संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम चार वर्षभित्र टुंगो लगाइने

काठमाडौं । चार वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम टुंगो लगाउने गरी अगाडि बढ्ने प्रस्ताव पेश भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन गठन भएको संसदीय उपसमितिले मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद चार वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । ‘आयोगको कार्यावधि अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुनेछ’ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन प्रतिवेदन उपसमितिले मूल समितिलाई बुझाएको छ ।

चार वर्षअगावै आयोगले काम सकाए काम सकाएको अवधिमै आयोगको म्याद सकिएको मानिने व्यवस्था पनि विधेयकको प्रतिवेदनमा छ । ‘आयोगले उल्लेखित अवधिभन्दा अगावै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मितिदेखि आयोगको कार्यावधि समाप्त भएको मानिनेछ’ विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१४ फागुन २०७१ मा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा उन्मुक्ति नपाउने गरी कानुन संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । त्यसयता ऐन संशोधनका लागि पटक-पटक प्रयास भए पनि हुनसकेको थिएन । पछिल्लो समय त आयोगका पदाधिकारीहरू समेत नभएको अवस्था छ । सरकारले अब दुई वर्षका लागि आयोग बनाउने प्रस्तावसहित विधेयक ल्याएको थियो । त्यसलाई बदलेर चार वर्ष बनाउन संसदीय उपसमितिका सदस्यहरू सहमत भएका हुन् ।

आयोगमा रहेका निवेदन, त्यसउपरको अध्ययन, राज्यका अन्य निकायमा रहेका निवेदनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र निकायमा पुगेका निवेदन फिर्ती र समग्र निवेदनहरूको एकीकृत गर्ने समय समेतलाई ध्यानमा राखेर आयोगको म्याद चार वर्ष राख्न लागेको जनाइएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै उपसमितिले सबै पक्षलाई समेट्ने उद्देश्यका साथ नयाँ विषयहरू समेत राखेका छन् । जसमा यौनजन्य अपराधलाई समेत समेटिएको छ । यौन हिंसा र बलात्कारजन्य सहितका घटनाहरूको सन्दर्भमा नेपालभित्रका जुनसुकै निकाय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा परेका उजुरी वा निवेदनलाई आयोगमै ल्याउने भनिएको छ । यसका लागि तीन महिनाको अवधि दिने भनिएको छ । उपसमिति सदस्यहरूका अनुसार चार वर्षपछि नेपालमा द्वन्द्वका विषय छन् भनेर नभन्ने गरी चार वर्षे समयावधि राख्न प्रस्ताव गरिएको हो । यस अवधिमा समग्रतामा काम हुने उनीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न गत जेठ ५ मा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । ११ सदस्यीय समिति संविधानसभा अध्यक्ष तथा उपसमिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएपछि १० सदस्यीय भएको थियो ।

चारवटा विषयमा भने पूर्ण समितिबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने राय
बाँकी केही विषयमा सहमति भए पनि उपसमितिले चारवटा विषयमा भने पूर्ण समितिबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय उपसमितिले टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय पनि अब पूर्ण समितिबाटै टुंगो लाग्ने भएको छ । मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि समितिबाटै टुंगो लगाउन उपसमितिको सुझाव छ । घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय पनि उपसमितिमा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा यौनहिंसामा परेका व्यक्तिले उजुरी दिन पाउने
उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जबरजस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेकाले उजुरी दिन पाउने भएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा यौनहिंसामा परेका व्यक्तिलाई उजुरी दिन तीन महिनाको समय प्रबन्ध गर्ने विषयमा उपसमितिमा सहमति जुटेको हो ।

यसअघि सरकारले ल्याएको विधेयकमा यो विषय समेटिएको थिएन । समितिलाई उपसमितिले मंगलबार बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’...अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति भएपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकको लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्नेछ ।’

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका क्रममा करिब तीन हजार महिला बलात्कारमा परेको जनाइएको छ । यौनहिंसामा परेका महिलाहरूले बलात्कार र यौनहिंसाका घटना छानविनका लागि विशिष्टीकृत एकाइ गठनको माग गर्दै आएका छन् । पीडितहरूले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाको छानविन गरी सत्यतथ्य स्थापनाका लागि एक विशिष्टीकृत एकाइ गठन गर्न माग गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी छुट्टै इजलास
सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी छुट्टै इजलास राख्ने गरी कानुन बन्ने भएको छ । संसदीय उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी छुट्टै इजलास रहने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सम्बन्धित आयोगले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्ष पुनरावेदन लिएर अदालत जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधानसमेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ । त्यस्ता पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा इजलास राख्ने प्रस्ताव भएको हो । ‘पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहनेछ र त्यसको लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकताअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सूची तयार गरी सो मध्येबाट इजलास तोक्नेछ’ उपसमितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

२८ वटा संशोधनका प्रस्ताव दर्ता
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ मा २८ वटा संशोधनका प्रस्ताव परेको छ । सात महिना अघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ११३ अनुसार २८ वटा संशोधनका प्रस्ताव दर्ता भएका हुन् ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सांसदहरूले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै गरी २८ वटा संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

२८ वटा संशोधन प्रस्तावमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रूपा चौधरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवालले विधेयकको प्रस्तावनामै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । त्योबाहेक अधिकांश संशोधन दफा दुईको उपदफा एक र दुईमा परेको छ भने बाँकी दफा तीन, चार, ६, सात, नौ, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १८, १९ र २० मा परेको छ ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको सूचीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको नाम पनि रहेको छ । मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विधेयकको दफा दुईको उपदफा पाँचअन्तर्गत खण्ड ‘ञ’ पछि थप्न प्रस्ताव गरिएको खण्ड ‘ञ १’ को उपखण्ड चारपछि युद्धमा बालबालिका प्रयोग थप्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । जसमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कुनै कार्य सम्झनुपर्छ भनिएको छ । जसमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना रहेका छन् । मन्त्री ज्वालाले एक खण्ड थपेर ‘युद्धमा बालबालिका प्रयोग’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । तर, संघीय संसद् सचिवालयले भने ज्वाला मन्त्री नियुक्त हुनुअघि नै उहाँले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको जनाएको छ । तर, बैठकमा भने उहाँको प्रस्ताव छलफलमा समावेश नहुने सचिवालयले जनाएको छ ।