रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृया अघि बढाउन सांसदहरुको माग

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य महेशकुमार बर्तौलाले अविलम्व न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृया अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्य बर्तौलाले न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृयामा ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले जनताले न्याय पाउने अवस्थामा असहजता भोग्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले कारागारभित्र हुने हिँसाका घटनाहरुको बारेमा अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अहिलेपनि कारागारभित्र मौलिक हक र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरु हुने गरेको भन्दै यस बारेमा अध्ययन गर्न समितिले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । कारागारमा बर्वरतापूर्ण, अमानवीय व्यवहार हुने गरेकाले यस विषयमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

बर्तौलाले भन्नुभयो,‘ सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत न्यायाधीशहरु अहिलेसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन । सर्वोच्चमा सात जना न्यायाधीश र उच्च अदालतमा ६ जना मुख्य न्यायाधीश नियुक्ती हुन नसकेको अवस्था छ । चार दर्जन भन्दा बढी न्यायाधीश आजपनि नियुक्ती हुन सकेको छैन । कसका कारणले के गर्दाखेरी न्यायाधीश नियुक्ती ढिलो हुन पुग्यो । न्याय परिषद् के हेरेर बसेको छ ? न्यायाधीश नियुक्ती प्रकृया अविलम्व अघि बढाउन यो बैठकले न्याय परिषद्लाई भन्न पर्छ । जनताले न्याय पाउने अवस्थामा असहजता भोग्नुहुँदैन । कस्टडीमा रहेको एउटा मुद्दामाथि सप्तरीको कञ्चनपुर इलाका कार्यालयका डिएस्पीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कस्टडीमा रहेको चैत चार गतेदेखि उहाँ त्यो कस्टडीमा हुनुहुन्छ । चैतको ६ गतेदेखि श्रृङ्खलाबद्ध उहाँमाथी बलत्कार भयो । गएको भदौ ९ गते यो विषय उजागर भयो । कस्टडीभित्र एउटा कर्तव्य ज्यानमुद्धा सजायमा जोडिएको मान्छे, हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई त्यहाँको प्रहरि अफिसरले यस प्रकारको वर्वरतापूर्ण, अमानवीय जुन ढङ्गले व्यवहार गरियो यो विषय गम्भिर छ । मौलिक हक र मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ । कस्टडीमा महिलामाथी हिँसाका घटनाहरु धेरै ठाउँमा भएको कुरा आइरहेको छ । कारागारभित्र मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयबारे अध्ययन गर्ने, अनुगमन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखौँ । र, घटनाको रिपोर्ट निर्माण गरौं । सानोठिमीको सुधारगृहमा एउटा बालकको मृत्यु भयो । सयौं बालकले बिद्रोह गरे । यो भन्दा ठूलो जघन्य विषय के हुनसक्छ । तसर्थ हाम्रो समितिले यस्ता घटनाको अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

सांसद जीवन परियाले न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त अवलम्वन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले न्यायाधिश नियुक्तिमा जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म समावेशीतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सबै जाती, भाषा र भौगोलिक विविधतालाई ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले कारागारमा भएका जघन्य प्रकृतिका घटनाहरु हुने गरेको भन्दै त्यसको अनुगमन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार सम्बन्धित घटनाहरुको अध्ययन अनुसन्धानका लागि समितिले उपसमिति बनाएर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

सांसद् परियारले भन्नुभयो, ‘हामीले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सम्भव भएसम्म नै सर्वोच्च अदालतदेखि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतसम्म समावेशी सिद्धान्तलाई छोड्न हुँदैन । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेका छौँ । सो धारामा राज्यका सबै निकायमा सबै वर्गको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाइने कुरा लेखिएको छ । संविधान जारी भइसकेपछि पनि धेरै ठूलो आवाज उठेको थियो । त्यसपछि यो धारा संशोधन भएको थियो । न्यायाधीश नियुक्ती हुँदै गर्दा यो मुलुकमा १२५ जातीहरु, १२३ भाषाभाषीहरु, भौगोलिक विविधता मुलुक भएको हुनाले समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिइयोस् भन्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छुु । कारागारमा भएका जघन्य प्रकृतिका घटनाहरु छन् । त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ र सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । विगतमा दलितमाथि भएका अन्याय अत्याचारबारेपनि कुरा उठाएका थियौँ । मानव अधिकार सम्बन्धित जति पनि घटनाहरु हुन्छन्, तीनको अध्ययन अनुसन्धानका लागि समितिले सानो उपसमिति बनाउन जरुरी छ । र, त्यो समितीले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिओस् । कानून संसोधन गर्ने र पास गर्ने मात्रै समितिको काम होइन । ’

सांसद शेरबहादुर कुँवरले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरुको फैसला छिटो नहुँदा नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले ३० हजार मुद्दाहरु अहिलेपनि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुन बाँकी नहुनु र न्यायाधीश रिक्त हुँदा नागरिकले दुःख व्यहोर्नुपरेको बताउनु भयो । कुँवरले मुद्दा खेप्दा खेप्दा युवाहरु वृद्ध हुने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले मुद्दाहरुको फैसला हुने हदम्याद कति हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । लामो समयसम्म नियुक्ती नहुनु दुर्भाग्य भएको भन्दै मुद्दाको फैसलाका लागि सीमाङ्कनबारे क्लियर हुुनुपर्ने बताउनु भयो ।

कुँवरले भन्नुभयो, ‘एकातिर ३० हजार मुद्दाहरु सर्वोच्चमा फैसला हुन बाँकी छन् । मुद्दा खेप्दा खेप्दा युवाहरु वृद्ध हुने अवस्था छ । बुढो मान्छेको मृत्यु हुने अवस्था छ । न्यायाधीश नियुक्ती नहुनु दुर्भाग्य हो । कुनैपनि अदालतमा मुद्दाहरुको फैसला हुने हदम्याद कति हुन्छ ? एक महिना हुन्छ की दुई महिना हुन्छ की पाँच महिना हुन्छ की ६ महिना हुन्छ ? हामी मिडियामा देखिरहेका छौँ, २० वर्ष, ३० वर्षसम्म पनि मुद्दाको फैसला हुँदैन । मुद्दाको फैसलाका लागि सीमाङ्कन गर्ने विधि के हो ? कानूनमा संसोधन गरेर हो की कानून सच्याएर हो की । यो विषयलाई गम्भिर रुपले लिनुपर्छ ।’

सांसद प्रतिक्षा तिवारीले कानून व्यवसायीहरुले मनपरि शुल्क असुल्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले कानून व्यवसायीहरुको शुल्क निर्धारण गर्न कानून मन्त्रालयले तदारुकता देखाउनुपर्ने भन्दै अहिले नागरिकहरुले मुद्दा लड्दा चर्को शुल्क तिर्न वाध्य भएको बताउनु भयो । तिवारीले मुद्दाको प्रकृति हेरेर मुद्दाको शुल्क तोक्नसके नागरिकले राहत पाउने बताउनु भयो । उहाँले तारिख लिन जाँदा सुब्बा, खरिदारदेखि माथील्लो तहसम्मले पैसा लिने गरेको बताउनु भयो । न्याय प्रणालीभित्र सुशासन जरुरी रहेको तिवारीको भनाई छ ।

तिवारीले भन्नुभयो, ‘न्याय सम्पादनलाई सरल, छिटो र निष्पक्ष बनाउनको लागि कानूनमन्त्री ज्युको भुमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्ती समावेशी सिद्धान्तको आधारमा हुनुपर्छ भनेर संसोाधन समेत हालेका थियौं । र, समावेशी सिद्धान्त भयो । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । मुद्दा फैसला ढिलो मात्र भएको छैन । अदालतभित्र ज्यादती छ । कर्मचारीबाट तालिम लिन जाँदासम्म पैसा मागिन्छ । जुन अदालतभित्र तारेख लिन जाँदापनि पैंसा दिनुपर्ने । तारिख लिन जाँदा सुब्बा, खरिदारले पैसा लिने गरेको कुरा आउँछ । त्यो त तल देखिएका कुरा मात्रै हुन् । तर, माथी माथीपनि लिने गरिएको छ । त्यसले जनतालाई पीडादीने काम गरेको छ । मान्छे पीडित छ । उ त आफँै पीडित छ । यो कस्तो लोकतन्त्र । न्याय प्रणालीभित्र पनि सुशासन हुन जरुरी छ । अधिवक्ताहरुले स्वभाविकक रुपमा लिने शुल्क हाम्रो संविधान, कानून बमोजिम र हाम्रो मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नभएकाले असुलिन्छ । यसले जनतामा ठूलो मर्कामा परेको छ । यसलाई अब मुद्दाको प्रकृति(फौजदारी, देवानी) हेरेर शुल्कको व्यवस्था कानून मन्त्रालयले गरिदियो भने नागरिकमा लोकतन्त्रको अनुभव हुन्छ की ।’

अधिकांश सांसद्हरुले अदालतमा न्यायाधीश रिक्त प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाउन र न्यायाधीश नियुक्ती प्रकृयामा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले कारागारभित्र हुने गरेको मौलिक अधिकार र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।