विद्यालय शिक्षालाई रूपान्तरण गर्न शिक्षा विधेयक

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले शिक्षकलाई दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन र राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन रोक लगाएको छ । शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले बुधबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको आचरणबारे उल्लेख गर्दै शिक्षकहरू राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुनेसमेत व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकको दफा ७३ मा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा उल्लेख छ, ‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन ।’ शिक्षकले निर्धारित समयमा नियमित रूपले विद्यालयमा हाजिर भई अध्यापन गर्नुपर्ने र सम्भव भएसम्म पहिले बिदाको स्वीकृत नलिई विद्यालयमा अनुपस्थित हुन नहुने उल्लेख छ । शिक्षकले प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आदेश पालना गर्दै अनुशासन कायम गर्नुपर्ने आचरणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, शिक्षकले दान, उपहार, चन्दा लिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयको काम र विद्यार्थीको सिकाइ तथा मूल्यांकन प्रभाव पर्न सक्ने गरी कुनै पनि शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृतिबिना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै पनि सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, कोसेली, उपचार स्वीकार गर्न नहुने दफा ७५ मा उल्लेख छ । ‘विद्यार्थी र अभिभावकसँग सापटी र सहयोगसमेत लिन हुँदैन,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

शिक्षकलाई कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र व्यापार व्यवसाय गर्नसमेत विधेयकले प्रतिबन्ध लगाएको छ । अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षक प्रदर्शन, हड्ताल, बहुविवाह, यौनजन्य दुव्र्यवहार र यातनामा संलग्न हुन नहुने आचरण तोकिएको छ । स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिन शिक्षकले आवेदनसमेत दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधन विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) खारेजको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि एसइई प्रदेशबाट लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएको थियो । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाअनुसार अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (१२ कक्षा) को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइनेछ । प्रस्तावित विधेयकमा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण (८ कक्षा) मात्रै स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ । ९, १० र ११ को परीक्षा भने विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ ।

आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्नपत्र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयले र ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यसैगरी, संसद्मा दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकअनुसार अब माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकले अनिवार्य रूपमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने छ । शिक्षकको सरुवा पनि स्थानीय तह अन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा गर्न सकिने दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा छ ।

अब निजी विद्यालय गुठीमा मात्रै दर्ता हुने
दर्ता विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनीअन्तर्गत चल्ने वा गुठीमा जाने छनोट दिइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार अब नयाँ दर्ता हुने विद्यालय कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुन पाउने छैनन् । ‘अब दर्ता हुने विद्यालय कम्पनीमा दर्ता नहुने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, ‘पहिले दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरूले भने कम्पनीमा सञ्चालन हुने वा गुठीमा जाने भनेर छनोटको अधिकार पाउनेछन् ।’ उहाँले कम्पनीमा सञ्चालन हुन चाहने र गुठीमा जानेका लागि विधेयकमा फरक–फरक प्याकेज रहेको जानकारी दिनुभयो । शिक्षा ऐन २०२८ को नवौँ संशोधन २०७२ ले पनि उक्त व्यवस्था गरेको थियो ।

यसअघि सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । निजी विद्यालयको विरोधपछि गैरनाफामूलक गुठीमा जान स्वैच्छिक व्यवस्था गरिएको छ । ‘कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन रहेको निजी विद्यालय ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

एकपटकका लागि उमेरहद नलाग्ने प्रस्ताव
विधेयकमा एकपटकका लागि राहत, प्राविधिक धार र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरहद नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्ताव पारित भएमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, प्राविधिक विषयका र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकले जुनसुकै उमेरको भए पनि एकपटकका लागि शिक्षा आयोगले लिने परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् । त्यसरी आयोगले लिने परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने शिक्षकलाई आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । राहत र अनुदान कोटामा देशभर करिब ४६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् ।

यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई पनि एकपटकका लागि उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । कक्षाका ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरूले आयोगले लिने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुलातर्फको विज्ञापनमा भाग लिन पाउनेछन् ।

दरबन्दी थप गर्ने विधेयकको प्रावधान संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा राहतका ४६ हजार नयाँ दरबन्दी थपिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो । अहिले एक लाख ६ हजार मात्रै दरबन्दी स्वीकृत छ । अब विधेयक पारित भएमा ४० हजार राहत, चार हजार ११ र १२ कक्षाको अनुदान, ३५० विशेष शिक्षा र एक हजार ६५० प्राविधिकतर्फ शिक्षकको दरबन्दी थपिनेछ ।

डिभी भर्ने शिक्षक सरकारी सेवामा अयोग्य हुने
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको शिक्षा ऐनले शिक्षकको अनुशासनमा कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनमा विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिको निवेदन दिएको प्रमाणित भएमा शिक्षकको जागिर जाने व्यवस्था गरिएको छ । त्यति मात्र नभएर भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि नै अयोग्य हुने प्रावधान ऐनमा छ ।

ऐनको दफा ८८ मा शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा पदबाट हटाउने ११ वटा प्रावधान समेटिएको छ । उपदफा २ मा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागिसमेत अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने तीनवटा बुँदा समेटिएका छन् । भविष्यमा सरकारी सेवाकै लागि अयोग्य ठहर्नेमध्येको एउटा प्रावधान हो– विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएको वा लिनका लागि आवेदन दिएको अवस्था ।

अमेरिकाका लागि डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) भर्ने, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्याण्डसहित अन्य देशमा स्थायी बसोबास अनुमति (पिआर)का लागि दरखास्त दिनेसहितका गतिविधि गरे शिक्षकलाई भविष्यका लागि सरकारी सेवाकै लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।

यस्तै, कडा प्रावधान नागरिकता उमेर वा योग्यता ढाँट्नेका लागि पनि राखिएको छ । उपदफा २ (ग) का अनुसार ‘शिक्षक सेवामा नियुक्त हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिकता उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणित भएमा’ पदबाट हटाउने वा बर्खास्त गरिनेछ ।

त्यसबाहेक भ्रष्टाचार, जालसाजी, ठगी, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, चोरी, आगजनी तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिने शिक्षक भविष्ययमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्तीमा पर्नेछन् ।

शिक्षकको सरुवा स्थानीय तहले गर्ने
विधेयकमा शिक्षक सरुवा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहले सोही स्थानीय तह अन्तर्गतको एक सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को सार्वजनिक विद्यालयमा तथा एक स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी सरुवा गर्दा आधारभूत तहको साधारण शिक्षकलाई समान पदको रिक्त पदमा र आधारभूत तहको विषयगत र माध्यमिक तहको शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्नु पर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा सहमतिको आधारमा सरुवा गर्नुपर्ने, पदपूर्तिको लागि विज्ञापन भएको वा पदपूर्तिका लागि माग गरी पठाएको भएमा सो पदमा सरुवा गर्न नसकिने, नियुक्ति भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइने र रमाना दिँदा किताबखानामा रेकर्ड अद्यावधिक गरिसकेपछि मात्र रमाना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकको सरुवालाई आवश्यकता र औचित्यपूर्ण हुने गरी व्यवस्थित गर्न प्रस्तुत व्यवस्था गरिएको विधेयकमा भनिएको छ ।

यस्तै, शिक्षकको बढुवा आन्तरिक प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्यांकन, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट गरिने उल्लेख छ । यसरी बढुवा गर्दा आधारभूत तहको साधारणतर्फ जिल्लागत आधारमा र आधारभूत तहको विषयगत तथा माध्यमिक तहतर्फ प्रदेशगत आधारमा बढुवा गरिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यक्षमताको मूल्यांकनको अंकभार ज्येष्ठताबापत तीस, कार्यसम्पादन (विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मूल्यांकनबापत चालीस, शैक्षिक योग्यताबापत बीस, तालिमबापत दश अंक कायम गरी कार्य सम्पादनलाई सबैभन्दा बढी अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

निजी विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले तोक्ने
विधेयकमा सरकारले स्थानीय तहले तोकेबमोजिम मात्रै निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा १५ मा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ । २०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भइसकेको छ । त्यसले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यद्यपि, सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्दै आएका छन् । ‘निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्नेछन्,’ विधेयकमा भनिएको छ ।