दुइनेताको कटुताले लुम्बिनी सरकार अपुर्ण

दाङ । सत्ता साझेदार प्रमुखदलहरू बीचको भागबण्डाको रस्साकस्सीले लुम्बिनीमा सरकार गठनले अझै पुर्णतापाउन सकेको छैन । यसमाकांग्रेसका लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुन र माओवादी प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्र बीचको कटुताले पनि भूमिका खेलेको नेताहरु बताउँछन् । ४ मंसिरमा भएको चुनावमा गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभामा माओवादीका वर्षमान पुन र प्रदेश सभातर्फ (क) मा माओवादीकै जोखबहादुर महरा र (ख) मा कांग्रेसका अमरसिंह पुन उम्मेदवार वन्नुभएको थियो । तर कांग्रेस प्रदेश सभापति समेत रहेका अमरसिंह पुनविरुद्ध माओवादी केन्द्रका दीपेन्द्र पुनले बागी उम्मेदवारी दिनुभयो ।

दीपेन्द्रले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनाव पनि जित्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य भएपछि दीपेन्द्र पुनःमाओवादीमा फर्कनु भयो । अहिले माओवादीले उहाँलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि कांग्रेस प्रदेश सभापति पुन असन्तुष्ट बन्नुभएको छ । सभापति पुन जसरी पनि दीपेन्द्रलाई मन्त्रीबन्न नदिने पक्षमा रहेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

यसका लागि उहाँले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीलाई मन्त्रालय संख्या नथप्न दबाब दिनु भएको छ । २७ भदौमा बसेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नै प्रदेशको आर्थिक भार थपिने र जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै हालकै मन्त्रालय यथावत राख्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालय संख्या नबढाउँदा माओवादी केन्द्रले एउटा मात्र पाउने र त्यसो गर्दा दीपेन्द्र पुन रोकिने कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनको बुझाइ रहेका नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले भने मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको र संघीयता माथि प्रश्न उठिरहेको बेला आर्थिक भार थप्ने मन्त्रालयको संख्या थप्दा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले मन्त्रालय यथावत राख्न सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

साथै माओवादीबाट सिफारिस भएका दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्रीबनाउने प्रस्तावमा आफूहरुको विमती रहने समेत बताउनुभयो । ‘गठबन्धनको मर्म विपरीत गएर चुनाव लडेको मान्छेलाई मन्त्रीबनाउने कि नबनाउने भन्ने माओवादीको नैतिकताको कुरा हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गठबन्धनविरुद्ध गएको व्यक्तिलाई गठबन्धनकै सरकार रहेको बेलामन्त्री बनाउने कुरामा हाम्रो पार्टीको विमति छ ।’

साथै सरकार गठनकै क्रममा भएको गठबन्धनविरुद्ध गएकाहरुलाई सरकारमा नल्याउने सहमति विपरीत माओवादीले पुनलाई मन्त्री सिफारिस गरेको उहाँको आरोप छ ।

माओवादीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बराल पनि आफूहरुले पठाएको नाममा कांग्रेसको असन्तुष्टि भन्ने सुनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नामलाई नै लिएर असन्तुष्टि हो भने सत्तापक्ष पार्टीको प्रमुख नेताका हैसियतले उहाँले औपचारिक रुपमा भन्नुपर्छ ।’

तत्काल मन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने माओवादी दबाब र मन्त्रालय नफुटाउन आफ्नै दल कांगेसको निर्देशनपछि मुख्यमन्त्री चौधरी अठ्यारोमा पर्नुभएको छ ।

१४ वैशाखमा पद सम्हालेका मुख्यमन्त्री चौधरी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट राजु खनाल स्वास्थ्य र माओवादी केन्द्रबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । साना दलबाट भण्डारी लाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था, चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास र धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुनुहुन्छ ।

खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास, वन तथा वातावरण र उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अहिले पनि मुख्यमन्त्री चौधरी सँगै छन् ।

गठबन्धनमा मन्त्रालय फुटाउने र कांग्रेसबाट तीन तथा माओवादीबाट दुई मन्त्री थप्ने सहमति छ । सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रले मन्त्रीका लागि दीपेन्द्र कुमार पुनमगर (सिजल) र कृष्णा केसीको नाम पठाएको छ ।

देउवालाई भेटेर अन्तिम निर्णय लिन्छु : मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर अन्तिम निर्णय लिने बताउनुभएको छ । आफूले भदौ ३० गते नै सरकारलाई पूर्णता दिनचाहे पनि माओवादीसँग भागबण्डामा कुरा नमिल्दा रोकिएको मुख्यमन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

‘म त सकभर अपजस लिने गरी मन्त्रालयको संख्या बढाउन चाहँदैन थिएँ,’मुख्यमन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘तर, मेरो त्यो चाहना गठबन्धन दलहरूका कारण पूरा भइरहेको छैन । ’ माओवादीकै अडानका कारण मन्त्रालय थप्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँले संकेत गर्नुभयो।