कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दामा खोजियो सभाध्यक्षको भूमिका

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको ‘विश्वासको मत’विरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ सोमबारदेखि सुरु भएको छ । सोमबार समय अभावका कारण हेर्दाहेर्दैमै रहेको मुद्दा मंगलबार सुनुवाइ हुनेछ । सोमबार सुनुवाइको प्रारम्भमा इजलासमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको बहस पैरवी भएको थियो । सभाध्यक्षले विश्वासको मत दिएको सन्दर्भमा न्यायाधीशले प्रश्न सोधेपछि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले इजलासमा तर्क पेस गर्नुभएको थियो ।

न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भएपछि न्यायाधीशको जिज्ञासामा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिएका थिए । नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा इजलासले सभाध्यक्षले विश्वासको मत दिन मिल्ने÷नमिल्ने कुरामा जवाफ मागिएको थियो ।

‘सभामुख र सभाध्यक्ष उस्तै हुन्, विश्वासको मत दिन मिल्दैन’ : वरिष्ठ अधिवक्ता खनाल
बहस गरिरहनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाललाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मत सच्याउने समयमा मतदान गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भनी सोध्नुभएको थियो । ४ भदौमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गरिरहनु भएका इस्राइल मन्सुरीले मत सच्याउने समयमा मतदान गर्नुभएको थियो । ‘तपाईंहरूले मतदान गर्ने समय सकिएर मत सच्याउने समयमा सभाका अध्यक्षले मतदान गरेको कुरा उठाउनुभएको छ । त्यसो गर्न मिल्ने हो कि नमिल्ने ? अलि विस्तृत रूपमा खुलाउनुहोला’ न्यायाधीश मल्लको प्रश्न थियो ।

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले मत व्यक्त भइसकेपछि सच्याउने मौका दिएको बेलामा मत व्यक्त गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको थियो । ‘एक त सभाका अध्यक्षले सर्तात्मक अवस्थाबाहेक मत व्यक्त गर्न मिल्दैन, अरू बेलामा समेत मत सच्याउने बेलामा मतदान गर्ने परिकल्पनै हुँदैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता खनालको जवाफ थियो । अझ उहाँको हकमा त सच्याउने समयसमेत सकिएपछि मत व्यक्त गरिएको उहाँको जिकिर थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सभामुख र सभाको अध्यक्षता गरिरहेका व्यक्तिको पदीय हैसियत र दायित्व एउटै हुन्छ । विश्वासको मत दिने अधिकार दुवै पदीय हैसियतको व्यक्तिलाई छैन ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले नै मुख्यमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक प्रक्रियाका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

‘सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको हैसियत सभामुखको भन्दा बिल्कुल फरक हुँदैन’ : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावमाथि मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने दाबी गर्नुभयो । ‘मत बराबर भएको अवस्था थिएन । सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको हैसियत सभामुखको भन्दा बिल्कुल फरक हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ज्येष्ठ सदस्य वा जुनसुकै हैसियतले काम गरे पनि सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्ति सभामुखसरह हो । बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षले समेत मत व्यक्त गर्न मिल्दैन ।’

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उहाँलाई सोध्नुभयो, ‘सभामुखसरह भनिएको सभाध्यक्षले पाउने अधिकार प्रक्रियागत हो कि अरू सारवानसमेत हो ?’ जवाफमा भट्टराईले भन्नुभयो, ‘अध्यक्षता गर्नेले बैठक सञ्चालन गर्दा सभामुख सरहको भूमिका र अधिकार प्रयोग गर्ने हो । सभाबाहिर मात्रै कुनै दलको सदस्यको हैसियत हुन्छ ।’ विपक्षीहरूले प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने विश्वासको मतबाहेकका अरू प्रस्तावको हकमा मात्रै बराबर मत भएमा सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने सिद्धान्त आकर्षित हुने उहाँको दाबी थियो । उहाँले विश्वासको मतलाई प्रदेशसभाको अरू प्रस्तावजस्तो मान्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

आवश्यकताको सिद्धान्तको दुरुपयोग भयो : पूर्व- महान्यायाधिवक्ता बडाल
पूर्व–महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहुमतबारे संविधानमा तीन व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । कुल संख्याको बहुमत, उपस्थित संख्याको बहुमत र दुई तिहाइ बहुमतको परिकल्पना रहेको भन्दै उहाँले सरकार गठनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने विश्वासको मत लिने विषयमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कुल संख्याको बहुमत सांसदको समर्थन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सभामा उपस्थित सांसदहरूको बहुमतबाटै विश्वासको मत परीक्षण हुने हो, बाहिरबाट जुटाएको बहुमतले मान्यता पाउने भए विश्वासको मत लिनै पर्दैनथ्यो ।’
सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले आफूले सभाको अध्यक्षता गर्नुअघि नै पार्टीबाट ह्वीप आएकाले मतदान गरेर त्यसको पालना गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको थियो । उहाँले त्यसलाई आवश्यकताको सिद्धान्त भन्नुभएको थियो । त्यसमाथि प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले भन्नुभयो, ‘उद्धव थापाज्यूलाई मुख्यमन्त्री बनिरहने रहर पूरा गर्न आवश्यकताको सिद्धान्तको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन ।’

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कोशीमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिन अपनाएको प्रक्रियालाई संविधानमाथिको जालसाजी भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले यसअघिका सभामुख र अहिले सभाका अध्यक्षले पदको दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । सभामुखको यो कार्यले संविधान मिच्ने काम भएको उहाँको तर्क थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले सत्ता टिकाउन असंवैधानिक काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । संविधानमाथि बारम्बार प्रहार भएको भन्दै उहाँले संलग्नहरूमाथि अवहेलनाको कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

२०७८ असार २८ गतेको सर्वोच्चको फैसलामा विश्वासको मत नपाउने व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिन नमिल्ने भनिएको उल्लेख गर्दै उद्धव थापाले पटकपटक जालसाजीपूर्वक असंवैधानिक ढंगले विश्वासको मत लिन खोजेकाले अब उहाँलाई सो मौका दिन नहुने सोमबार इजलासमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर थियो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा.कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा सोमबार रिट निवेदक हिक्मत कार्की पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले उद्धव थापाबाट पटकपटक सभामुख र सभाध्यक्षको असंवैधानिक दुरुपयोग भएको जिकिर गरे ।

प्रदेशसभामा मत बराबर नभएको अवस्थामा सभामुख वा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो मत जाहेर गर्न नपाउने संवैधानिक प्रष्ट व्यवस्था रहेकाले अब थापालाई कुनै मौका नदिई सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो । सोमबार हिक्मत कार्कीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, रविनारायण खनाल, उषा मल्ल पाठक लगायतले बहस गर्नुभएको छ ।