संस्थागत विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाको सेवासुविधामा द्विविधा नहोस्

✍️ नारायण नेपाल

मन्त्रालयबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने सबैतिर गरिएको हुँदैन, थप पाठ्यपुस्तक वा पाठ्यसामग्रीको पनि सम्बद्ध निकायसित मञ्जुरी लिनुपर्ने लिइँदैन । जस्तो पायो त्यस्तो सामग्री पढाउने गरिन्छ । अझ सबै स्थानमा बालमैत्री अनि अपांगतामैत्री वातावरण हुँदैन, नियमित छलफलका क्षेत्र पनि होलान् । सबै औपचारिकता मात्रै । स्थानीयता झल्कने नाम राखिएको हुँदैन, कता भाषा कता संस्कृति ! टिचरको योग्यता अनि सीप, नियमित तालिम, रोजगारीमूलक शिक्षा, मातृभाषा प्रयोग, शिक्षणसामग्री, अनुशासन बुझ्न मिलाउनुपर्ने कुरा धेरै छन् ।

अहिलेको सरकारले नयाँँ अध्यादेश ल्याएर शिक्षा क्षेत्रमा सुधार पनि चाहेको छ रे, हेरौं । जसरी होस् जसले पहल गरोस् । अब यस्तो होस् कि दलीय तथा पक्षगत स्वार्थबाट माथि उठेर जो कोहीले राम्रो कामको तारिफ गरोस् । अनि पो देश बन्छ कतै बिहानी हिँडाइका बेला खुइय गर्दै चौतारीमा बसेका बेला सुनिएका छरपट्ट आदि-इत्यादि शब्दले संकेत गर्ने कुरा जटिल तर जरुरी सम्बोधनका छन् भन्ने यस पंक्तिकारको ठम्याइ छ ।

‘बिहान-बिहानै बोलाएको हुन्छ । दिउँसो पढाउने कुरा बिहान पढाउने, आफैं पढ भन्ने अनि टिचर पनि नियमित नहुने । त्यो नियमित शुल्क बराबर राम्रो पठनपाठन गरे भइहाल्थ्यो नि ! पैसा चाहिँ जति पनि उठाउने । बेलुका पनि राख्ने अरे अर्को महिनाबाट ! फोन गरेको चार्ज पनि बिलमा हाल्न बेर लाउँदैनन् ! आमा–बाबाले यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ ? पोहोर दाजुको पढाइको खर्च मिलाउन तीन लाख रिण लिनुभएको रे अहिले साहु चार लाख भन्दैछन् । उहाँहरूको तनाव बुझेर मलाई त पढ्न मन पनि लाग्दैन । हो भन्या !’ राजधानी निवासी कक्षा दसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सोभिता सैँजुको कुरा मन कुँडिने खालको छ । ‘अति उल्टोपाल्टो भइरहेको छ । आशा गरौं अब केही सुधारात्मक हुनथाल्छ कि, हुनुपर्छ ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाको संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले प्राप्त गर्ने तलब सेवासुविधा अनुसार उपलब्ध गराउन निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएको विषयमा विविध स्वरूपमा बहस जारी छ । यसै प्रसंगमा केही व्यक्तित्वसँग लिएको प्रतिक्रिया यस लेख टिपोटको आधार बनाइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले प्राप्त गर्ने तलब सेवासुविधा अनुसार उपलब्ध गराउन निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएको विषयमा विविध स्वरूपमा बहस जारी छ । यसै प्रसंगमा केही व्यक्तित्वहरूसँग लिएको प्रतिकृया यस लेख टिपोटको आधार बनाइएको छ । भाषाविद् तथा शिक्षासेवी डा.ध्रुवप्रसाद भट्टराईका विचारमा सबै वर्गका सेवामा न्यायको प्रश्न टड्कारो देखिने गरेको बुझिन्छ ।

