लुम्बिनी सरकार गठनमा सत्ता साझेदार दल भित्रै असन्तुष्टि

दाङ । सरकार गठनको विषयलाई लिएर लुम्बिनीमा सत्ता साझेदार दल भित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

सरकारमा सहभागी हुन तीन जना मन्त्रीको नाम पठाएको नेकपा माओवादी केन्द्रमा लामो समयसम्म मुख्यमन्त्रीले बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको हो । यस बिषयलाई लिएर सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको सचिवालय बैठकमा प्रश्न समेत उठेको छ । सरकार गठन हुँदा भएको सहमति पालना नभएको भन्दै सहभागीले प्रश्न उठाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसले पूर्व सहमती पालना नगरे नयाँ समीकरण बनाउने सम्मको विकल्पहरुको बारेमा पनि कुरा उठेको हल्ला चले पनि बैठकमा भने नयाँ समीकरणको बिषयमा कुरा नउठेको दावी माओवादी नेताको छ ।

तीनवटा मन्त्रालय दिनेगरी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले हाल एउटा मात्रै मन्त्रालय पाएको छ । माओवादीले तीन महिनाअघि नै रोल्पाका दीपेन्द्र पुन र बाँकेकी कृष्णा केसी नमुनालाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। माओवादी नेताहरुका अनुसार लुम्बिनीमा कांग्रेसको आन्तरिक विवादले ४ महिनासम्म सरकार विस्तार रोकिएको छ । वैशाख १४ गते कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।

सत्तारूढ दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने तयारी थियो। तर, भदौ २८ गते बसेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले मन्त्रालय थप नगर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो। जसले गर्दा मन्त्रालय थप्ने विषय रोकिएको छ।

सरकार गठनका बेला कांग्रेसले ४, माओवादीले ३ र अन्य साना दलले ३ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो। तर, सरकार विस्तारमा साना दलले ४ मन्त्रालय लिएपछि अहिले मुख्ममन्त्री चौधरीसँग ३ मन्त्रालय मात्र बाँकी छ। माओवादीबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ ।

कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल हुनुहुन्छ । जनमत पार्टीबाट सामाजिक विकासमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय गृहमन्त्री र जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री हुनुहुन्छ ।

पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रालयको संख्या मिलाउन र कांग्रेस–माओवादीको चित्त बुझाउन मुख्यमन्त्रीलाई संकट परेको छ।

अझै चयन हुन सकेनन विषयगत सभापति

लुम्बिनी प्रदेश सभामा विषयगत समितिका सभापति अझै चयन हुन सकेका छैनन् । दुईवटा सरकार परिवर्तन भइसके पनि दलहरूकै भागबण्डा नमिलेका कारण सभापति चयन गर्न कठिन भएको देखिन्छ । ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर संसदीय समितिको बैठक कामचलाउमा छ । प्रदेश सभामा गठन भएका ६ समितिमध्ये अहिलेसम्म तीनवटा समितिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर काम गरिरहेका छन ।यद्पी संसदीय समिति गठन भएपछि विधानअनुसार ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभामा रहेका ६ वटा समितिमा सभापति बाँडफाँटका लागि प्रदेशस्तरीय नेताहरू पटक पटक बैठक बसेका छन् । तर त्यसको फाइनल निर्णय गर्न भने सकस परेको छ । यहाँ प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि समेटेर लैजाने सरकारको मनसाय कारणले ढिलाइ भएको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले वताउनुभयो। एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समिति सभापति र कृषि समितिको सभापति दिने सहमति भए पनि सत्तामा रहेका दललाई सरकार विस्तारसँगै सभापति पनि टुङ्ग्याउन सकस परेको देखिन्छ ।

सरकारले पठाएका विधेयक संसद्मा पेस भएपछि थप अध्ययनका लागि समितिहरूमा पठाइन्छ । ती विधेयकमाथि समितिले छलफल गर्ने, आवश्यक परेमा विज्ञ सरोकारवालाहरू बोलाउन सक्छ । कतिपय अवस्थामा आफ्नै भ्रमण तथा अनुगमन पनि गर्न सक्छ । तर अहिलेसम्म सभापति चयन नभएपछि ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठक बस्ने काम मात्रै भएको छ ।