवास अन्तर्गतको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सिआइबीले झण्डै तीन वर्ष लगाएर पहिलो चरणमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा थप विषय र प्रमाण आवश्यक पर्ने भन्दै प्रतिवेदन सिआइबीमै फिर्ता पठाएको थियो ।

एसएसपीको सरुवा
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुखको जिम्मेवारी खोसिएको छ । गृह मन्त्रालयले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डा. मनोज केसी र काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो । केसीलाई सरुवा गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा पठाइएको छ भने कार्कीलाई महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको सचिवालयमा पठाइएको छ । हाल जिम्मेवारीबाट हटाइएका एसएसपी केसी नेतृत्वको टोलीले कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउ गरेको थियो । केसीको ठाउँमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा रहनुभएका एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई पठाइएको छ भने काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुमा एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीलाई पठाइएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका एसएसपी सानुराम भट्टराईलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा पठाइएको छ । सरकारले यसअघि उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका एआइजी श्याम ज्ञवालीलाई सरुवा गरेको थियो ।

‘ब्रेक सु’ मा बरामद सुन २४ क्यारेटको
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको सुन २४ क्यारेटको पुष्टि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले गरेको परीक्षणमा सुन २४ क्यारेट शुद्ध पाइएको हो । महाशाखाले राष्ट्र बैंक र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई यसबारेमा जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । बरामद भएको सुन जोख्न सुन टक्सार महाशाखा ल्याइएको थियो । महाशाखामा साउन २९ गते जोखिएको सुन ६० किलो ७८९ ग्राम पाइएको थियो । गालिसकेर गुणस्तर परीक्षण गर्दा सुन शुद्ध पुष्टि भएको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) सुन बरामद प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन २ गते विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट छुटेको सुन सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो ।