संघ र प्रदेश सरकारको नजर नपुगेको लिमी उपत्यका, स्थानीयको श्रमदानमा बाटो निर्माण हुँदै

काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारले हुम्ला जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न ९७ करोड र कर्णाली प्रदेश सरकारले हुम्ला जिल्लालाई अरु जिल्लाका आयोजनामा मिसाएर १५ करोड छुट्याएको छ । तर हुम्लाको लिमी उपत्यकामा यो रकम पुगेको छैन । लिमीका स्थानीय अहिले आफैँ बाटो खन्न अग्रसर भएका छन् ।

चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानसरोवरको डिलमा उभिएर लिमि लाप्चा हुँदै मानसरोवर दर्शन गराउने बताइरहँदा त्यस क्षेत्रका जनता गोरेटो बाटो खन्दै गरेका भेटिए । हुम्लाको लिमी उपत्यकाका हाल्जी र तिल गाउँका स्थानीय बाटो बनाउनका लागि श्रमदानमा निस्किएका हुन् । तिल गाउँमा २२ र हाल्जीमा ९६ घरधुरी छन् । नजिकैको गाउँ जाँग लगभग रित्तो भइसकेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता आधारभुत पूर्वाधारको व्यवस्था नभएपछि उनीहरु गाउँ नै छोडेर बिस्थापित भएका हुन् । छिमेकी गाउँ बिस्थापित भएपछि अहिले तिल र हाल्जीका स्थानीयलाई निन्द्रा लाग्न छोडेको छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि सीमापार जानुपर्ने, सीमामा प्रवेशाज्ञाको कठिनाई तथा हिउँदको समयमा सम्पर्कविच्छेद बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न स्थानीयहरु आफैँ बाटो खन्न जुटेका हुन् । स्थानीय फुटी वाङ्दी आफ्नो ११ वर्षे छोरोको हात भाँचिएपछि उपचारका लागि ताक्लाकोट पुर्‍याउँदा १० दिन लागेको बताउनु हुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी चाइनाको ताक्लाकोटमा काम गर्न गएका थियौँ । छोरो लडेर हात भाँचिएको थाहा पाएपछि मेरो श्रीमान घर आउनु भयो । छोरालाई ताक्लाकोट लैजान सीमा पास चाहिन्थ्यो । सीमा पास लिन छोरालाई पनि सिडिओ कार्यालय लैजानुपथ्र्यो । हात भाँचिएको छोरालाई कतै हिँडाएर कतै बोकेर सिमिकोट पुगेर सीमा पास लिएर ताक्लाकोट पुग्दा १० दिन लाग्यो । दुःख छ । बिरामी भयो भने समयमा नै अस्पताल जान सक्दौनौँ । पास लिन तल जानुपर्छ । हिउँदको समयमा त्यो पनि सकिँदैन ।’

सार्वजनिक यातायातको सुविधा नपुगेको लिमीका स्थानीय सामान्य प्रशासनिक कामका लागि पनि सिमिकोट नै झर्नुपर्ने बाध्यता छ । टेलिफोन सुविधा पनि छैन । स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था छैन । उपचारको लागि चाइनाको ताक्लाकोट जानुपर्ने बाध्यता छ । तर सीमा पास लिन सिमिकोट नै पुग्नुपर्ने हुन्छ । १२ महिनामा ५ महिना हिउँका कारण पूरै सम्पर्कविच्छेद हुनुपर्छ । लिमी-लाम्चा सडक खण्ड अन्तर्गत ५ हजार १ सय मिटरमा रहेको ङयालु लेकमा हिउँ पर्न थालेपछि सम्पर्कबिच्छेद हुन्छ । त्यसैले वर्षभर सञ्चालन हुनसक्ने गरी तिलजुङ कगुवा हुदै तुम्कोट बगरसम्म पुर्‍याउने गरी बाटो खन्न लागिएको हो ।

नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष पाल्जोर तामाङले संघ र प्रदेश सरकारले लिमी उपत्यकाका बासिन्दालाई जनता नै नठानेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारसँग आवश्यक बजेट नभएपनि स्थानीयहरु आफू बाटो खन्ने काममा जुटेको बताउनु भयो । चाईनासँगको लाम्चा सीमाको रक्षकको रुपमा रहेका लिमीवासीलाई सरकारले बेवास्था गरे भविष्यमा तीनवटै गाउँ रित्तो हुने र सीमा सुरक्षाको विषय गम्भीर समस्याको रुपमा देखा पर्नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘न प्रदेशले हेरेको छ, न संघीय सरकारले हेरेको छ । प्रदेश सरकारले कानून बनाउँदा पनि केही बुझ्नुपर्ने हो त्यो गरेको थाहा छैन । जाँग गाउँका सबै अन्यत्र गइसके । चीनसँगको सीमा सुरक्षाको रुपमा रहेको छ, यो तीनवटा गाउँ । लिमीवासीलाई कुनै पनि सरकारले आफ्ना जनता मानेका छैनन् । अब केही विकल्प नभएपछि तिलजुङदेखि कगुवा हुँदै तुम्कोटसम्म बाटो बनाउन सक्यो भने १२ महिना चल्छ भन्ने लागेर दुई गाउँका स्थानीयको श्रमदानमा काम शुरु गरेको हो । ’

बाटो बनाउने काममा ६० वर्षीय वृद्धा पनि सहभागी भएका छन् । हाल्जी गाउँका ज्येष्ठ नागरिक उँईटुप तामाङ वर्षैभरी चल्ने मोटर बाटो बनाउनसके आफ्नो जन्मस्थानबाट बिस्थापित हुनुपर्ने थिएन भन्नुहुन्छ । आफू १५ वर्षको हुँदा शुरु गरेको सो क्षेत्रको बाटो निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको स्मरण गर्दै उहाँले तिलजुङ कगुवा हुँदै तुम्कोट पुर्‍याएर कर्णाली करिडोरसम्म जोड्ने बाटो निर्माणको काममा सहयोग गर्न सबैलाई अपिल पनि गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘ म अहिले ६६ वर्षको भएँ । म १५ वर्षको भएको बाटो खोल्ने भनेर गाउँको चलन अनुसार १८ वर्षको हुनुपर्छ । समूहमा काम गर्दा एउटाले छिना समाउने र अर्कोले घन हान्ने गरिन्थ्यो । त्यो बाटोले पूर्णता पाउन सकेन । अब त्यो बाटो बनाउन सक्यो भने हाल्जी र तिल गाउँलेलाई सजिलो हुन्थ्यो । जाँगका बासिन्दा जसरी हामीलाई बसाईं सर्नु पर्दैन थियो । त्यसैले म सबैलाई यो बाटो बनाउने काममा सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु । ’

नेपालकै अति दुर्गम तर प्रशस्त सम्भावना बोकेको लिमी उपत्यकाका स्थानीयवासीका लागि सरकारले तत्काल अत्यावश्यक र आधारभुत सेवाको प्रत्याभुति नगराउने हो भने केही वर्षमा पूरै बस्ती खाली हुने देखिन्छ । यसले सीमा सुरक्षासँगै ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका संरचनाहरु जोखिममा पर्नुको साथै जैविक विविधता पनि संकटमा पर्नेछ ।