काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डलाई प्रस्तावित चलचित्र विधेयकको मस्यौदा अगाडि नबढाउन चलचित्रसम्बन्धी विभिन्न संघसंस्थाले अनुरोध गरेका छन् । शुक्रबार संघसंस्थाका प्रतिनिधिले चाबहिलस्थित बोर्ड पुगेर बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीलाई असहमति पत्र बुझाउँदै प्रस्तावित विधेयक अगाडि नबढाउन अनुरोध गरेका हुन् । ‘चलचित्र विकास बोर्डको वेबसाइटमा सम्प्रेषण गरिएको चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा चलचित्र सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाको गम्भीर आपत्ति रहेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘चलचित्र विकास बोर्डको पूर्ण स्वायत्तताभन्दा बाहिर गएर बनाइएको विधेयकलाई चलचित्र क्षेत्रले कदापि मान्यता प्रदान गर्दैन र यस्तो विधेयक हामी सबैले अस्वीकार गर्दछौँ ।’ चलचित्र विकास बोर्डलाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखाका रूपमा परिकल्पना गरिएको यस विधेयक आफूहरूलाई अस्वीकार्य रहेको चलचित्रसम्बन्धी विभिन्न संघसंस्थाले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । विधेयक नेपालको संविधान र संघीयताविपरीत रहेको भन्दै सरोकारवाला संस्थाहरूले सामूहिक निर्णय गरेर मात्र प्रस्तावित संशोधनका लागि पठाइने समेत पत्रमा भनिएको छ ।
बोर्डमा बुझाइएको पत्रमा नेपाल चलचित्र संघका महासचिव निरेन्द्र महर्जन, चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष मोहन निरौला, चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्का, चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली, चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामा, नेपाल चलचित्र द्वन्द्व कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र नृत्य संघ, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघलगायतको हस्ताक्षर छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच