अख्तियारद्वारा बोदेबसाइनका मेयरसहित आठजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं । सप्तरीको बोदेबसाइन नगरपालिकाका मेयर, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र वडाध्यक्षसहित आठजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार बोदेबसाइन नगरपालिका मेयर आतेशकुमार सिंह, निमित्त प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, लेखापाल सरोजकुमार मण्डल र तत्कालीन वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरीसहित आठजनाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ लाख ७१ हजार ९२१ बिगो मागदाबी गर्दै बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरूले आव २०७७/७८ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भई उक्त नगरपालिकाले माँ जगदम्बा कृषक समूहसँग सम्झौता गरेका थिए । बोदेबसाइन नगरपालिका-६ फुलकाहीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा झुट्टा बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी अनुसन्धान हुँदा दोषी पाइएकाले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

‘बोदेबसाइन नगरपालिका पशु विकास अधिकृत (अधिकृत छैटौँ) अर्जुनप्रसाद यादवले आव २०७७÷७८ मा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जिल्ला सप्तरी बोदेबसाइन नगरपालिका–६ मा सञ्चालन भएको भनिएको बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमको संयोजकको जिम्मेवारीमा रही कार्यक्रमको लागत अनुमान तयार गरी सम्झौता गरेको, झुट्टा बिल भरपाई बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको, स्थलगत अनुगमन र योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन पेश गरेको, कार्यक्रम नै सञ्चालन नभएको भन्ने जानकारी हुँदासमेत सम्पन्न भएको भनी टिप्पणी आदेश तयार एवं निर्णयार्थ पेश गरी स्वीकृत भई १४ लाख ७१ हजार ९२१ रुपैयाँमा माँ जगदम्बा कृषक समूहको खातामा भुक्तानी दिएको देखिन्छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निज यादवको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर भएकाले उनलाई बिगो १४ लाख ७१ हजार ९२१ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुलउपर हुन एवं उनले सञ्चालन नै नभएको उक्त कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गरी योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन दिएको पुष्टि भएको हुँदा निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर भएकाले निजलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवानासमेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।’

यस्तै, बोदेबसाइन नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, लेखापाल सरोजकुमार मण्डलले बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको अख्तियारको आरोप छ । ‘उनीहरूले आव २०७७/७८ मा सञ्चालन भएको भनिएको बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको, कार्यादेश दिएको, कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमविपरीत हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भनी पेश गरेका नक्कली बिल भरपाईसमेतलाई अनदेखा गरी भुक्तानीको टिप्पणी आदेश स्वीकृत गरी १४ लाख ७१ हजार ९२१ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिँदा निज घनश्याम यादव र सरोजकुमार मण्डलको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजहरूलाई बिगो १४ लाख ७१ हजार ९२१ रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुलउपर हुन एवं निज घनश्याम यादवले सञ्चालन नै नभएको उक्त कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गरेको र योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन दिएको पुष्टि भएको हुँदा उनको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर भएकाले निजलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवानासमेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।’

यस्तै, बोदेबसाइन नगरपालिकाका नगरप्रमुख आतेशकुमार सिंह, वडा नं. ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरी, नगरपालिकाको तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य श्रीप्रसाद भगतसमेत यसमा संलग्न देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूले बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गरी योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन पेश गरेको र सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा नगरपालिकाले माँ जगदम्बा कृषक समूहलाई १४ लाख ७१ हजार ९२१ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ । ‘उनीहरूले आव २०७७/७८ मा सञ्चालन भएको भनिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जिल्ला सप्तरी बोदेबसाइन नपा वडा नं. ६ मा सञ्चालन गर्ने गरी माँ जगदम्बा कृषक समूहले सम्झौता गरी कार्यादेशसमेत लिएका निजहरू आतेशकुमार सिंह, रामानन्द चौधरी, श्रीप्रसाद भगतको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर भएकाले निजलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवानासमेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै, बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रममा माँ जगदम्बा कृषक समूहका अध्यक्ष राधेश्यामकुमार साह र कोषाध्यक्ष निलमकुमारी शर्माले पनि अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ । ‘उनीहरूले आव २०७७/७८ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत बोदेबसाइन नपा वडा नं. ६ मा बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बोदेबसाइन नपासँग सम्झौता गरेकोमा सम्झौताबमोजिमका कुनै पनि कार्यक्रम नगरी गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले झुट्टा बिल भरपाई एवं कागजात तयार गरी/गराई कार्यक्रम सम्पन्न भएको भनी गलत प्रतिवेदन पेश गरी बोदेबसाइन नपाबाट १४ लाख ७१ हजार ९२१ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिँदा निजहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर भएकाले उक्त बिगो रकम कायम गरी निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

इप्रका रुपन्देहीका कार्यालय प्रमुख डिएसपी केसीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
यस्तै आयोगले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल, रुपन्देहीका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ठगबहादुर केसीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले बुधबार केसीउपर १८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै आरोप-पत्र दायर गरेको छ । रुपन्देहीको बुटवल उप–महानगरपालिका अन्तर्गत हाटबजार नजिकबाट सेवाग्राहीको सुन लिन गई सुन फिर्ता गर्नको लागि रकम माग गरेको सूचनाको आधारमा केसीको निवास खानतलासी गर्दा नगदसहित सुन बरामद भएको थियो । उक्त सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयको पत्र, प्रतिवेदन/उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा केसीले गत मंसिर २५ गते बुटवल उपमहानगरपालिका-५ हाटबजार नजिकबाट ३४ तोला २१ लाल सात प्वाइन्ट सुन लिएर १५ दिनसम्म आफू कार्यरत कार्यालयका अन्य जिम्मेवार कर्मचारीलाई कुनै जानकारीसमेत नगराई आफैँले सुन जिम्मा लगाएको कागज गर्न लगाएको तर सुन फिर्ता नदिई घुस खाने नियतले १५ दिनसम्म आफैसँग गोप्य राखेर सेवाग्राहीसँग अन्य व्यक्तिमार्फत घुसको मोलमोलाइ गरेका थिए । उनले त्यस क्रममा आठ लाख पचास हजार र नौ लाख पचास हजार रुपैयाँको चेकसमेत गरी जम्मा १८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । केसीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर गरेकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुरमा बिगो १८ लाख रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ९१० को देहाय (च) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा ९१० अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना सजायसमेत हुन मागदाबी लिई बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरिएको हो ।