न्यायपालिकाको नियति र अपेक्षा

हुन त हाम्रो देशमा प्रायः सबैतिरको अवस्था नै यस्तै छ । कुनै निकाय चुस्त र दुरुस्त छैनन् । कुनै-कुनै कार्यालयमा सेवाग्रहीको काम नगरेर कर्मचारीहरूले आलटाल गर्ने कार्य अझै पनि हुने गरेका छन् । मान्छेको मन नै इमानदार नभएपछि प्रविधिको जतिसुकै विकास भए पनि त्यसले भने जसरी काम गर्न सक्दैन । सचेत सेवाग्राहीले त्यस प्रकारका कर्मचारीका गलत मनसायलाई आफ्नो मोबाइलबाट लाइभ गरिदिने गरेको पाइन्छ । कार्यालयमा सिसी क्यामेरा जडान गरिएका हुन्छन् तैपनि जनताले चाहेनुसार काम हुन सकिरहेको छैन । यस्ता काममा एकातिर कार्मचारीको कमजोरी देखिन आउँछ भने अर्कातिर सरकारले यस्ता ठाउँमा नियमन गर्न नसकेको वा नचाहेको देखिन आउँछ । साहित्यकार भैरब अर्यालले उही जमनामा कर्मचारीहरूको भोलिवादलाई झाँको झारेर व्यंग्य लेखेकै थिए ।

त्यतिमात्र होइन घुस र ढिलासुस्ती पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा पनि व्याप्त भएकाले उनले ‘घुस दिन्या र घुस लिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रुर हुन्’ भनेका थिए । आदिकवि भानुभक्त आचार्यले पनि ‘भोलि-भोलि हुँदैमा सब घर बितिगो बक्सियोस् आज झोली’ भनेका थिए । त्यस बेलादेखिको यस्तो प्रवृत्ति अझैसम्म हट्न सकेको छैन बरू अझै विकसित बनेर गएको छ । सरकारले राम्रो गरेर पनि कर्मचारीका कारण नेपालको निजामती क्षेत्रका कतिपय निकाय र कमर्मचारीको छवि धुमिल बन्नपुगेको पाइन्छ भने कतिपय अवस्थामा सरकारले नै केही गर्न नसकिरहेको देखिन आएको छ । न्यायपालिकाभित्रका केही बेथिति यसैका ताजा दृष्टान्त हुनसक्छन् । जुन सरकार आयो त्यसैले हाम्रो स्वार्थानुकूल न्यापालिकालाई समेत चलाउने प्रयास गर्ने गरेकाले यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुनेगरेको हो भन्न सकिन्छ ।

त्यही कारण संवैधानिक परिषद् नै लामो समयसम्म पूर्ण हुन सकेन र विगतका सरकार प्रमुखहरूले त्यसलाई पूर्णता दिन पनि चाहेनन् । बरू राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएर रिक्त रहेका पदहरूको पूर्ति गर्ने प्रयास गरे । यस्तै विभिन्न कारणले न्यायापालिका (सर्वोच्च अदालत) लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामै चलिरहेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका भरमा सर्वोच्च अदालत छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । उहाँको समय नेपालको न्यायपालिकाकै इतिहासमा सबैभन्दा अराजक रूपमा देखिन आयो । कानुन व्यवसायीहरूसमेत उहाँको बहिर्गमनको माग राखेर सडकमा आए, उनीहरूको आन्दोलन लामो समयसम्म चलिरहृयो । जबराको समर्थन र विरोध दुवै काम कनुन व्यवसायीबाट भयो । उहाँले सेटिङमा काम गरेको, सरकारमा भाग खोजेको संगीन आरोप लाग्यो ।

त्यसयता सर्वाेच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाएको छैन, कामुबाटै यसको नेतृत्व हुँदै आएको छ । उहाँ निलम्बनमा पर्नु भएपछि तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले केही समय कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो भने उहाँले पनि उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश लिनुभएपछि पुनः हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । हाल राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ, सरकार बनिसकेको छ र प्रतिनिधिसभामा सभामुखको छनौट भइसकेको अवस्था छ । केही दिन पहिलेसम्म प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कुन हुने भन्ने विवाद उठिरहेको थियो । नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी त हो तर राजनीतिक दाउपेचका कारण उसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएन ।

त्यतिमात्र होइन उसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो । त्यसपछि राजनीतिको गोटी चालमा नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको समर्थन गरेकाले उक्त दललाई सरकार पक्ष मान्नुपर्छ भन्ने तर्क अघि सारियो । प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता पनि नदिने प्रयास भयो तर फेरि कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता पायो । हालको राजनीतिक अवस्था यसरी विकसित भएकाले अब यस्ता रिक्त रहेका स्थानको परिपूर्ति गर्न कुनै कुराबाट रोकिनुपर्ने अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतमा पनि रिक्त प्रधानन्यायाधीको पद पूर्ति गर्न कुनै कुरा बाधक बन्ने अवस्था अब हटिसकेको छ । त्यसैले अब कायममुकायमको नेतृत्वबाट सर्वोच्च अदालत छिट्टै मुक्त होला भन्ने अपेक्षा गर्दा त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने छैन ।