अदालतहरूमा मुद्दाको अत्यन्त धेरै चाप छ । डेढ लाखभन्दा बढीसंख्यामा मुद्दाहरूको फैसला हुन बाँकी छ । हालै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले महामहिम राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुभएको सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा न्यायपालिका तथा न्यायिक प्राधिकरणहरूमा समेत गरेर यति धेरै संख्यामा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको देखाइएको छ । सर्वाेच्च अदालत, यस मातहतका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालत र विभिन्न न्यायाधिकरणमा समेत धेरै ठूलो संख्यामा मुद्दाहरू फैसला हुन बाँकी रहेका छन् । विभिन्न कारण छन् । पहिलो कारण जनशक्तिको कमी हो । मुद्दाको संख्याका आधारमा यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । मुद्दाको संख्या नै अत्यधिक हुने गरेको छ । यसलाई एकातिर आफ्नो अधिकारका लागि नागरिकहरूमा आएको चेतनाका रूपमा लिन सकिन्छ तर त्यतिमात्र होइन ।
मुद्दाहरू फेसन भएर पनि आइरहेका छन् । कानुनले विशेष अधिकार दिएका विभिन्न वर्ग सम्प्रदाय, लिंग आदिले एकातिर न्यायाधिकार प्राप्त गरिरहेका छन् तर अर्कोतिर यस्ता अधिकारको अपचलन भइरहेको छ । सामान्य घरायसी झगडालाई समेत अदालतसमक्ष पु¥याउने परिपाटी बढेको छ । विभिन्न अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूले त्यस्ता पक्षलाई उक्साएर अदालतसमक्ष पु¥याउने गर्छन् । सामान्य अनुशासन र नैतिकताको उल्लंघनलाई समेत हालका कानुनहरूले अपराधका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । यसले गर्दा घरघरबाट खोजेर तानेर ‘हामी छौं मुद्दा हाल’ भनेर अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने काम गरेकाले पनि अदालतमा मुद्दाहरू थुप्रिन पुगेका हुन् भने अर्कातिर राजनीतिक पार्टीहरूको संख्या बढेसँगै तिनले एकले अर्काका विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गर्दै आएका छन् ।
च्याखेका रूपमा खोचे थापिरहने र आफ्नो पक्षमा फैसला आए त्यसलाई गोरु ब्याएको रूपमा लिने नआए त्यो त स्वाभाविकै छँदै थियो भन्ने ढंगले सानातिना केही घटना हुनासाथ अदालतको ढोकामा पुगिहाल्ने प्रचलन हालका दिनमा बढिरहेको छ । यसका साथै वर्तमान समयको अर्को कृत्यका रूपमा भ्रष्टाचारका घटना अत्यधिक संख्यामा भइरहेका छन् । अख्तियारले त्यस्ता व्यक्ति, संस्था र पक्षका विरुद्धमा दैनिकजसो मुद्दा दायर गरिरहेको हुन्छ । जति संख्यामा मुद्दाहरू दर्ता हुन्छन् त्यस अनुपातमा फैसला हुनसक्ने सम्भावना रहँदैन । कानुनले एकातिर ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने मान्यता राख्छ । यस मान्यतानुसार ढिलो न्याय दिँदा त्यसको परिणाम नै फरक ढंगले आइसकेको हुनसक्छ र पीडितले जुन अर्थका न्यायको माग गरेको हुन्छ त्यसलाई ऊ आफैंले लुकाउनुपर्ने अवस्थासमेत आइपर्न सक्छ ।
बलात्कारका घटनाहरू यसरी देखापर्न सक्छन् । यस्ता घटनामा समयमा फैसला गरेर पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने हो भने केही वर्षमा त्यस पीडित केटीको विवाह भयो भने त्यस्तो घटना उसले उल्टै लुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यस कारण न्याय छिटो दिनुपर्छ भन्ने कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको हो तर व्यवहारमा कहिले स्रोत साधनको कमी र अनुसन्धानलाई समय लाग्नाले, कहिले जनशक्तिको पर्याप्तता नहुनाले सिद्धान्त अनुसार भइरहेको हुँदैन । यसले गर्दा अदालतहरूमा मुद्दाको अत्यधिक चाप हुने गरेको हो । अर्कातिर ‘बरू दोषी उम्कोस् निर्दोषले सजाय नपाओस्’ भन्ने कानुनी सिद्धान्त छ । यसो हुँदा मुद्दाको राम्ररी अध्ययन नगरी फैसला गर्नु हुँदैन ।
न्यायाधीशले त्यस मुद्दाका सम्बन्धमा राम्ररी अध्ययन गरेरमात्र फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । एकैजना न्यायाधीशले धेरै मुद्दा हेर्नुपर्ने भएकाले गर्दा जति संख्यामा मुद्दाहरू दायर हुने गर्छन् त्यसको अनुपातमा फैसला हुन सक्दैनन् । यसले गर्दा अदालतमा यति धेरै मुद्दाहरू फैसला हुन नसकी रहिरहेका हुनसक्छन् । न्यायाधिकारीले मुद्दाबारे राम्ररी जानीबुझी अध्ययन गरेरमात्र फैसला गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । कोही व्यक्तिलाई उसले गर्दै नगरेको अपराधमा फसाएर सजाय तोकियो भने त्यसले पीडाबोध गरेर आफ्नो जीवन नै विसर्जन गर्नसमेत पछि पर्दैन । त्यसैले न्यायको तराजु हातमा लिएर बसेका न्यायाधिकारी न्यायमूर्तिहरूले कानुनले तोकेनुसार न्याय दिन सक्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ आफ्नो स्वविकेकीय अधिकारसमेत प्रयोग गरेर न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदाकदा माथिल्लो तहमा बाहिर चर्चामा आएजसरी सेटिङबाट राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिको प्रलोभनमा परी न्यायिक फैसलाहरू भएका भए तापनि सबै ठाउँमा यसो भएको छैन । अध्ययन अनुसन्धान गरेर, साक्षी सर्जमिनको प्रक्रिया पूरा गरेर, दसी र प्रमाण जोरजम्मा गरेरमात्र फैसला गर्ने धर्म पालन भएकाले अत्यधिक संख्यामा फैसला गर्न नसकेको हुनसक्छ । यसका लागि एकातिर न्यायपालिकामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीहरूको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कातिर अबका दिनमा मुद्दा कम पर्ने खालको वातावरण सिर्जना गनुपर्ने आवश्यकता छ । मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिन थालेको निकै लामो समय भइसकेको छ । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई व्यापकता दिने हो भने दायर हुने मुद्दाहरूको संख्या घट्नेछ र यति धेरै मुद्दाहरू अदालतमा फैसला हुन बाँकी नरहन सक्छन् । यस्तो पहल सबैतिरबाट हुनुपर्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच