अवैध सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्चमा अख्तियार

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ करोडभन्दा बढी अवैध सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा श्यामकृष्ण च्वामू श्रेष्ठसमेत सातजनाविरुद्ध दायर मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाउपर चित्त नबुझेपछि पुनरावेदन गरेको छ । विशेष अदालतबाट विभिन्न मितिमा फैसला भएकामध्ये गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी मुद्दामा आयोगको निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको हो ।

प्रतिवादी श्यामकृष्ण च्वामू श्रेष्ठसमेत गरेर सातजना प्रतिवादी भएको मुद्दामा विशेष अदालतले गत माघ २३ गते गरेको फैसलामाथि पुनरावेदन गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिवादी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भन्सार कार्यालय काठमाडौंमा सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको मिति २०५३ चैत पाँच गतेदेखि २०७५ पुस ३० गतेसम्म समग्र जाँच अवधिमा १९ करोड ७४ लाख ५५ हजार ८१६ रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा १० करोड ११ लाख ४६ हजार ९८८ रूपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पाइएको थियो । त्यसबाट बढी बढाउ भएको चार करोड ४९ लाख ७७ हजार ४९० रुपैयाँ गरेर जम्मा १४ करोड ६१ लाख २४ हजार ४१८ रुपैयाँ बराबको सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको पाइएको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक ठहर तथा सफाइ दिएको थियो ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खाने शिक्षकविरुद्ध मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर नियुक्ति लिएका एक जना शिक्षकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-१३ स्थित कन्यादेवी आधारभूत विद्यालयका शिक्षक मञ्जुकुमारी थापा (ओझा)विरुद्ध सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार थापाले विद्यालयमा पेश गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको उजुरी परेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा थापाले भारतबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेको भनी झुट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेशगरी प्रावि तृतीय क्षेणीमा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति भई लाभ लिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

थापाले मिति २०५५ मंसिरमा कन्यादेवी निमाविमा प्रा.वि. तहको अस्थायी शिक्षक दरबन्दीमा नियुक्ति हुन भारतको बिहारबाट मध्यमा तहको परीक्षा उतीर्ण गरेको भनी झुट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । साथै उनले सोही अस्थाई शिक्षकको सेवा अवधिको निरन्तरतामा स्थायी पदमासमेत नियुक्त भई लाभ र सुविधा लिएको पुष्टि भएपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) अनुसारको कसूरमा सजायको मागदाबी गर्दै आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) मा कुनै पनि व्यक्तिले सरकारी सेवा सुविधा पाउने उद्देश्यले झुटा विवरण पेश गरेको पाइएमा असूरअनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० देखि २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अधिकृत साहविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
यस्तै, अख्तियारले सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ शाखामा कार्यरत अधिकृत तेजनारायण साहविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । प्रतिष्ठानको हाताभित्र भाडामा पसल सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूसँग अधिकार नै नभएको विभागका उनले बिजुलीको महशुल संकलन गरी हिनामिना गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । सो सम्बन्धी उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा अधिकृत साहले प्रतिष्ठानको हातामा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न व्यवसायीहरूबाट विद्युत महशुलवापतको रकम रु ३३ तेत्तीस लाख २० हजार २२६ रुपैयाँ उठाई विद्युत महशुल सम्बनीधि सर्भरको दुरुपयोग गरी गलत बिल भौचर जारी गरी उक्त रकम प्रतिष्ठानको खातामा जम्मा नगरी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

साहले गरेको सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले जनाएको छ । साहउपर बिगो ३३ लाख २० हजार २२६ रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा ऐ.ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को (छ) बमोजिम कैद सजाय र जरिवाना हुन तथा हानिनोक्सानी भएको बिगोसमेत निजबाट असुल उपर हुन मागदावी लिई सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।