यस अर्थमा भन्नुपर्दा शिक्षक वर्गलाई मात्र हेर्ने यस्ता सूचनाहरू सूचनामात्र रहने खतरा रहन्छ । तत्कालको अवस्थामा विद्यालय हेरिन खोजे पनि सबै विद्यालयलाई एकै दृष्टि लाउनु हुँदैन । सेवाभावले सकेको योगदान गर्ने, काम गरेर धान्न मात्रै खुलेका अनि आपसी सहमतिले पारिश्रमिक तथा भत्ता अन्यथा हुनेमा सूचनाले प्रभाव नराख्न सक्छ । कति नाफामुखी भइकन मुनाफामा छैनन् । अवस्था हेरेर अनुदान समेतको व्यवस्था हुनसके शिक्षा जस्तो नैसर्गिक अधिकारबाट कोही पनि विमुख रहनुपर्ने नहोला । कर्तव्य, अधिकार अनि न्यायको तालमेल सुझपूर्ण तरिकाले मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षाकर्मी प्रकाश कार्की भने शिक्षक वेतन सम्बन्धी महानगरको पछिल्लो सूचना र नयाँँ अध्यादेश आगामी चुनावलाई तयार पारिएको मिठो नाराको रूपमा बुझ्नु हुन्छ । उहाँका विचारमा खुला अर्थनीति र लोककल्याणको मौजुद स्वीकृत अवस्थामा यो सुन्दा राम्रो तर एक अव्यावहारिक कदम हो ।

लामो समय शिक्षण पेशामा आबद्ध शैक्षिक अभियन्ता तथा विद्यालय-प्रान अध्यापक आङछिरिङ लामा भन्नुहुन्छ : चर्चामा रहेको नयाँँ शैक्षिक विधेयकको त भर छैन तर बालेन जस्तो नेता देशले अरू जन्माउनुपर्छ । सरकारी तथा केही निजीका छोडेर कुरा गर्ने हो भने धेरैजसो टिचरहरू अन्यायमा छन् । उनीहरूको श्रमशोषण निरन्तर भइरहेको छ । एकातिर विश्वविद्यालयमा योग्यता नहेरी जुलुस निकालेको भरमा जागिर दिने नजिर छ भने अर्कातिर विद्यालयमा योग्य शिक्षणमा रहेका सेवकहरू भने न श्रमिक न निजामती कता न कताका बनाइएको छ । योग्यता अनि क्षमता अनुसार उनीहरूलाई उचित सेवासुविधा मिलाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

सर्वसाधारण जीवनयापनका सौगात राईको भनाइ पनि यहाँ सन्दर्भसापेक्ष लाग्छन् । उहाँका शब्दमाः ‘विभेद छ नि, हजुर । मजदुरीमै विभेद छ । उही काममा मैले जति मेरै जहानले पाउँदिनन् । पुरुष खेलाडी र महिला खेलाडीको कमाइ एउटै छैन नि ! मिडियाबाजी पनि पुरुषकै बढी छ । गोल त उस्तै होला नि । अस्पतालतिर त्यस्तै गुनासो छ । सबैतिर यस्तै लाग्छ । धन्न, यसपालिका नगरप्रमुख चाहिँ अलिक कर्तव्यनिष्ठ परेछन् कि क्या हो एकपछि अर्को गर्दै जनसरोकारका विषयमा खरो उत्रिआएका छन् । भन्नै पर्दा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाले पाउने सरहकै तलब सुविधा संस्थागत विद्यालयले पनि दिनुपर्ने र सोअनुसार नदिए नपाए उजुरी गर्न सकिने व्यहोराको काठमाडौं महानगरको हालैको सूचनाले यहाँको शैक्षिक क्षेत्रमा तरंग आएको छ ।

शिक्षक अनि शिक्षिका खुसी भएको सुन्दैछु तर सञ्चालकहरू भने आक्रोशित छन् । दुई-चारजनाले एकलौटी चलाउने बनाएको के शिक्षा भन्छु म त ! मलाई फाइदा भएमात्रै बोल्ने होइन कि, जोसुकैलाई होस् अन्याय नहोस् । विचरा अभिभावकलाई सास्ती छ । बिस्तारै सबैको हितमा काम हुँदै जाला नि ! मलाई त सही लाग्यो । शिक्षाको व्यापार गर्नेहरूले लिन मात्रै जानेर दिन नजानेर यस्तो भएको हो कि । जे होस्, यस्तो नियमलाई मान्नुपर्छ । देशको शिक्षा चाहे जस्तो पार्न पढाउने मान्छे पनि खुसी हुनुपर्छ भन्छु है म त ।’

मध्यपश्चिम घर भई काठमाडौंमा कक्षा सातमा अध्ययनरत विद्यार्थी बिनम बुढाका कुरा उत्तिकै मननीय छन् । बिनम : हाम्रो ठाउँमा त ल कमजोरी धेरै छ । यत्रो केन्द्रीय राजाधानीमा यस्तो ! हाम्रो नेपाली कक्षा पढाइ नभएको पनि एघार दिनभयो । अस्तिको महिनाभरि अंग्रेजी भएको थिएन । हामीसँग पैसा उठाउने अनि टिचरलाई नमिलाउने होला कि क्या हो । प्रायः यस्तै हुन्छ, सबै टिचरले पूरा पढाएको त पोहोर पनि चार महिना जति हो क्यारे, यसपालि कति हुने हो ! अझ राम्रो पढेनौं भने होस्टेल सुरु गर्ने भन्नुभएको छ कोअर्डिनेटर सरले । बोल्यो भने विनाकामको टोकाइ भइरहन्छ । यो त सोझै लुट भयो नि, होइन र ?

अभिभावक जमुना यादवलाई विद्यालयमा सरकारी नियन्त्रण नभएको जस्तो लाग्छ । उहाँका विचारमा सरकारीमा राम्रो पढाइ छैन । यही भएर निजीमा छोराछोरी पढाउने गरेको तर यसैलाई कमजोरी ठानेर धेरै विद्यालयले थपथाप कमाउने साधन बनाएको अवस्था हो । बच्चाको भविष्यका लागि अभिभावक बोल्न डराउने अनि त्योे डर अरूले भजाउने ? उहाँको भनाइ जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ । पढौं : ‘विद्यालय सञ्चालकलाई चाहिएको चाहिँ कति हो कुन्नि ? मनपरी पुस्तक अनि कापी बेचेकै छन् ।

विद्यालय हाताभित्र मसलन्द बेच्न नपाइने भनियो । ढोकाबाहिर कोठा भाडा लिएरै बेचे । आफैं नबेच्न भनियो । नजिकैको पुस्तक पसललाई एकाधिकार दिइयो । सरोकारवाला निकाय लाचार हो कि, मिलेमतोमा यस्तो हुन्छ थाहा भएन । नत्र तोकिएको अवस्था नभएमा खबरदारी किन गरिन्न ? कपडा व्यापार उस्तै छ । यतिले नपुगेर कतिपय विद्यालयमा भात खुवाउने परम्परा चल्दैछ । पाठशालालाई अब पाकशाला भन्न मिल्ने अवस्था आइरहेको छ ।

फेरि यी खाना खुवाउने शिक्षालय केहीले यो र त्यो बाहनामा सामान्यभन्दा बढी बन्द गर्छन् । एकातिर नियमित शुल्क छोएकै हुँदैन अर्कोतिर स्कुल लागेकै दिन पारेर शैक्षिक भ्रमण जस्ता कार्यक्रम राख्ने, विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक परीक्षाको हौवा लाएर जबर्जस्ती जानैपर्ने स्थिति बनाउने र भएभरका टिचरसमेतको खर्च भराउने गरी विद्यार्थीबाट थपपैसा उठाउने ! सरकारीमा बच्चा पढाउन त भन्दै थिए मित्रहरू, नसुनी निजीमा पढाइयो । अजिंगरको आहारा जस्तो पो लगियो केटाकेटीलाई । ताज्जुब लाग्छ ! यस्तो खुलेआम लुट किन कसैले नहेरेको होला !’
‘टिचरको तलबसुविधा बढ्ने भएपछि हाम्रो पनि त बढ्छ । खहुइयाँनै सही, केही न केही त हुन्छ । सायद राम्रै हुन्छ होला । हामी सबैलाई आश छ ।’ नाम नराख्ने शर्तमा एक विद्यालय प्रशासन सहयोगी भन्नुहुन्छ । विद्यालय सुधारका कार्य आवश्यक छन् । क्रमशः मिलाउँदै जानुपर्छ । तर एक्कासि बाध्यकारी स्थिति बनाइयो भने धेरै संस्थाहरूले थेग्न नसक्ने हुन्छ र विकासको एउटा पूर्वाधारमा टेवा पु¥याइआएका कतिपय शैक्षिक संस्था बन्द हुन पुग्नेछन् । एकापट्टि शिक्षक वर्गले रोजगारी गुमाउँछन् भने अर्कातिर बेग्लै अन्योल र तनावको अवस्था आउन सक्छ । लगानीका कुरा छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय, संघीय शिक्षा विभाग अनि सम्बद्ध निकायसित समन्वय गरी ल्याइएको निर्देशनबारे पुनर्विचार गरिनु वाञ्छनीय छ । समयमै ध्यान जान जरुरी छ । संयोग वा अरू केही, हाराहारी एकै समयजस्तो गरी महानगरको सूचना आउनु शंका र भयले हेरिएको छ ।

विद्यार्थी वर्ग अनि अभिभावक स्वयम् अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् । धरापछ । शिक्षाकर्मी ज्ञानबहादुर श्रेष्ठका अनुसार विद्यालयलाई कम्पनीसरह खोल्नदिने अनि खुलेका शैक्षिक केन्द्रहरूलाई जथाभावी नजरले हेर्ने कुरा व्यावहारिक छैन । केही विद्यालय होलान् जहाँ विद्यार्थीले हकले पाउने छात्रवृत्ति जस्तो कुरोसमेत पाएको हुँदैन अनि जथाभावी शुल्क उठाएर उचित सुविधा दिएको हुँदैन । सम्बन्धित निकायले हेर्नुप¥यो । तर, सबै शैक्षिक संस्था एकै हैसियतका नभएको यथार्थ एकातिर राखेर शिक्षामा गरिएको लगानी समस्याको जडको भाष्य बनाउने गरिएको राम्रो भने होइन । पछिल्लो संघीय शिक्षा विधेयकले त झन् प्रजातान्त्रिक शिक्षामा अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र शिक्षाको अन्योन्याश्रित अधिकारबाट कोही कतै वञ्चित हुनुहुँदैन । महानगर तथा सम्बद्ध पक्ष वा सरोकारवालाहरू आवश्यक सामाञ्जस्य निर्माण गरेर विकल्पसहित अघि बढ्नुपर्छ ।

झाट्टझुट्ट आउने यस्ता विधेयक अनि सूचनाजन्य खबरमा आमूल परिवर्तनको आवाज मिल्न सके अर्थपूर्ण मानिन्छ । समाज बहुआयामिक हुने गरेको र व्याप्त विसङ्गतिका लाममा एक बिन्दुमा मात्रै झटारो किन भन्दै प्रतिप्रश्न गर्दै विश्लेषक दिवाकर शर्मा भन्नुहुन्छः प्रयास त एक बिन्दुबाट पनि गर्न सकिन्छ तर महानगरका ज्यामीमजदुरले के उचित पारिश्रमिक पाइरहेका छन् ? दैनिक रोजीरोटीका कर्मजीवीले सधैँ काम-दाम-मामको सुनिश्चितता पाएका छन् ? निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्यकेन्द्रमा कार्यरत सम्पूर्ण महिला परिचारिकाको सेवासुविधाको अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक नै भइसकेको हो त ?

जोखिम क्षेत्रका बालबालिकाको हविगत के छ ? नियम त पहिले पनि थियो क्यार ! वार्षिक प्रतिवेदन र भेलामा स्रोत व्यक्ति र स्थानीय निकाय रहने गरेकै बुझिन्छ, के कसरी कार्य गर्दै थिए र छन् ? फेरि केन्द्रले हेर्ने विषय एक स्थानीय सरकारले मात्रै गरेर पुग्ने कुरा हो होइन अध्ययन गरिएको भए राम्रो हुने । आवश्यक सबै पक्ष नसमेटिएको यो सूचनाको उपादेयता झल्किएमा वा नियोजित कदम सफल भए शुभकामना भने भनिएला ।

युवा अभियन्ता जयकुमार तामाङको संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दिन खोजिएको तलबसुविधाको खुलेर समर्थन गरेको विचार उल्लेख्नीय छ । उहाँका अनुसार कक्षा दशको परीक्षा नतिजा र हामीले बुझे अनुसार देशको विद्यालय शिक्षामा निजी विद्यालयको योगदान धेरै रहने तर त्यहाँ पढाउने दुःख गर्ने शिक्षकशिक्षिकाले अति नै थोरै तलब पाउने अवस्था रहेको अचम्मलाग्दो छ । कमसेकम काठमाडौंले यो कुरा उठायो । अब यो कुरा अन्त पनि उठ्छ र अरू क्षेत्रमा पनि सुधारका आवाज उठ्छन् अनि सुधारको कार्य पनि हुँदैजान्छ । प्रसंशायोग्य कदम !

