काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अनुसन्धानका दायरामा ल्याउन माग गर्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले सरकारलाई खबरदारी गरेको छ । शनिबार दिउँसो काठमाडौंको भद्रकालीमा नागरिक आन्दोलनले खबरदारी कार्यक्रम गरेको हो । उनीहरूले सरकारले चलाएको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा चयनात्मक अनुसन्धान र अभियोजन भएको स्पष्ट संकेत देखिएको बताउँदै निष्पक्ष छानविनको माग गरेका छन् । चर्चित तीन प्रकरण ललितानिवास, भुटानी शरणार्थी र सुन प्रकरणमा नाम मुछिएका सत्तापक्षका दलका नेताहरूलाई छानविनको दायरामा नल्याएर सरकारले चयानात्मक अभियोजन मात्र गरेको नागरिक आन्दोलनको धारणा छ ।
ललितानिवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई छानविनको दायरामा नल्याई साक्षीको रूपमा राखिनु, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आरजू राणा देउवा र रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सुन प्रकरणमा मुछिएका कृष्णबहादुर महरालाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउनु खेदजनक रहेको उनीहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान गरिरहेको एआइजीलाई सुनियोजित रूपमा सरुवा गरी सरकारले विधिको शासनविपरीत रहेको र यस्ता विषयमा बृहत् नागरिक आन्दोलनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । उनीहरूले भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणको छानविन र अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्ने र यसमा मुछिएकाहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि नहेरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सरकार सुशासन कायम गर्ने संकल्पसहित अघि बढेको छ : उपप्रधानमन्त्री खड्का
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने संकल्पसहित सरकार अघि बढेको दाबी गर्नुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले कांग्रेस सरकारमा गएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारको अभियान थप बलियो बनेको बताउनुभयो । ‘कांग्रेस सरकारमा गएको चार महिना भएको छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा अभियानको रूपमा एउटा संकल्पसहित हामी सरकारमा गएपछि पूर्ण संकल्पसहित सरकार अघि बढेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सुशासन कायम गर्नका लागि विद्यमान कमी कमजोरीलाई सुधार्न मुख्यसचिव नेतृत्वको टोली कार्ययोजनासहित लागेको र सुशासनको कार्ययोजना तयार पारेर जनताले पाउने सेवा समयमा पाउनका लागि सरकारले पहल गरिरहेको उपप्रधानमन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो । ‘यो महिनाभित्र कार्ययोजना तयार पारी मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर सरकार र देशसँग जोडिएका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई सुशासनको कार्ययोजनाको घेराभित्र अनुशासित बनाउँदै आम नेपाली जनताले नयाँ खालको प्रभाव, सरकारबाट दिनुपर्ने सेवामा नयाँपनको अनुभव गर्नेगरी वर्तमान सरकारले गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार र अनियमितताको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको पनि बताउनुभयो । छानविनका प्रक्रियाहरू चलिरहेको र अहिले अधुरो रहेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री खड्काले यसको निरूपण नभएसम्म प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको पनि बताउनुभयो । हाम्रा नेताहरूले केही कुरा उठाउनुभएको छ, त्यसलाई अस्वाभाविक मान्दिनँ, त्यसको अन्तिम टुंगो अदालतले नलगाएसम्म यी कुराहरू हुन्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच