नेपालको वैदेशिक व्यापार र परिवर्तन

✍️ डा.सुमनकुमार रेग्मी

बाधा अवरोधका कदम :
भारतबाट भारतीय चामलको निकासी २०८० साउनदेखि प्रतिबन्ध गरिएको छ । गैरबास्मती सबै प्रकारका सेतो चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । निर्यात नीतिअनुरूप गैरबास्मती सेतो चामल स्वतन्त्र रूपमा निर्यात गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ । यसअघि नै निर्यातका लागि लोड भएका थिए । भारतमा धान उत्पादन प्रमुख बालीका रूपमा रहेको हुँदा उत्पादन क्षेत्रमा वर्षाको कमी भएपछि उत्पादन घट्ने प्रक्षेपणले भारतमा चामलको मूल्य बढ्न सुरु भएसँगै त्यहाँको सरकारले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेपछि अन्य खाद्य आपूर्तिमा समेत मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको थियो ।

भारतले धान निर्यातकर्ता संघले सरकारले धानको खरिद मूल्य बढाउने कदम चालेकाले मूल्य बढाएको बताएको छ । सरकारले कल्याणकारी योजनाहरुका लागि आवश्यकताभन्दा बढी मौज्दात राखेको छ । त्यसकारण निर्यातमा प्रतिबन्ध लागाउन जरुरत छैन भनी पत्रकारहरुले बताएका छन् । यस्तै भारतले पाम र भटमासको तेल आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार घटाउँदा नेपालको निर्यात प्रभावित भएको थियो ।
यी दुवै तेलको निर्यातमा आएको कमीसँगै युरोप र अमेरिकामा नेपालमा बनेका उपहारहरुमा मागमा कमी हुँदा देशको कूल निर्यात २०७८/०७९ को तुुलनामा २०७९/०८० मा २१ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा देशबाट २ खर्ब रुपैयाँबराबरको सामान निर्यात भएको थियो । जसमा ४१ अर्बको पामतेल र ४८ अर्बको सोयाबिन तेल निर्यात भएको थियो तर २०७९/०८० मा पाम तेलको निर्यात र भटमासको तेलको निर्यात ८२ प्रतिशतले घटेको छ ।

नेपालमा करिब ४१ लाख हेक्टर कृषियोग्य क्षेत्र रहेको छ तर अधिकांश अथवा करिब ५५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बाँझै छ । बाँझो जमिनमा गुणस्तरीय आयात गर्ने गरेको जस्तो चामल उत्पादन गर्न सके चामलको आयात प्रतिस्थापन हुने थियो ।

भारतले तीनवर्ष अघि अर्थात् २०७६/०७७ पछि ४८ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएकोमा अहिले त्यसलाई हटाएर ५ प्रतिशत मात्र कर लगाउँदछ । जसका कारण नेपालबाट जाने पाम तेल र भटमासको तेलको निर्यातमा प्रभावित भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पहिलेदेखि २०७९/०८० सम्मकै उच्च निर्यात भए पनि त्यसलाई अनवरत राख्न सरकार सक्षम भएको देखिँदैन ।

भारतले पहिलेदेखि नै सन्धि र सम्झौतामा दिई आएको दुवै देशका आयात र निर्यातमा छुट तथा भन्सार देखावटीमात्र भएको छ । दुवै देशका उत्पादन एक अर्को देशमा प्रवेश गर्दा ४० प्रतिशतको आफ्नो देशको कच्चा पदार्थ प्रयोग भएमा भन्सार पूर्णमाफी हुने प्रावधान भए पनि भारतले शक्तिको प्रदर्शन गरेको छ ।

धान-चामलको अवस्था राम्रो गर्न के गर्ने त ?
नेपालको लागि वार्षिक करिब ४० लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्दछ । जसमध्ये ३ लाख १२ हजार मेटनमात्र उत्पादन र आपूर्ति हुनेगरेको छ । जब कि धान नेपालसहित एशियाली देशहरुको प्रमुख खाध्यान्न बाली हो । विश्वको कूल धान उत्पादनको ९० प्रतिशत उत्पादन र खपत यसै क्षेत्रमा हुने गर्दछ । चीन, भारत, इण्डोनेशिया, बंगलादेश, थाइल्याण्ड, भियतनाम, म्यानमार, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र पाकिस्तान नै संसारको दश प्रमुख धान उत्पादक देश हुन भने नेपाल १७औं धान उत्पादक देशमा पर्दछ । तीन सुपर जोनबाट बृहत् रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो भनिन्छ ।

रासायनिक मल, कुनै वर्ष आपूर्तिमा कमी आएका कारण रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा रोपाइँका बेला आवश्यक डिपिए मल अभाव हुँदै आएको देखिन्छ । साल्ट ट्रेडिङसँग मल भए पनि सोझै किसानलाई बिक्री गर्ने अनुमति छैन । सहकारीमार्फत मल बिक्री गर्दा कृषकहरुले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको बताउँदछन् । बताइन्छ कि कतिपय सहकारीले कालो बजारसमेत गरिरहेका हुन्छन् ।

उन्नत जातका धानले धेरै उत्पादन दिए पनि रासायनिक मल बढी आवश्यक पर्ने र आफ्नै उत्पादनबाट छनौट गरिएको बिउले काम नगर्ने समस्या किसानले भोग्दै आएका छन् । कुनै वर्ष खोलानालामा आएको बाढीले कैयौं हेक्टरमा लगाइएको धानबाली डुबानमा पर्दै आएको छ ।

नेपालमा करिब ४१ लाख हेक्टर कृषियोग्य क्षेत्र रहेको छ तर अधिकांश अथवा करिब ५५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बाँझै छ । बाँझो जमिनमा गुणस्तरीय आयात गर्ने गरेको जस्तो चामल उत्पादन गर्न सके चामलको आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । धानखेतीका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण, बीमा, यान्त्रिकीकरण आवश्यक छ । सरकारले वर्षनी बजेट बढाउँदै ल्याएको भए पनि किसान अनुरूप छैन भन्ने गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष ल्याएको कायक्रम पछिल्ला वर्षमा नियमित गरिँदैन । सरकारी बजेटमा वास्तविक किसानले नभई कृषिमाफियाहरुको मात्र पहुँच भएको बताइँदै आएको देखिन्छ । सरकारले कुनै वर्ष दिइने भनिएको ऋणसमेत सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसकेकाले किसानले साहुमहाजनसँग महँगोमा ऋण लिने गरेको देखिन्छ ।

नीतिगत कार्यान्वयनको अभाव :
माथि उल्लेखित गरिएका धान-चामलका उत्पादन, निकासी, पैठारी, मलको व्यवस्था, कर्जा, बीमा आदि क्षेत्रको कमीले गर्दा नेपाली किसानले आफ्नो शिर ठाडो बनाउन सकेका छैनन् । नेपालको कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका दुई ठूला योजना दीर्घकालीन कृषि योजना सन् १९९५ -२०१५ र २०१५-२०३५ को कृषि विकास रणनीतिले धान खेतीलाई महत्व नदिनु भनेको विगत र पछिका ४० वर्षका लागि धानको विकास नगर्नु नै हो । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ ले नै धानखेतीलाई विशेष महत्व दिएको थिएन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्चप्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न नसक्दा कृषकका समस्या घटेको अवस्था देखिँदैन ।

सरकारले हरेक वर्ष कार्यक्रममा नै धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने नीति अघि सारेको थियो । के स्मरण हुन आउँछ भने २०७० सालदेखि धानको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी भए पनि सो गरिएको थिएन । सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न नसकेपछि नेपालका सीमा क्षेत्रमा भएका धान सीमापारि भारतीय व्यापारीहरुले खरिद गरी सहजै लग्ने गर्दै आएको छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको दुई ठूला योजनाहरु दीर्घकालीन कृषि योजना सन् १९९५-२०१५ र २०१५-२०३५ को कृषिविकास रणनीतिले धान खेतीलाई महत्व नदिनु भनेको विगत र पछिका ४० वर्षका लागि धानको विकास नगर्नु नै हो । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ ले नै धानखेतीलाई विशेष महत्व दिइएको थिएन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न नसक्दा कृषकका समस्या घटेको अवस्था देखिँदैन ।
उत्पादन गर्नमा केको छेकथुन ?

नेपालमा दैनिक चार करोड र वार्षिक रूपमा ३० अर्बभन्दा बढी मूल्यबराबरको चामल आयात हँुदै आएको छ । नेपाललाई वार्षिक रूपमा ३३ लाख मेट्रिक टन जति चामल आवश्यक पर्दछ । त्यसो त उत्पादन बढे पनि अझै करिब ८ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग भई नेपालले चामलमा आत्मनिर्भर हुन थप १३ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उन्नत जातका धानले धेरै उत्पादन दिए पनि रासायनिक मल बढी आवश्यक पर्ने र आफ्नै उत्पादनबाट छनौट गरिएको बिउले काम नगर्ने समस्या किसानले भोग्दै आएका छन् । कुनै वर्ष विभिन्न जिल्लामा अधिकांश नदी-खोलानालामा आएको बाढीले कैयौं हेक्टरमा लगाइएको धानबाली डुबानमा पर्दै आएको छ । धानको उत्पादन बढ्नुमा धानबालीमा विभिन्न समयमा पर्याप्त वर्षा हुनु, रासायनिक मलको आपूर्ति बढ्नु, प्राकृतिक प्रकोप नहुनु, रोपाइँको क्षेत्रफल बढी हुनु, बर्णशंकर जातका धानको क्षेत्रफल बढ्नु र कृषि आधुनिक परियोजना सातवटा र तीन सुपर जोनबाट बृहत् रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो ।