काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलले हत्याअपराधी प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन कानुनको अपव्याख्या गरेको आरोप लागेको छ । सुदूरपश्चिमको टीकापुरमा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू र सर्वसाधारण समेतको हत्या गरेको अरोपमा जेल परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीलाई रिहा गर्दा मुलुकको कानुनको धज्जी उडाएको गम्भीर आरोप महान्यायाधिवक्तामाथि लागेको हो । महान्यायाधिवक्ताले माफी दिन मिल्छ भन्ने राय सरकारलाई दिएकाले चौधरीले माफी पाउनुभएको थियो । आमहत्याको आरोपमा चौधरीका बारेमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको अवस्था तर पूर्णपाठ आइनसकेको अवस्थामा उहाँले सरकारलाई राय दिनुभएको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठसमेत राखेर माफी दिनुपर्ने कारणसहित राय दिनुपर्नेमा फैसलाबारे उल्लेख नै नगरी महान्यायाधिवक्ताले कुन कानुनका आधारमा के राय दिनुभएर चौधरीलाई माफी दिइयो भन्ने विषयले स्वयं महान्यायाधिवक्तालाई नै कानुनी क्षेत्रमा धज्जी उडाइएको आरोप लागेको हो । उहाँले माफी दिन मिल्छ भनेर राय दिएर चौधरीलाई सरकारले माफी दिएर रिहा भएको केही दिनमै सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजानिक गरेको थियो । सो पूर्णपाठमा चौधरीलाई अपराधी ठहर गरी जेल सजाय सदर गरेको थियो ।
आमहत्याको अपराधी ठहर भएकालाई सर्वोच्चको फैसलाविपरीत कुनै कानुनी आधारबिनै माफी दिने राय दिनु अपराध होइन ? पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाइँदा बढी बिगो रकम तोकिएको भन्दै सरकारी वकिलले भर्खर मात्र उहाँको बिगो रकम घटाएको छ । तर, सो बिगो घटाउँदा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सिआइबी) ले पत्र लेखेको कारण दिएको छ ।
यो कार्यले सरकारी वकिलको काम र अधिकारमाथि शंका उब्जाएको छ । प्रहरीले त अनुसन्धानको प्रतिवेदन मात्र सरकारी वकिलसमक्ष बुझाउने हो, अभियोग लगाउने र विगो दावी गर्ने काम त महान्यायाधिवक्ता अन्तर्गतकै सरकारी वकिलको हो । सिआइबीले नै बिगो घटाउने निर्णय गर्नुपर्ने भएपछि अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल प्रहरीको भरिया मात्रै हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यक्षमतामाथि पनि ठूलो प्रश्न तेर्सिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच