दाङ । सत्ता साझेदार प्रमुख दलहरूबीचको भागबण्डाको रस्साकस्सीले लुम्बिनीमा सरकार गठनले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसमा कांग्रेसका लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुन र माओवादी प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र पुनबीचको कटुताले पनि भूमिका खेलेको नेताहरू बताउँछन् । ४ मंसिरमा भएको चुनावमा गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभामा माओवादीका वर्षमान पुन र प्रदेशसभातर्फ (क)मा माओवादीकै जोखबहादुर महरा र (ख) मा कांग्रेसका अमरसिंह पुन उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । तर कांग्रेस प्रदेश सभापतिसमेत रहनुभएका अमरसिंह पुनविरुद्ध माओवादी केन्द्रका दिपेन्द्र पुनले बागी उम्मेदवारी दिनुभयो ।
दिपेन्द्रले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव पनि जित्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य भएपछि दिपेन्द्र पुनः माओवादीमा फर्कनुभयो । अहिले माओवादीले उहाँलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि कांग्रेस प्रदेश सभापति पुन असन्तुष्ट बन्नुभएको छ । सभापति पुन जसरी पनि दिपेन्द्रलाई मन्त्री बन्न नदिने पक्षमा रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
यसका लागि उहाँले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मन्त्रालय संख्या नथप्न दबाब दिनुभएको छ । २७ भदौमा बसेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नै प्रदेशको आर्थिक भार थपिने र जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै हालकै मन्त्रालय यथावत् राख्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालय संख्या नबढाउँदा माओवादी केन्द्रले एउटामात्र पाउने र त्यसो गर्दा दिपेन्द्र पुन रोकिने कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनको बुझाइ रहेको नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले भने मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको र संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला आर्थिकभार थप्ने गरी मन्त्रालयको संख्या थप्दा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले मन्त्रालय यथावत् राख्न सुझाव दिएको बताउनुभयो । साथै माओवादीबाट सिफारिश हुनुभएका दिपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने प्रस्तावमा आफूहरूको विमति रहनेसमेत उहाँले बताउनुभयो । ‘गठबन्धनको मर्मविपरीत गएर चुनाव लडेको मान्छेलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने माओवादीको नैतिकताको कुरा हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गठबन्धनविरुद्ध गएको व्यक्तिलाई गठबन्धनकै सरकार रहेको बेला मन्त्री बनाउने कुरामा हाम्रो पार्टीको विमति छ ।’ साथै सरकार गठनकै क्रममा भएको गठबन्धनविरुद्ध गएकाहरूलाई सरकारमा नल्याउने सहमतिविपरीत माओवादीले पुनलाई मन्त्री सिफारिश गरेको उहाँको आरोप छ ।
माओवादीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बराल पनि आफूहरूले पठाएको नाममा कांग्रेसको असन्तुष्टि भन्ने सुनेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नामलाई नै लिएर असन्तुष्टि हो भने सत्ता पक्ष पार्टीको प्रमुख नेताका हैसियतले उहाँले औपचारिक रूपमा भन्नुपर्छ ।’ तत्काल मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माओवादी दबाब र मन्त्रालय नफुटाउन आफ्नै दल कांग्रेसको निर्देशनपछि मुख्यमन्त्री चौधरी अठ्यारोमा पर्नुभएको छ ।
१४ वैशाखमा पद सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री चौधरी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट राजु खनाल स्वास्थ्य र माओवादी केन्द्रबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । साना दलबाट भण्डारी लाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था, चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास र धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हुनुहुन्छ । खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास, वन तथा वातावरण र उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अहिले पनि मुख्यमन्त्री चौधरीसँगै छ । गठबन्धनमा मन्त्रालय फुटाउने र कांग्रेसबाट तीन तथा माओवादीबाट दुई मन्त्री थप्ने सहमति छ । सहमतिनुसार माओवादी केन्द्रले मन्त्रीका लागि दिपेन्द्रकुमार पुनमगर (सिजल) र कृष्णा केसीको नाम पठाएको छ ।
सभापतिलाई भेटेर अन्तिम निर्णय लिन्छु : मुख्यमन्त्री
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर अन्तिम निर्णय लिने बताउनुभएको छ । भदौ ३० गते नै सरकारलाई पूर्णता दिन चाहे पनि माओवादीसँग भागबण्डामा कुरा नमिल्दा रोकिएको मुख्यमन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । ‘म त सकभर अपजस लिनेगरी मन्त्रालयको संख्या बढाउन चाहँदैन थिएँ,’ मुख्यमन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘तर, मेरो त्यो चाहना गठबन्धन दलहरूका कारण पूरा भइरहेको छैन ।’ माओवादीकै अडानका कारण मन्त्रालय थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँले संकेत गर्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच