काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त हुनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मत बदर गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै ४८ घण्टाभित्र सबैभन्दा ठूलो पार्टीका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको हो । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
पूर्ण इजलासले हिक्मत कार्कीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै कोशीमा ४८ घण्टाभित्र ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न आदेश दिएको हो । धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएकाले उपधारा ३ बमोजिम कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले भनेको हो । संविधानले नै मार्गनिर्देशन गरेको अवस्थामा फेरि उपधारा २ मा जान नमिल्ने भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
यदि कार्कीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके उपधारा ५ बमोजिम बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । थापाले विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल अन्सारीले समेत विश्वासको मत दिनुभएको थियो । सर्वोच्चले बराबर मत भए मात्रै बैठकको सभाध्यक्षले मत दिन सक्ने ठहर गरेको छ । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा पक्षमा ४६ परेको अवस्थामा बैठकको अध्यक्ष गर्नुभएका अन्सारीले दिएको मत संविधानसम्मत नरहेको सर्वोच्चले भनेको छ ।
कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने कार्कीको भनाइ
थापाले लिनुभएको विश्वासको मत सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टीका नेताको हैसियतमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चको परमादेशबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन लाग्नुभएका कार्कीलाई पनि विश्वासको मत लिन भने त्यति सहज छैन । विश्वासको मत लिनका लागि आफूहरूले कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने कार्कीको भनाइ छ ।
विगतदेखि नै हाम्रो राजनीतिमा कतिपय विषय र विवादबारे अदालतले व्याख्या गरिदिनुपर्ने अवस्था आएको नै छ, त्यसैले अब आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामी दलहरूले नै संविधानका धाराहरू मिच्ने अभ्यासहरू सच्याउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यो फैसलामा प्राप्त भएको कार्कीको जिकिर छ ।
कार्की भन्नुहुन्छ, ‘प्रदेशसभामा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नहुने भएकाले विश्वासको मत लिने चुनौती छ नै । किनभने राजनीतिक ध्रुवीकरण छ । तर, हामी सबै दलसँग सहकार्य प्रस्ताव गर्छौं । खासगरी अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको माग नै कांग्रेस र एमालेबीच सहमति बन्नुपर्छ भन्ने छ । कांग्रेससँग सहकार्यमा हाम्रो जोड हुन्छ । मूलधारका पार्टीहरूलाई त्यसमा जोड्ने हाम्रो कोसिस हुन्छ ।’ एमाले र कांग्रेसका बीचमा सहकार्य जुटाएर अरू दलहरू समेतलाई सँगै लिएर जाने उहाँको भनाइ छ ।
कार्कीलाई विश्वासको मत जुटाउन सकस
यसअघि कोशी प्रदेश सरकारको चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा २०७९ पुस २४ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कार्की १७४ दिनमा सत्ताच्युत हुनुभएको थियो । गत असार १५ गते प्रदेशसभा बैठकमा उहाँले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ४६ मात्रै पुगेको थियो । जसमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसदले मात्र विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेपछि उहाँ पदमुक्त बन्नुभएको थियो । अझै पनि कार्कीलाई बहुमत पु¥याउन सकस हुने देखिन्छ । प्रदेशसभा अहिलेसम्म सभामुखविहीन छ । उपसभामुख एमालेबाटै निर्वाचित सिर्जना दनुवार रहनुभएको छ । एमालेले उहाँलाई राजीनामा गराएको खण्डमा मात्रै ४६ मत पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।
उपसभामुखको राजीनामा नआएको खण्डमा भने संसद्मा यसअघि पाएको ४६ मत पुर्याउन पनि उहाँलाई सकस हुने देखिन्छ । यस्तै, केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनसँग नजिक हुँदै गएको राप्रपाले पनि एमाले दलका नेता कार्कीलाई सहयोग गर्छ या गर्दैन भन्ने अन्योल छ । कोशी प्रदेशमा एमालेको हालको सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एस) र जसपासँग राम्रो सम्बन्ध छैन । यसअघि नै प्रदेशको नामकरणको विषयमा विवादित बनेका कार्कीका लागि पहिचानको पक्ष लिँदै गएका साना दल फकाउन झनै सकस बन्ने देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशसभाले अहिलेसम्म आफ्नै नियमावली बनाउन सकेको छैन । यद्यपि, संसद् सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले प्रदेशसभामा मस्यौदा बुझाइसकेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनमा पनि पाँचवटा बैठक बसेर बजेट नै नल्याई अधिवेशन अन्त्य गरियो । प्रदेशसभामा आफू स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको अधिवेशन जेठ ३१ गते अन्त्य गरिदिनु भएको थियो । जेठको ३२ गते कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्यायो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा भदौ १० गतेदेखि कोशी प्रदेश बजेटविहीनको अवस्थामा छ ।
सरकारको सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘मेरो प्रयास अब सर्वदलीय सरकार बनाउने हुनेछ, सबै दललाई म आह्वान गर्न चाहन्छु’ भन्नुभएको थियो । तर, त्यसतर्फ प्रयास भएको देखिँदैन । कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पुनः सर्वदलीय सरकारको आहृवान गर्ने देखिन्छ । तर, त्यो सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको बहुमत हुँदाहुँदै उपसभामुखलाई बिरामीको बहानामा अनुपस्थित गराएर वा ज्येष्ठ सांसदहरूलाई घरायसी समस्या देखाउँदै बिदामा बसाएर अप्ठ्यारोमा पार्नुभएका कार्कीका लागि पनि त्यही चुनौती सृजना नहोला भन्न सकिन्न ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच