काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई बक्यौता महसुल तिर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । विभिन्न औद्योगिक ग्राहकले २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता महसुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरे विद्युत् लाइन काटिदिने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणबाट विगतमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् सप्लाई लिई सोबापतको विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी भएका उपभोक्तालाई बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न अल्टिमेटम दिएको हो । विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम २७ (६) बमोजिम सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूबाट बक्यौता महसुल बुझाउन पटक-पटक पत्राचार गरिए पनि नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका तर प्रिमियमसहितको महसुल नतिर्ने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकको संख्या ६७ रहेको छ ।
प्राधिकरणले औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई किस्ताबन्दीको बक्यौता महसुल भुक्तानीको सुविधा दिए पनि पुरानो बक्यौता भुक्तानी नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ट्रंक लाइनको विवाद समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्को २१ पुस २०७६ को बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई महसुलमा देखिएको विवादलगायतका विषय समाधानका लागि अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । समितिले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म सञ्चालक भक्तबहादुर पुन संयोजक रहेको प्रतिवेदनका आधारमा रकम असुलउपर गर्ने र २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि विद्युत् नियमन आयोगबाट विवाद निरूपण हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनतर्फका ५१ ग्राहकले बक्यौता रकम नतिर्ने भन्दै विभिन्न अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतले ४३ ग्राहकको रिट खारेज गर्दै महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको मिति २०७७ जेठसम्ममा विभिन्न वितरण केन्द्रमा कुल २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको महसुल बक्यौता रहेको जनाएको छ । २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अर्थात् लोडसेडिङको अन्त्य अघिसम्मको छ अर्ब ४१ लाख, २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको अर्थात् लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको आठ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । जरिवानासमेत जोड्दा २० अर्ब पुगेको हो । विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा छुट बिलिङ गरेकोमा ग्राहकले छुट बिल प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र महसुल बुझाएमा बिल रकमको दुई प्रतिशत छुट दिइने र छुट बिल प्राप्त गरेको मितिले आठौं दिनदेखि ६०औँ दिनसम्म महसुल बुझाएमा बिलअनुसारको महसुल लाग्ने र ६०औँ दिनपछि महसुल बुझाएमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच