विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड

काठमाडौं । पढाउन छाडेर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संसद्मा दर्ता ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ मा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन् । राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको आहृवानमा ७७ वटै जिल्लाबाट गाडी ‘रिजर्भ’ गरेर काठमाडौं आएका हजारौँ शिक्षकले बुधबार काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरूले माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वरसम्म पैदल हिँडेर प्रदर्शन गरेका थिए । विभिन्न किसिमका नारा लेखिएको ब्यानर र प्लेकार्डसहित शिक्षकहरू माइतीघरमा भेला भई नारा लगाउँदै बानेश्वरतर्फ अघि बढेका थिए । उनीहरूले ‘विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर्, ‘शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर् लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी गरेका हुन् । आन्दोलनमा ७७ वटै जिल्लाका राहत, करार, बाल विकास, स्थायीलगायत शिक्षक कर्मचारी सहभागी थिए । माग पूरा नभएसम्म जिल्ला नफर्कने उनीहरूको अडान छ ।

यसअघि सरकारले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बस्न पटक–पटक बोलाएको थियो । तर, सरकारले बोलाएको वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अन्याय गर्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति कार्यसम्पादन, सेवासुविधा, नियमनलगायत विषयहरू पालिका मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरुवा–बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सरकारले विधेयकमार्फत अन्यायमा पारेको उनीहरूको गुनासो छ ।

शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा पालिकालाई दिए मनोमानी हुने र केही नपढेकाहरूले स्थायी शिक्षकहरूलाई घुमाइदिने उनीहरूको भनाइ छ । निजामती जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि पालिकालाई दिन नहुने तर्क उनीहरूकोे छ ।

शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा पालिकालाई दिए मनोमानी हुने र केही नपढेकाहरूले स्थायी शिक्षकहरूलाई घुमाइदिने उनीहरूको भनाइ छ । निजामती जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि पालिकालाई दिन नहुने तर्क उनीहरूकोे छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दायित्व संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने, इसिडी शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षक सरहको दरबन्दीमा लैजानुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरूको हकमा पुरानै प्रणालीअनुसार पेन्सन हुनुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवाअवधि गणना हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यस्तै, एउटै श्रेणीमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरू बढुवा हुन नसक्ने विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरेर आवधिक बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक तालिमका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने माग उनीहरूको छ ।

यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा दिन नहुने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने, शिक्षकलाई दिँदै आएको औषधि उपचारको थप रकममा कटौति गर्न नहुने लगायतका माग छन् । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकभर २७ हजार ३४३ सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार बढी शिक्षक कार्यरत छन् ।

विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्दा विद्यार्थीको हकहितको हनन भएको भन्दै कतिपयले आन्दोलनको आलोचना गरेका छन् । सरकारी तलब खाएर विद्यालय बन्द गर्दै आन्दोलन गरेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ । शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्ने अवस्था नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँले शिक्षक पेसाकर्मी भएको भन्दै दलकर्मीजस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताउनुभयो । ‘अहिले आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था होइन । बरु सोच्ने विषयवस्तु हो । आन्दोलनकारी शिक्षक हुनुहुन्छ, पेसाकर्मी हो कि दलकर्मी ?,’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘त्यो चाहिँ भन्दिनुहोस् । दलकर्मी भए आन्दोलित हुनुहोस् ठिक छ । पेसाकर्मी हो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नौटंकी गर्नुपर्ने हो र ?

विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने महानगरको चेतावनी

काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । महानगरले शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । महानगरले आज (बिहीबार)देखि विद्यालय अनुगमन गर्ने र विद्यालय बन्द गरिएको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । महानगरपलिकाले बिहीबारदेखि गर्ने विद्यालय अनुगमनमा शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द र प्रधानाध्यापक वा विद्यालयमा हाजिर नहुने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

शिक्षकहरूले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गर्नुपर्छ- शर्मा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । संवादमार्फत तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय अविलम्ब सुचारु गर्न÷गराउन सरकार र शिक्षक नेतृत्वलाई उहाँले अपिल गर्नुभएको छ । ‘शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्छ । वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नैपर्छ,’ बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् उहाँले भन्नुभएको छ, ‘हामी लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा छौँ, एक व्यक्ति मात्रको आवाज पनि सुन्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ भने लोकतान्त्रिक राज्यले लाखौँ शिक्षकको आवाज सुन्न र भावना बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’

शिक्षकले उठाएका माग विधेकमा समेट्न सरकार तयार हुनुपर्दछ- बर्तौला

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकसमेत महेश बर्तौलाले आन्दोलनरत शिक्षहरूसँग सरकारले तत्काल वार्ता गरेर निकास खोज्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शिक्षकहरूले अघि सारेका जायज माग पूरा हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनप्रति समर्थनसमेत रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधयेक २०८० का सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनमार्फत् उठाएका अधिकांश मागहरू समग्र सार्वजनिक शिक्षाप्रति नागरिकको भरोसा, विश्वसनीयता र गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न तथा शिक्षण पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन उपयुक्त रहेको देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा सांसद हुँदाको नाताले विधेयकभित्र बसेर उपयुुक्त कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुने र भूमिका निर्वाह गर्ने विषय छँदै छ तर, पनि नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरूलाई विधेककको अंग बनाएर अगाडि बढ्न सरकार तयार हुनुपर्दछ ।’ सचेतक बर्तौलाले विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकारप्रति पनि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

शिक्षकले उठाएका मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन- पुन

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमासचिव वर्षमान पुनले आन्दोलनरत शिक्षकका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शिक्षकहरूका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । लोकतन्त्रमा राज्यले सबैको आवाज सुन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘हामी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । लोकतन्त्रमा सबैका आवाजले ठाउँ पाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘शिक्षकजस्तो समाजको बौद्धिक जगत्ले उठाएका मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि ।’

पुनले संशोधन प्रस्तावमार्फत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गर्दै भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूको नियमित पठनपाठन नरोक्न पनि शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । ‘विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू संशोधनको माध्यमबाट परिवर्तन गर्ने ठाउँ छ । त्यसैले शिक्षकहरूले संयमता नगुमाई धैर्यता गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।