थोरै तलब त्यो पनि समयमा दिइँदैन । एकलौटी पेशामा विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरूमा खैलाबैला छ । निजी शिक्षक वर्ग पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् भने कतिपयमा अभिभावकले पिरोलो बढ्ने कुरा गरिरहेका छन् । टिचरको तलब बढे विद्यार्थीको शुल्क बढ्न सक्ने खतराप्रति उनीहरूको संकेत छ । सुखमा हाँसो लुकाउने तर दुःखमा गुनासो पोख्ने लगानीकर्ता र सम्बन्धित प्रशासक अलिक मानवीय हुनुपर्छ । टिचरको सुविधामा पनि केही सुधार होस् र अभिभावकको ढाड सेक्ने काम पनि नगरियोस् । छाडा छोडेका जनावर जस्तो मनपरी चाहिँ छ तर सबैलाई गुठीमा लैजान अनि सेवासुविधामा एकै सीमा तोकिने कुरा भने व्यावहारिक नहोला । आपसी छलफल गरेर एउटा निचोड निकाल्न सकिएला भन्ने टिचर सृष्टि ढकालको तर्क पनि उत्तिकै महत्वको बुझिन्छ ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन अनि निजी शिक्षकका हकहितमा उभिएका संस्थाहरूले संघीय शिक्षा विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था र महानगरीय सूचनाप्रति एकमुष्ट समर्थन जनाउँदै स्वागतयोग्य कदम भनेका छन् भने शिक्षकशिक्षिका सबैको आशाको बहस बन्दै आएको यथार्थ छ । यसै क्रममा निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजाने एक सरकारी कार्यदलको सुझावसमेत सार्वजनिक भएबाट नेपालमा निजी शिक्षाको प्रारूप गहन अध्ययन र विश्लेषणको विषय बनेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय, संघीय शिक्षा विभाग अनि सम्बद्ध निकायसित समन्वय गरी ल्याइएको निर्देशनबारे पुनर्विचार गरिनु वाञ्छनीय छ । समयमै ध्यान जान जरुरी छ । संयोग वा अरू केही, हाराहारी एकै समयजस्तो गरी महानगरको सूचना आउनु शंका र भयले हेरिएको छ । प्याब्सन, एनप्याब्सन अनि निजी विद्यालय सञ्चालनका अन्य समूहले भने महानगरको यो शैक्षिक सूचना अनुसरण गर्न नसकिने र आवश्यक छलफल गरी समाधानको उपायतर्फ लाग्न सुझाएका छन् ।

सबै निजी विद्यालयलाई गुठी स्वरूपमा लैजाने चर्चाको प्रसंगमा यसबारे शिक्षा ऐनको पछिल्लो परिभाषा अनुसार ‘शैक्षिक गुठी’ भन्नाले विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि कुनै व्यक्तिले नाफा नलिने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजीगुठी सम्झनुपर्छ । यसबारे केन्द्रीय स्तरमा बहस हुँदै जानेछ नै । कुरो तत्कालको महानगरीय संकेततर्फ मोडौं । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ (७) को (६) मा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्ने उल्लेख भएको र महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ को नियम ६८ मा भएको शिक्षक वर्ग तथा कर्मचारीको तलब सुविधाको हवाला दिँदै सोअनुसार नघटाई तलब उपलब्ध गराउन एवं त्यसरी उपलब्ध नगराएको गुनासो आए कारबाही गरिने व्योहराको सूचना आफैंमा जे महत्वको भए पनि गुनासो नआएका हकमा के हुने भन्नेपट्टि केही मौन लाग्छ ।

यसै सन्दर्भमा नियामक निकायको कानुनी व्यवस्था सम्झाइएको अथवा सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराइएको भनेबाट अबको कदम निर्णयक मोडतर्फ बढ्दै जाने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । समग्र शैक्षिक सरोकारका विषयमा यथोचित शैक्षिक व्यवस्थापन र न्याय सम्बोधनको शुभकामना ।